न्यायालयको गरिमामाथि शृङ्खलाबद्ध आक्रमण हुँदै आएकोमा फेरि अर्को अडियो प्रकरण चर्चामा छ । काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीचको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायिक क्षेत्र नै तरंगित बनेको छ । फैसलामा घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि खण्डन, प्रष्टोक्ति र छानबीनसम्मका कुरा चर्चामा छ । कतिपयले घुस लेनदेन अडियोले न्यायिक विश्वास र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसैपनि सर्वोच्च अदालत बितेको वर्ष पूरा विवादित बनेको छ । गएको कात्तिक–मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । संवैधानिक निकायको सिफारिसमा भागबण्डादेखि मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा लिनेसम्ममा प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको भन्दै नेपाल बार एशोसियशन, न्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु आन्दोलित भएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशबाट चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएनन् । पछि सत्तारुढ सांसदहरुले महाअभियोग लगाएपछि जबरा निलम्वित छन्, तर अन्तिम निर्णय आउन नसक्दा सर्वोच्च कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलिरहेको छ ।
न्यायालयकै जस्तो समस्या बितको वर्ष कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा समेत देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक बिघटन गरेका थिए । एकपटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पनि विघटनको निर्णय लिदा ओलीले नै पदमुक्त बने । व्यवस्थापिकामा देखिएको समस्याले कार्यपालिका पनि प्रभावित बन्यो । पाँच वर्षे स्थीर सरकार चलाउने जनोदश बिपरीत कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । गठबन्धन सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई कोटामा मन्त्री दिएपछि सर्वोच्च अदालतकै फैसलामाथि एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै मुलुकको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यालय पनि विवादित बन्यो । ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णयलाई रातारात सदर गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेपछि स्थानीय तहको नियमित चुनाव सम्पन्न भएको छ । स्थानीय चुनाव अगाडि गठबन्धनकै दलहरुमाथि प्रश्न उठेको थियो । वैधानिक व्यवस्था भन्दा पनि सत्तामा टिकिरहन दलहरुले स्वार्थमा काम गरेको आरोप लाग्यो । यी सबै समस्याको कारण भने विधिको शासन पालना नहुनु नै हो । राज्यका हरेक क्षेत्रले गर्ने र गर्नुपर्ने दायित्व प्रष्ट पारेको वैधानिक व्यवस्था अनुसार नचल्दा हरेक संस्थाको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । यसले लोकतन्त्र, वैधानिक व्यवस्था र वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक निष्ठा र संविधानवादप्रतिको इमान्दारिताले नै भोलिको नेपाल समृद्ध बन्नेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies