लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रधानमन्त्री पद संवाद र समन्वय गर्ने पद हो । नागरिकका दिनानुदिनका समस्यादेखि भूराजनीतिका जटिल विषयमा समेत समाजलाई कन्भिन्स गराउँदै अगाडि बढ्ने पद हो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को शैली फरक छ । न उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रपतिसँग औपचारिक शिष्टाचार भेट गरे न पूर्वप्रधानमन्त्री वा अन्य दलका नेताहरूसँग परामर्श लिए । न संसद्लाई सम्बोधन गरे न देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे । सञ्चारमाध्यमसँग पनि संवादमा छैनन् । बरु छिटो काम गर्ने नाममा सरकार सुकुम्वासी बस्ती हटाउने जस्ता गम्भीर र दीर्घकालीन असर गर्ने विषयमा सिधै एक्सनमा उत्रिएका छन् । संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन र नयाँ बनाउँदैछन् । यस्तो शैलीले प्रधानमन्त्रीमाथि शंका गर्नेहरूलाई नै थप बल पु¥याइरहेको छ । 

बालेन आफैंमा पनि परम्परागत राजनीतिक बाटोबाट आएका होइनन् । शहरी व्यवस्थापन र स्वतन्त्र छविबाट उदाएका बालेनले सुरुदेखि फरक सन्देश दिएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दा उनले देखाएको कडाइ, निर्णय क्षमता र काम गरेर देखाउने शैलीले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा लोकप्रिय बनायो । यही पृष्ठभूमिबाट उनी प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले त्यही शैलीलाई निरन्तरता दिएका छन् । ढिलाइ नगरी निर्णय लिने, कार्यान्वयनमा जोड दिने र प्रशासनलाई सक्रिय बनाएका छन् । सुकुम्वासी बस्तीमा गरिएको हस्तक्षेप यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण हो । प्रश्न यहीँनेर उठेको छ– व्यवस्थापनको योजनाबिना किन डोजर चलाइयो ? विस्थापन गरेपछि व्यवस्थापन गर्ने सोच हो भने के हो सरकारले केही भनेको छैन । जसका लागि नीति बनाउने हो उसलाई थाहै नदिएर निर्णय लाद्ने शैली दीर्घकालीन रूपमा सहज छैन ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिसँग नियमित संवाद र जानकारी आदान–प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व दिएको छ । त्यो केवल औपचारिकता होइन, राज्य सञ्चालनको न्यूनतम आधार हो । संवादविहीन निर्णय छिटो हुन सक्छ, तर टिकाउ नहुन सक्छ । सहमति र संवादबिना लिइएका निर्णयहरू विवाद, अवरोध र अस्थिरतामा परिणत हुन सक्छ । अहिले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा चालिएका कदमहरू भविष्यमा कानुनी वा राजनीतिक चुनौतीको विषय बन्न सक्दछ । बालेनको पक्षमा तर्क गर्नेहरूको तर्क छ– पुरानो शैली अत्यधिक छलफलमै अल्झिएको थियो, जसले निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनायो । त्यसलाई तोड्ने प्रयास आवश्यक थियो । तर पुरानो कमजोरी सुधार्ने नाममा नयाँ कमजोरी सिर्जना गर्नु समाधान होइन । प्रधानमन्त्री बालेन यही सन्तुलनको परीक्षामा छन् । उनीसँग ऊर्जा छ, जनसमर्थन पनि छ, र काम गर्ने इच्छा छ । तर यदि त्यो ऊर्जा संवादसँग जोडिएन भने, त्यो दीर्घकालीन परिवर्तनमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । यसकारण यदि विधिसम्मत देश चलाउने हो, शासक होइन सेवक बनेर मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो भने बालेनले संवादलाई विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता ठान्नुपर्छ ।