नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै अघिल्ला सरकारका राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई एकैचोटि हटाउन वा स्वतः राजीनामा दिन दबाब बढेको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तारोहण गर्न लागेको रास्वपाले उनीहरुलाई औपचारिक रुपमै सन्देश दिएको छ । यसलाई नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउने उपायका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सँगै विधि, प्रक्रिया र योग्यताबाट पदमा पुगेका व्यक्तिलाई पनि अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेकै आधारमा हटाउन खोजियो भने त्यसको प्रभाव गहिरो र दीर्घकालीन हुन सक्छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने निर्णयले सुशासनको सन्देश दिन सक्दैन । 

नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको छ । पहुँच, निकटता र दलीय आस्थाका आधारमा गरिएका नियुक्तिले संस्थागत क्षमतामै प्रभाव परेकोभन्दै निरन्तर प्रश्न उठ्दैआएको छ । त्यसरी नियुक्त व्यक्तिहरुले नैतिकता देखाएर मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुन्छ । सरकारले गर्ने नियुक्तिमा धेरै सुधार आवश्यक छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर, सबै नियुक्तिलाई एउटै डालोमा हालेर निर्णय गर्नु न्यायोचित हुँदैन । विगतका अनुभवले पनि हतारो निर्णयको परिणाम राम्रो नहुने देखाएको छ । सरकार फेरिएसँगै नियुक्ति खारेज गर्ने र त्यसविरुद्ध अदालत जाने प्रवृत्ति बढेको छ । अदालतले पटक–पटक सरकारी निर्णय बदर गर्दै पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । अहिले पनि सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरु परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर जागिर खाइरहेका छन् । यसले सरकारको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ र प्रशासनिक स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँछ । नयाँ सरकारले विवेकपूर्ण र सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी छ । प्रत्येक नियुक्तिको प्रकृति, प्रक्रिया र कार्यसम्पादनको आधारमा छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरिनुपर्छ । संवैधानिक निकाय वा निश्चित कार्यकालसहित भएका नियुक्तिलाई सम्मान गर्नु उचित हुन्छ । यदि कुनै नियुक्ति स्पष्ट रूपमा त्रुटिपूर्ण वा अनियमित देखिन्छ भने मात्र कारण खुलाएर, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउँदै सुधार गर्नुपर्छ । एउटा दलीय आबद्धता वा पहुँचले नियुक्त व्यक्ति हटाएर आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु प्रणाली सुधारको बाटो हुन सक्दैन् ।

बरु, सरकारी नियुक्तिमा देखिएका विकृति, दलीयकरण र समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा ठोस नीति लिनु आवश्यक छ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने र योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने गरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । विगतमा यस्ता प्रयासहरू भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले सफल हुन सकेनन् । अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । नयाँ सरकारको सफलताको मापन आम नागरिकले अनुभूति गर्नसक्ने परिवर्तन हो । त्यसैले पुराना नियुक्ति हटाउनेमा मात्र होइन, सरकारको ध्यान प्रणाली सुधारमा हुनुपर्छ ।