राज्यका स्रोत सीमित हुन्छन् । ती स्रोतको सही उपयोग हुनु सुशासनको आधार हो । तर नेपालमा वर्षौंदेखि पहुँच र पदका आधारमा राज्य स्रोतको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । विशेषगरी पूर्वविशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीलाई दिइँदै आएको अतिरिक्त सुविधा यसको स्पष्ट उदाहरण हो । सरकारले यस्तो बेथिति रोक्ने सकारात्मक कदम चालेको छ । कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सयौं सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गराइएको छ भने दोहोरो सुविधा खोस्दै छ । यसले लामो समयदेखि जरा गाडेको गलत अभ्यासमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ । पूर्वपदाधिकारीले विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेका सुविधा फिर्ता गर्न थालेका छन् । कानुनले तोकेको दायराभन्दा बाहिर गएर सुविधा लिनु गलत अभ्यास हो । राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनु झन् गलत हो । यी गलत अभ्यास रोकिँदा राज्यका स्रोत सही काममा प्रयोग हुन पाउँछन् । 

विगतमा सवारीसाधन मात्र होइन, इन्धन, मर्मत, आवास, स्वास्थ्य उपचार र अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत राज्यले व्यहोर्ने अभ्यासले राज्यमाथि आर्थिक भार बढाएको थियो । अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला यस्ता खर्च मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था छैन । पूर्वसम्माननीय पदाधिकारीलाई सीमित र आवश्यक सुविधा दिनु अस्वाभाविक होइन । तर यसको स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ । सुरक्षा वा विशेष अवस्थाबाहेक निरन्तर सुविधा दिने परम्परा उचित होइन । अझ तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले समेत सरकारी सवारी दुरुपयोग गरेको तथ्यले हाम्रो व्यवस्थापन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । समस्या सुविधा फिर्ता गर्ने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन । मूलतः प्रणाली सुधारसँग जोडिएको छ । कुन पदाधिकारीले कहिले र कति समयसम्म सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । अहिलेको अस्पष्टताले नै दुरुपयोगलाई बढाइरहेको छ । 

त्यसो त, यसअघि पनि यस्ता प्रयास नभएका होइनन् । तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा ठोस परिणाम देखिएन । यसपटक पनि त्यही नियति दोहोरिए पछिल्ला निर्णय नयाँ सरकार आएपछि ध्यान आफूतर्फ तान्न गरिएको स्टन्टमा सीमित हुनेछ । राज्य स्रोत जनताको सम्पत्ति हो । त्यसको प्रयोग जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्छ । अतः अनावश्यक सुविधा कटौती गर्ने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सके त्यसले खर्च मात्र घटाउने छैन, सुशासनप्रति नागरिकमा आशा जगाउनेछ ।