देशभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु भएको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्ने र नीति निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यले थालिएको यो प्रयास महत्वपूर्ण छ । यसमा उद्योग, व्यापार, सेवा, सहकारीदेखि रोजगारीसम्मका विभिन्न क्षेत्र समेटेर समग्र आर्थिक ‘डाटाबेस’ तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । करिब पाँच हजार जनशक्ति परिचालन, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र विस्तृत संरचनाले यसपटकको गणनालाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सँगै केही आशंका पनि उब्जिएका छन् । किनभने, आर्थिक गणनाको सफलता तथ्यांक संकलन मात्र होइन । यसले धरातलीय यथार्थलाई तथ्यांकमा उतार्न सक्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो रहेको तथ्य बारम्बार उठ्दै आएको छ । नगदमा आधारित कारोबार, दर्ता नभएका व्यवसाय र लेखा प्रणालीबाहिरका आयव्यय एवं गतिविधिका कारण वास्तविक आर्थिक आकार मापन गर्न कठिन देखिन्छ । यी क्षेत्र गणनामा समेटिएनन् भने आर्थिक तथ्यांकहरु अपूर्ण र मिथ्यांक बन्नेछन् । 

यसअघि २०७५ मा गरिएको गणनाले पनि आधाभन्दा बढी व्यापारिक प्रतिष्ठान दर्ताबाहिर रहेको देखाएको थियो । यसले राज्यको पहुँच सबै तहमा पुगेको छैन भन्ने देखाउँछ । अहिले पनि करको डर, सरकारी संयन्त्र एवं प्रक्रियाप्रतिको अविश्वास र गोपनीयताको चिन्ताका कारण धेरै व्यवसायी वास्तविक विवरण दिन हिच्किचाउँछन् । यस्तो अवस्थामा गणनाको दायरा फराकिलो बनाए पनि विश्वसनीय तथ्यांक संकलन हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ रहन्छ । 

त्यसैले सरकारले गणनालाई विधिमा ढाल्ने सामान्य प्रक्रियाका रुपमा मात्र लिनु हुँदैन् । वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने र तिनै आर्थिक सूचकांकका आधारमा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नीति निर्माणको माध्यम बनाउनेतर्फै ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक गणनालाई थप व्यवस्थित, गोपनीयताको सम्मान र भरपर्दो बनाउनु जरुरी छ । साथै, अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने नीति पनि सँगै अघि बढाउनुपर्ने जरुरी छ । त्यसका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने, दर्ता प्रक्रिया सहज गर्ने र स्वघोषणालाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता उपायहरु उपयोगी हुनसक्छन् । आर्थिक गणनाले अर्थतन्त्रको वास्तविक तथ्यांक मात्र दिँदैन्, तयसले वास्तविक अवस्थालाई पनि उजागर गर्दछ । त्यसैले यस अभियानमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य रुपमा समेट्नुपर्छ । त्यसरी समेटिएको तथ्यांकले मात्र नतिजामुखी नीति बनाउन मद्दत पुग्नसक्छ । अन्यथा, ठूलो परिश्रम र बजेट खर्चिए पनि आर्थिक गणनाले सार्थकता पाउने छैन ।