काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा ५का सुकुम्वासी बस्ती पुगेर भनेका थिए, ‘मैले नजिते सुकुम्वासी बस्तीमा काठमाडौंको जस्तै डोजर चल्छ ।’ 

सुकुम्वासी तथा अव्यस्थित बसोवासी मतदाता भड्किने स्थिति बुझेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ओलीलाई जवाफ फर्काएका थिए, ‘डोजर भ्रष्टाचारीको महलमा चल्नेछ । सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्यो भने सबैभन्दा पहिले मै छाती थापौंला ।’ 

एमाले अध्यक्ष ओली मात्र होइन, कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूले पनि चुनावमा वालेन्द्र शाहलाई देखाएर सुकुम्वासीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरे । शाह आफैं पनि झापा पुगेर बागमती किनारका सुकुम्वासीलाई सुरक्षित गर्न हटाएको प्रस्टीकरण दिँदै भनेका थिए, ‘यस्ता पुराना बस्ती हटाइँदैन ।’ 

तर, आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले डेढ महिनामै डोजर लगाएर सुकुम्वासी बस्ती भत्काइरहेका छन् । सरकारले बलपूर्वक भुइँतहका नागरिकप्रति अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार गर्दासमेत रास्वपा सभापति लामिछानेले छाती थाप्ने त परको कुरा, सरकारलाई रोक्न पनि सकेका छैनन् । दुई सातामै सरकारले सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरेर सुकुम्वासीका हजारौं घरटहरामा डोजर लगाएर भत्काएको छ । सयौं परिवार विस्थापित भएको छ । बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकको बिचल्ली छ । देशैभरका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर आतंक फैलिएको छ । त्यसको विरोधमा धरान, हेटौंडा, बुटवल, पोखरा, दाङ, बर्दिया र कोहलपुरमा सुकुम्वासी सडकमा ओर्लिएका छन् । प्रदर्शनमा सुकुम्वासी अगुवाहरूले बालेन सरकारविरुद्ध नाराबाजी मात्र गरेका छैनन्, भोट फिर्ता मागिरहेका छन् । सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र बनाएपछि पीडित परिवार, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र जेनजी अगुवासमेत विरोधमा निस्किन थालेका छन् । 

सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने र बस्ती व्यवस्थित गर्ने नेपाली राजनीतिको पुरानै नारा हो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनदेखि नै राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आए । हरेक राजनीतिक दल र तिनका नेता चुनाव आउनासाथ सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने ‘वाचा’सहित मत माग्न पुग्ने गरेका थिए । फागुन २१को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि यो नारा दोहोरियो । तर, चुनावलगत्तै बनेको सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर आतंकित बनाएर नागरिकप्रति अनुत्तरदायी शासन सुरु गरेको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले सुकुम्वासीमाथि डोजर आतंक सिर्जना गरेको दाबी गरे । ‘सरकारले डोजर आतंक मच्चाएर जनतालाई मर्न बाध्य बनाएको छ,’ उनले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मसिना बालबालिका, सुत्केरी चेलीबेटी र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था उस्तै छ । विद्यार्थीहरूमा पनि डिप्रेसनमा जानेजस्तो खालको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नै नगरी राज्यले उनीहरूको व्यवस्थापनमा समेत मानवीय मूल्यलाई ख्याल नगरेको उनको आरोप छ । नागरिकलाई दुःख दिने हिसाबले सरकार अघि बढे सशक्त विरोध गर्ने आङ्देम्बेले बताए ।  

सरकारी जमिन र खोलाकिनारको खाली जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीको व्यवस्थित व्यवस्थापन र वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान नगरी सरकारले एकाएक डोजर चलाएपछि मानव बस्ती आतंकित भएको हो । सहरको सौन्दर्य बढाउन र वास्तविक सुकुम्वासी समस्या  सधैंका लागि समाधान गर्न सरकारले बस्ती उठाएको दाबी गरेको हो । सुकुम्वासी बस्तीमा ठुल्ठुला महल बनाएर बसेका ‘हुकुम्बासी’हरूले राज गरिरहेको अवस्थामा सरकारको अभियान सकारात्मक भए पनि वास्तविक सुकुम्वासीको भने बिजोग भएको मानव अधिकारकर्मी प्रदीप सत्याल बताउँछन् । 

काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन बालेनले काठमाडौं महानगरको मेयर रहँदा नै पहल गरेका थिए । २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगर पालिकाको मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका बेला उनले सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने योजनासहित सुकुम्वासीकै भोट मागेर चुनाव जिते । शाह मेयर भएपछि डोजर चलाएर सुकुम्वासी बस्ती नै उठाउने खोजे पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको असहयोगका कारण बस्ती हटाउन सकस परेको थियो । अहिले संघीय सरकारको नेतृत्वमा आफैं आएपछि शाहको ठाडो निर्देशनमा बस्ती खाली गर्न थालिएको हो । तत्कालका लागि विस्थापित सुकुम्वासीलाई सामान्य खानपिन गराएर राखे पनि दैनिक समस्या बढ्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ ।  

