काठमाडौं : मधेश प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफूले छानेको योजनामा बजेट पाउने भएका छन् । मुख्यमन्त्री सतिश सिंह नेतृत्वको मधेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई डेढ करोड बजेट परिचालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सांसदले योजना छनोट गर्ने गरी बजेटमा राखेको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यस सम्बन्धी मुद्दाले अन्तिम रुप नपाउँदै मधेश प्रदेश सरकारले सांसदलाई तोकेरै बजेट दिने निर्णय गरेको हो । संघीय अभ्यासमा रहेको सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम विवादित भएपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
अदालतले रोकेपछि संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदले परिचालन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको छैन । तर, घुमाउरो रुपमा बजेटमै समाहित गरेको भने बताइन्छ ।
सांसद मार्फत योजना चलाउने कार्यक्रमहरू प्रदेश सिको गर्दै निरन्तरता दिएका हुन् । अहिले मधेश मधेशमा नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै सांसद मार्फत पैसा खर्च गर्ने निर्णय भएको हो ।
सांसद विकास कोषको रुपमा चिनिने या कार्यक्रमका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको राय भने बाझिँदै आएका छन् । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेशमा छुट्याएको संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममाथि रोक लगाएको थियो । त्यसपछि यो कार्यक्रम चालु आर्थिक बर्षमा लागू हुन सकेन ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यक्रम लागू नगर्नु, नगराउनु भन्दै आदेश जारी गरेका थिए ।
यो निर्णयले संसद्को सर्वाधिकारमाथि अदालतले बलमिच्याई गरेको टिप्पणी कतिपयले गरे । कतिपयले यो कार्यक्रम रोकिएको भन्दै प्रशंसा पनि गरे । मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न भने बाँकी नै छ ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै मधेश प्रदेश सरकारले सांसदलाई तोकेरै बजेट परिचालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
कतिपयले यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुने, सांसदले चुनाव खर्च उठाउने माध्यम बनाउने र कार्यपालिकाले गर्ने काममा सांसदले भाग खोजेको रुपमा ब्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
बजेट विनियोजनको कुरा संसद्को सर्वाधिकारको विषयमा अदालतको हस्तक्षेप ठीक नभएपनि सांसदलाई बजेट परिचालन गर्न दिने कार्यक्रमको औचित्य भने नभएको सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।
