नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण र दबाब बढ्दो छ । पछिल्लो एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ९७ वटा घटना अभिलेख भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै हो । यी घटनाबाट १४५ पत्रकार र २० सञ्चारगृहमाथि आक्रमण भएका छन् । पत्रकारमाथि धम्की, आक्रमण र अवरोध नेपाली पत्रकारिताको मुख्य समस्या बनेका छन् । एक वर्षमा २८ धम्की, २१ आक्रमण र १८ अवरोधका घटना अभिलेख भएका छन् । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताबारे फ्रिडम फोरमको वार्षिक प्रतिवेदनले समाचार संकलनकै क्रममा पत्रकार असुरक्षित भइरहेको र यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाएको उल्लेख छ । 

बितेको वर्ष नेपाली प्रेस सबैभन्दा धेरै जेनजी आन्दोलनका बेला भयभीत र आक्रमणमा परेको अध्ययनले देखाएको छ । भदौ २३–२४का दुई दिनमै २२ पत्रकारमाथि आक्रमण भयो भने केही गोली लागेर गम्भीर घाइते भए । सञ्चारगृहमा आगजनी र तोडफोड गरियो । प्रसारण अवरुद्ध गरियो । उपकरण नष्ट गरिए । विभिन्न पक्षबाट मिडियाले दबाब खेप्नुपरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा अधिक राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताबाट प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका छन् । सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा निकायबाट पनि दुव्र्यवहार व्यहोर्नुपरेको छ । व्यवसायी र स्थानीयबाट पनि पत्रकारले धम्की पाएका छन् । यसले राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट मिडिया आक्रमण र दबाबमा रहेको देखाउँछ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार र सरकारी बेथितिसँग सम्बन्धित रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार बढी निसानामा छन् । सत्य उजागर गर्न खोज्नेमाथि आक्रमण हुनुले मिडिया असुरक्षित रहेको देखाउँछ । यसको प्रभाव अन्ततः पारदर्शिता र जवाफदेहितामै पर्छ । 

मिडियामा यतिधेरै समस्या हुँदासमेत कानुनी सुधारको क्षेत्रमा भने खासै काम भएको पाइँदैन । मिडियासम्बन्धी नयाँ विधेयकहरू प्रक्रियामै छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता केही पुराना कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिँदा छापा माध्यमहरूले सरकारी विज्ञापन गुमाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यसो त, वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार आएसँगै विवादास्पद परिपत्रमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायलाई सरकारी विज्ञापन निजी तथा सामुदायिक मिडियामा नदिन उर्दी जारी गरिएको थियो । सरकारको त्यो निर्देशनविरुद्ध मिडिया क्षेत्र अदालत पुगेकोमा बीचैमा अध्यादेशमार्फत सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नै नपर्ने व्यवस्था गरियो । यसले सञ्चारगृह आर्थिक संकटमा मात्र छैनन्, कतिपय बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । 

यो सबै स्थितिबाट सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ । एकातर्फ प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षामा ठोस कदम चाल्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । पत्रकारलाई सुरक्षित भएर काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने सरकारले बिर्सनुहुँदैन । संविधानले नै दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि बहानामा लगाइने अंकुश मान्य हुने छैन ।