सरकारले चलाएको अव्यवस्थित बसोवासी तथा सुकुम्वासी हटाउने अभियान मानवीयता विपरीत भएको भन्दै सुकुम्वासीहरूले देशका विभिन्न सहरबाट आन्दोन नै सुरु थालेका हुन् । काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्तीका नागरिकलाई सरकारले विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण गरेर थप व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको दाबी गरेको छ । यहाँका विस्थापितलाई सरकारले बाहिर निस्कन दिएको छैन । तर काठमाडौंबाहिरका सुकुम्वासी सडकमा निस्किएसँगै दुईतिहाइ बहुमतप्रप्त सरकार गठन भएको एक महिनामै तीव्र आलोचना खेप्नुपरेको छ ।  

विपक्षी राजनीतिक दल, अभियन्ता, नागरिक समाज र जेनजी अगुवाहरूले समेत सरकारको चर्को विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको ठाडो निर्देशनमा भएको मानवबस्तीमा ‘डोजर’ आतंकविरुद्ध दाङको घोराही, तुलसीपुर, भालुबाङलगायत मुख्य बजारक्षेत्रमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र मुक्तकमैयाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल दाङका अध्यक्ष वसन्त नेपालले भूमिहीनका समस्याप्रति आँखा चिम्लेर डोजरका बलमा बस्ती उठाउने कार्य अमानवीय भएको बताए । ‘डोजर आतंक रोक्न माग गर्दै भूमिहीन सुकुम्वासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्,’ उनले भने, ‘भूमिहीन सुकुम्वासीसँग छलफल गरेर मात्र समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा एकतर्फी डोजर चलाएर घर भत्काउनु दुःखद् हो ।’ प्रधानमन्त्री बालेनको कदम र रास्वपा नेतृत्वमाथि उनीहरूको चर्को विरोध सुनिन्छ ।

बहुमत दिलाएर प्रधानमन्त्री बनाएकोे एक महिनामै देशभरको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौं नागरिकको बास उठाएको आरोप बालेनले खेपिरहेका छन् । सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बालेन कदमको सबैभन्दा पहिले विरोध जनाएको एमालेले सुकुम्वासीलाई लखेट्ने हो कि व्यवस्थित गर्ने हो ? भनेर प्रश्न उठाएको छ । गत साता मनोहराको सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई दिएको निर्देशनप्रति एमाले सचिव महेश बस्नेतले आपत्ति जनाएका थिए ।  

यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि सुकुम्वासी बस्ती हटाएकोप्रति निरन्तर विरोध जनाइरहेका छन् । साम्पाङको विज्ञप्ति नै जारी गरेर भनेका छन्, ‘जनताको घर भत्काउनु, जनतालाई बेघर बनाउनु, लछारपछार गर्नु, गालीगलौज गर्नु, लाठी, बुट, बन्दुक देखाएर तर्साउनु र राज्य आतंक मच्चाउनु संविधानको बर्खिलाप हुन्छ । सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई नराम्ररी लत्याएको छ ।’

रक्षा बमलगायत जेनजी अभियन्ताले पनि सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कदमविरुद्ध विरोध जनाएकी थिइन् । बमले फेसबुकमा रवि लामिछानेलाई नै मेन्सन गर्दै भनेकी थिइन्, ‘रवि लामिछानेज्यू, भोलि छाती थाप्न आउनुहुन्छ नि यहाँ ? तपाईंको पार्टीलाई भोट दिनु नै गल्ती भएछ ।’

विगतमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने प्रयास नगरेको रास्वपा समर्थकको आरोप छ । यद्यपि अघिल्ला सरकारले प्रयास गर्दा पनि अव्यवस्थित र असुरक्षित सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सकेका थिएनन् ।  सुकुम्वासीका समस्या समाधानमा विगतका सरकारले देखिने गरी काम गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । सुकुम्वासी समस्य लामो समयदेखि देखिए पनि संविधान र कानुनसम्मत समाधानको बाटोमा लाग्दै गर्दा सरकाबाटै अवरोध हुने गरेको भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष हरि रिजालले बताए । ‘वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान हुन नसक्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ हुने गरेको थियो,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘कुनै पनि नागरिक आवासविहीन बन्नुहुँदैन भन्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यहीअनुसार एक वर्षमा सबैखालका समस्या समाधान गर्ने कार्ययोजनासहित हामीले काम गर्न लागेका थियौं । गत जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगको नियमित काम नै प्रभावित गरिदियो ।  अहिलेको दुईतिहाइको सरकारले आयोग नै खारेज यो समस्या थप गिजोलेको छ ।’ 

संविधानअनुसार बनेका आयोगले काम गरिरहँदा एउटा सरकार आउने र अघिल्लो सरकारको दिएको जिम्मेवारी खोस्ने काम गर्दा समयमै काम गर्ने वातावरण नभएकै कारण यो समस्या अहिलेसम्म गिजोलिएको रिजालको दाबी छ । भूमि समस्या समाधान गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार २०७६ देखि मात्रै काम हुन थालेको उनले बताए । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकार र आयोगले सहकार्यमा काम गर्दै आएको थियो । भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरण स्थानीय सरकारले गर्ने र पुर्जा वितरणको काम आयोगबाट हुने गरेको रिजालले बताए ।