काठमाडौं : तीन जना राज्यमन्त्रीले शुक्रबार शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूपा विक, पूर्णबहादुर तामाङ र अरूणकुमार चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।
विक वन तथा वातावरण, तामाङ ऊर्जा र चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
गत असार ३१ गते २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको थियो भने शुक्रबार तीन जना राज्यमन्त्री थपिएसँगै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छ ।
संघीय मन्त्रिपरिषद दलितबिहीन भएको भनेर लाग्दै आएको आरोप छल्न सत्तारुढ दलहरूले राज्यमन्त्रीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराएको हो । पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि दलित राज्यमन्त्रीकै थिए ।
संविधानले राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने भनेको छ ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हक छ ।
‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ धारा ४० को उपधारा १ मा छ । तर, यस अनुसार मन्त्रिपरिषद नबनेको भनेर आलोचना भएको थियो । त्यसलाई मथ्थर पार्न दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।
तर, सरकारले दलितलाई उचित स्थान नदिएको भनेर संसदमा भने आवाज उठिरहेको छ ।
केही दिन अगाडि सरकारले विभिन्न १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा एक जना पनि दलित नपरेपछि सत्तारुढ दल कांग्रेसकै सांसद जीवन परियारले प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठाएका थिए ।
यस सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २८२ र २८३ मा छ । ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ’ संविधानको धारा २८२ (१) मा छ ।
संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ’ संविधानको धारा २८३ (१) मा छ ।
संविधानको यो मर्म अनुसार राजदूत सिफारिस हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भनेर संसदमा सत्तारुढ दलबाटै प्रश्न उठेको हो ।
