अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण पक्राउ परेका सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विकको हिरासतमै ज्यान गयो । कानुनले तोकेभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँग प्रेम विवाह गरेका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर यातना मात्र दिएन, बालविवाहभन्दा अरू नै जघन्य अपराधको दोष लगायो । त्यसरी प्रहरी हिरासतमा पुगेका युवा केही दिनमै मृत भेटिनुले राज्य र समाजप्रति प्रश्न उठेको छ । प्रहरीले विकले आत्महत्या गरेको प्रस्टीकरण दिए पनि उनी त्यो स्थितिमा किन पुगे ? निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने देखिएको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित युवाहरू प्रताडित हुनुपरेको यो एक्लो घटना होइन । केही वर्षअघि पश्चिम रुकुममा नवराज विकसहित ६ जनालाई अन्तरजातीय सम्बन्धकै कारण भेरीमा बगाइयो ।  काभ्रेका अजित मिजारको ज्यान यस्तै विभेदका कारण गयो । न्यायको माग गर्दै परिवारले उनको शव उठाएको छैन । १० वर्षदेखि अजितको शव शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा न्याय पर्खिरहेको छ । तैपनि समाजमा दलित समुदायमाथि हुने हिंसा र विभेद अन्त्य भएको छैन ।

कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, जनगणना २०७८ ले झन्डै ३० प्रतिशत विवाह गैरकानुनी देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा बालविवाहविरुद्धको मुद्दा चलाउन सकिन्छ । सजातीय विवाहमा कसैले कानुन हेर्दैन । तर, दलितसँगको अन्तरजातीय विवाहमा भने कानुनका छिद्र खोजेर मुद्दैमुद्दा थुपार्ने गरिएको छ । दलित युवाहरूलाई बलात्कार वा अपहरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा फसाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले कानुनलाई टेकेर विभेद मात्र गरिएको छैन, कानुनको गलत प्रयोग गरेर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइएको छ । नेपालको संविधानले छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट छ । तर व्यवहारमा ती अधिकार लागू हुन नसक्दा यस्ता घटना दोहोरिइरहेका छन् । अहिले पनि समस्या कानुनमा होइन, सामाजिक सोच र व्यवहारमा छ । राज्यका निकायहरू विशेषगरी नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले यस्ता घटनामा आफ्नो निष्पक्षता देखाउनुपर्ने हो । तर पीडितलाई नै दोषी बनाउने, दबाबमा परेर मुद्दा मोड्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीमाथि उत्पीडित वर्ग समुदायको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । 

दलितका मुद्दा अझै सचेत नागरिकको साझा सामाजिक मुद्दा बन्न सकेका छैन । दलितमाथि अन्याय हुँदा दलितहरू मात्रै आवाज उठाउने, अरू मौन बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सामाजिक न्याय सबैको जिम्मेवारी हो । दलितमाथिको विभेद अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्थाले मात्र पुग्दैन । सामाजकै सोच बदल्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । अन्तरजातीय विवाहलाई अपराधजस्तो व्यवहार गर्ने मानसिकता त्याग्नैपर्छ ।