बागमती, मनोहरालगायत नदी किनारबाट डोजर लगाएर हटाइएका सुकुम्वासी परिवारको भविष्य अनिश्चित छ । सरकारले बस्ती खाली गराउने अभियानै चलाएपछि हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन् । तीमध्ये २० वैशाखसम्म एक हजार सात सय परिवारले सरकारी अधिकारीहरूलाई आफ्नो विस्तृत विवरण बुझाएका छन् । अरू थुप्रै तितरबितर भएका छन्, कोही सम्र्पकमा आउने क्रममा छन् । विस्थापितमध्ये करिब सात सय परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । सरकारले पहिले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत लिएर, जाँचबुझ गरेर मात्र नदी किनार खाली गराउने कदम चाल्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले पहिले डोजर लगाएर घरबारविहीन बनाएपछि बल्ल व्यवस्थापनको काम थालेको छ । यसको सबैभन्दा ठुलो मारमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति र सयौं बालबालिका परेका छन् । 

संघीय सरकारले २१ वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र खोले पनि स्थानीय सरकारहरूले त्यसअघि नै विद्यार्थी भर्ना र पढाइ सुरु गरिसकेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा विस्थापित बालबालिकाको विद्यालयकै टुंगो छैन । सुकुम्वासी बस्तीका तीनवटा विद्यालयसमेत डोजर लगाएर भत्काइएको छ । ती विद्यालयका विद्यार्थीलाई नजिकका विद्यालयमा भर्ना गर्न समन्वय गरिएको भनिए पनि त्यहाँबाट विस्थापितमध्ये ५९ बालबालिकालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । यतिबेला सुकुम्वासी परिवारका बालबालिकाको स्कुल छुटेको छ । साथीभाइ छुटेका छन् । उनीहरूको दैनिक जीवन नै बदलिएको छ । उनीहरूको चिन्ता पढाइभन्दा ज्यादा ओत लाग्ने छानो र भेट भर्ने मानोको छ । लामो समयसम्म यसरी नै राखियो भने उनीहरूको पढाइ अलपत्र हुने खतरा छ । 

सरकारले लगत संकलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सुकुम्वासी परिवारप्रति राज्यले गरेको निर्मम व्यवहारको चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कोही पनि घरबारविहीन हुनु नपर्ने बताएका छन् । तर, त्यसका लागि डोजर चल्नुअघि नै आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपथ्र्यो । वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरेर पुनस्र्थापनाको योजना ल्याउनुपथ्र्यो । सरकारको अपरिपक्व निर्णय र शैलीले हजारौं भुइँतहका नागरिक रुँदै खुला आकाशमा निस्किनुपरेको छ । यो नागरिकप्रतिको राज्यको गैरजिम्मेवार एवं असंवेदनशील व्यवहार हो । स–साना बालबालिकाको मनोविज्ञानमै नराम्रो छाप पार्नेगरी उनकै अघि घरटहरा भत्काइएको छ, उनका अभिभावकलाई रुँवाउँदै बस्तीबाट निकालिएको छ । बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध पारेको छ । 

होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत सेवा दिने प्रयास भएको भनिएको छ । तर, विद्यालय भर्ना र नियमित पठनपाठन अझै सुनिश्चित भएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई नजिकैका विद्यालयमा भर्ना गरिनुपर्छ । अस्थायी भए पनि पढ्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । जबरजस्ती बस्ती हटाउने घटनाले बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको छ । डोजरको त्रास, घर गुमाएको पीडा र अनिश्चित भविष्यले उनीहरूमा डर र तनाव बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा काउन्सिलिङ अत्यन्त आवश्यक छ । उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पनि राज्यको दायित्वभित्रै पर्छ । बालबालिकाको संरक्षणका लागि राज्यले तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । विस्थापित बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने, पठनपाठन सुचारु गर्ने र काउन्सिलिङको व्यवस्था गर्ने काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।