स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा हो । यसमा कुनै ढिलाइले नागरिकको जीवनमा सोझो असर गर्छ । सिंहदरबारमा नयाँ सरकार आउँदा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्ने आमअपेक्षा थियो । तर, सरकारले अस्पतालमा शनिबार र आइतबार ओपिडी बन्दको निर्णय ग¥यो । यसले बिरामीलाई असुविधा मात्र भएको छैन, स्वास्थ्य सेवा खुम्चिएको छ । प्रारम्भिक केही सातामा बिरामीले भोग्नुपरेको सास्तीले नै सरकारको यो निर्णय अव्यावहारिक रहेको पुष्टि गरेको छ । दुईदिने बिदापछि सोमबार अस्पताल खुल्दा बिरामीको चाप थेगिसक्नु छैन । केन्द्रीय र रिफरल अस्पतालहरूमा देशैभरबाट बिरामी आउँछन् । दुई दिन ओपिडी बन्द र अन्य सार्वजनिक बिदाले स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । यसले अस्पतालमा अत्यधिक भिड, ढिला सेवा र अव्यवस्था निम्त्याउने देखिन्छ । सीमित जनशक्ति र पूर्वाधारबीच धेरै बिरामीलाई एकैपटक सेवा दिनुपर्ने हुँदा उपचारको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने जोखिम बढ्छ ।

अस्पतालजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रको व्यवस्थापन आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि साप्ताहिक बिदा आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको पालो मिलाएर सेवा सुचारु गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य विशिष्ट प्रकृतिको सेवा भएकाले पनि यसलाई भिन्न ढंगले व्यवस्थापन गर्नमा सरकारले गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरी दुईदिने ओपिडी बन्दले समग्र स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुन पुगेको छ । नेपालमा त्यसै पनि सार्वजनिक बिदा र चाडपर्वको संख्या धेरै छ । त्यसमाथि थप दुई दिन साप्ताहिक बिदा हुँदा स्वास्थ्य सेवा झन् प्रभावित हुन्छ । सरकारी अस्पतालबाट समयमै उपचार नपाउँदा बिरामी निजी अस्पतालतर्फ जान बाध्य हुन्छन्, जसले सर्वसाधारणको उपचार खर्च बढ्छ । त्यसैले सरकारले दुईदिने ओपिडी बन्दको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवामा निरन्तरता कायम राख्ने गरी वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ । 

पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्य विभाजन र सेवा विस्तारमार्फत सातै दिन ओपिडी सञ्चालन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापन, समय तालिका मिलाउने र सेवा प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । ओपिडीलगायत स्वास्थ्य सेवा बन्द होइन, आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर सातै दिन सञ्चालन हुने व्यवस्थातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति र दरबन्दी बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा सुविधा मात्र होइन, आधारभूत अधिकार पनि हो । यसको प्रभावकारी र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले अव्यावहारिक निर्णय सच्याउँदै नागरिकमुखी व्यवस्था लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो ।