काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । पटक–पटक दिइएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै स्वीकृतिबिना निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको निष्कर्षसहित राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको हो ।
राखेपको चैत ११ गतेको कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९(२) बमोजिम एन्फालाई तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गरिएको हो । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिषद्को निर्देशन पालना नगर्ने संघलाई अधिकतम तीन महिनासम्म निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
राखेपले एन्फालाई यसअघि पनि साधारणसभा र निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदा परिषद्को स्वीकृति लिन, प्रतिनिधि उपलब्ध गराउन तथा कानुनअनुसार कार्य गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो । तर ती निर्देशनको पालना नभएको निष्कर्ष राखेपले निकालेको छ ।
राखेपका अनुसार एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ तथा आफ्नै स्वीकृत विधानलाई मनोगत ढंगबाट व्याख्या गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्देशनलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय कानुनको प्रधानतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोपसमेत परिषद्ले लगाएको छ ।
यसअघि राखेपले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । एन्फाले लिखित जवाफ पठाए पनि त्यो ‘चित्तबुझ्दो नरहेको’ ठहर गर्दै अन्ततः निलम्बनको निर्णय गरिएको राखेपले जनाएको छ ।
राखेपले एन्फालाई निलम्बन अवधिभित्र आफ्ना विधान र संरचनामा आवश्यक संशोधन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । राखेपले एन्फाको विधानलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा सम्बन्धित नियमावली, २०७९ अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, संघको निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने र परिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।
राखेपले संघको गतिविधिलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन यी निर्देशनहरू अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
‘अर्ली इलेक्सन’बाट चर्किएको टकराव
एन्फाभित्रको विवादको जरो भने कार्यकाल सकिनुअघि नै ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न खोजिएको विषयबाट सुरु भएको हो । वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वले विधानमै स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद चर्किएको थियो ।
एन्फाले चैत १३ गतेका लागि साधारणसभा तथा निर्वाचन तय गरेको थियो । तर राखेपले स्वीकृतिबिना कुनै पनि निर्वाचन वैध नहुने स्पष्ट पार्दै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । ती निर्देशन बेवास्ता गर्दै एन्फा अघि बढेपछि राखेपले कडा कारबाही गरेको हो ।
एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ । पुस १६ गते पहिलोपटक माघ २८का लागि मिति तोकिए पनि उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । पछि आदेशले निरन्तरता नपाएपछि फागुन २७ का लागि नयाँ मिति तय गरियो ।
तर त्यसबीच निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू भएको भन्दै निर्वाचन रोक्न पत्राचार गर्यो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोज्दा सुरक्षा निकायको हस्तक्षेपपछि दोस्रोपटक पनि निर्वाचन स्थगित भयो ।
अन्ततः एन्फाले तेस्रोपटक चैत १३ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो र अन्तिम मतदाता नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको थियो । तर राखेपको हस्तक्षेपपछि स्थिति झनै जटिल बनेको थियो ।
नेतृत्वमाथि प्रश्न
एन्फा नेतृत्वमाथि क्लब, खेलाडी र सरोकारवालाबाट पनि दबाब बढ्दै गएको छ । शीर्ष श्रेणीको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा उठाइएको छ ।
२०७९मा सुरु भएर २०८० जेठमा सकिएको लिग त्यसयता आयोजना हुन सकेको छैन । खेलाडी संगठनले समेत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै एन्फामाथि दबाब सिर्जना गरेको थियो । पछि सहमति हुँदै चैत ३० गते लिग सुरु गर्ने प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो, तर वर्तमान विवादले त्यसलाई पनि अनिश्चित बनाएको छ ।
वर्तमान अवस्था नेपाली फुटबलका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा देखिएको छ । प्रशासनिक किचलोले खेलाडीको करिअर, क्लबहरूको लगानी र समर्थकहरूको उत्साहमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । यदि समयमै सहमति र समाधान निस्कन सकेन भने नेपाली फुटबल अझ गहिरो संकटमा धकेलिने खतरा बढेको खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
.jpg)
