२०८३ असोज २४ गते शनिवार / Oct 10 , 2026 , Saturday
२०८३ असोज २४ गते शनिवार

आयात सहजीकरण गर्न सरकारलाई फलफूल व्यवसायी महासंघको आग्रह

Nada
माधवप्रसाद घिमिरे
२०८२ चैत २३ गते २०:५८
Shares
आयात सहजीकरण गर्न सरकारलाई फलफूल व्यवसायी महासंघको आग्रह

काठमाडौं : नेपाल फलफूल व्यवसायी महासंघले गैरभन्सार मार्गबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गरी आयात सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

ncell

महासंघका अध्यक्ष भरतप्रसाद खतिवडाले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फलफूल तथा तरकारीजन्य बस्तुहरुका साथै केरा गैरभन्सार मार्गबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गरी आयात सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।  

‘अवैध कारोवारले गर्दा राज्यलाई दैनिक करोडौको राजश्व समेत गुम्न गएको छ, वैधानिक रुपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरु समेत मर्कामा पर्न गएको र उपभोक्ताहरुले तीन सय प्रतिशत सम्म महंगो मुल्य तिर्न बाध्य हुनुपरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि यथाशीघ्र व्यवस्थापन मिलाउन सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं’विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

विगत केही समयदेखि केरा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण नेपाली उत्पादन पर्याप्त नभएको अवस्थामा गैरभन्सार मार्गबाट केरा आयात भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सीमा नाकाबाट गैरभन्सार मार्ग प्रयोग गरी नेपाल भित्रिएका फलफूल लगायतका सामानलाई नेपाली उत्पादनको बिजक बनाइ खुलमखुला कारोबार भइरहेको पाइएको भन्दै केही नेपाली उत्पादकहरूले आफ्ना बिजक दुरुपयोग गरिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्ता अवैध कारोबार तुरुन्त रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दै सबै व्यवसायीहरूलाई अवैध कारोबार नगर्न÷नगराउन महासंघले अपिल गरेको छ । 

महासंघले फलफूल तथा तरकारीको व्यावसायिक खेती, फार्म तथा प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा नेपाली उत्पादनको सहज निर्यात सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । 

‘फलफूल तथा तरकारीलाई स्वास्थ्य र उपभोगका दृष्टिकोणबाट गुणस्तरीय रूपमा उत्पादन गरी मात्र बजारमा बिक्रीका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाउन हार्दिक अपील गर्दछौं, नेपाल सरकारले प्रयोग र बिक्री वितरणमा रोक लगाएका हानिकारक विषादीहरू अझै केही उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उच्च जोखिमयुक्त विषादी तथा रासायनिक हर्मोनहरूको बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौं । साथै यस्ता पदार्थ प्रयोग नगर्न/नगराउन सम्पूर्ण उत्पादकहरूमा अपील गर्दछौं । सम्पूर्ण उत्पादनलाई जैविक तथा आई.पी.एम.पद्धतितर्फ उन्मुख गरिनुपर्नेमा जोडदार माग गर्दछौं’ अध्यक्ष खतिवडाले भने । 

महासंघले बजारमा पठाइने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण उत्पादन क्षेत्रमै गर्न तथा आयातित वस्तुको विषादी परीक्षण भन्सार विन्दुमा अनिवार्य रूपमा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दै स्वस्थ र गुणस्तरीय वस्तु मात्र बिक्री वितरण गर्न सम्पूर्ण बिक्रेताहरूलाई हार्दिक आग्रह गरेको छ । 

महासंघले स्थानीय स्तरमा उत्पादित नेपाली उत्पादनको सहज बिक्री वितरणका लागि बजार सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ भन्दै नेपाली उत्पादन पर्याप्त रहेसम्म दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात नगर्ने नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय पारित गरेको जानकारी गराएको छ । 

देशभित्रका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गर्दै महासंघले नेपाली उत्पादन अभाव हुँदा आयात अनुमति नपाइने अवस्थाले उपभोक्ताहरू महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुने भएकाले आयात सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ । 

फलफूल तथा तरकारी छिटो नासिने (नाशवान) प्रकृक्तिका वस्तु भएकाले बिदाका दिनमा भन्सार तथा सम्बन्धित कार्यालय बन्द हुँदा ढुवानीमा समस्या पर्ने गरेको छ भन्दै बिदाका दिनमा समेत भन्सार पास हुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । 

विगतदेखि नै कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन कृषि बजार ऐनको माग गरिँदै आएकोमा हालसम्म ऐन तर्जुमा हुन नसकेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघले फलफूल तथा तरकारी उच्च जोखिमयुक्त र शीघ्र नाशवान प्रकृतिका वस्तु भएकाले यिनलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गरी ढुवानी तथा बजारीकरणमा विशेष व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल सरकारको सुशासन मार्गचित्र अन्तर्गत प्रस्तुत सयबुँदे कार्यान्वयन कार्यक्रममा कृषि वस्तुको यथार्थपरक बजार मूल्य सूचना प्रणाली विकास गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गर्ने तथा फलफूल तथा तरकारीको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएकोमा महासंघले नेपाल सरकारप्रति विशेष धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्दै कृषि तथा फलफूल तरकारी क्षेत्रको उत्पादन, प्रवर्धन र बजारीकरणसँग सम्बन्धित नीतिगत बहस, ऐन तथा कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा यस महासंघलाई सहभागी गराउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर