काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई विमानस्थलमा १७ वटा प्रश्न सोधेर पठाउने गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री यादवले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

जसमध्ये धेरैले उत्तर दिन चाहेको र उत्तर दिएकामध्ये ३८ प्रतिशत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको भेटिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया सुरु गरेको  बताए । आफू मन्त्री भएयता २५ दिनभित्रमा वैदेशिक रोजगार विभागमा ४० हजार उजुरीमध्ये १३ हजार उजुरीको डिजिटलाइजेसन गर्ने तयारी गरेको र आठ हजार उजुरी  डिजिटलाइजेसन भइसकेको बताए । यसैका लागि मन्त्रालयले १० जना अनुसन्धान अधिकृतको माग गरेको उनले बताए । २७ हजार उजुरीमध्ये केही जेनजी आन्दोलनमा जलेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री यादवले अब मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए । आगामी साताभित्रै यो व्यवस्था लागू हुने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्या हेल्लो सरकारबाट र ह्वाट्सएपबाट आएको गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले २५ दिनभित्र १ सय ७८ जनालाई उद्धार गरेको उनले बताए । २५ दिनमा ९ जना ठगी गर्नेलाई कारबाही गरेको, तर वैदेशिक रोजगारमा ठगी गर्नेको ‘कनेक्सन’ नै भेटाउन चुनौती रहेको मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा भइरहेको आर्थिक ठगी र श्रम शोषण नियन्त्रण गर्ने प्रयास भने जारी छ ।’

अहिले १३ देशसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएपनि १ सय ७८ देशमा नेपाली श्रमिक  पुगेका छन् । मन्त्री यादवले १६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्न लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री यादवले श्रम सम्झौताका लागि श्रम मन्त्रालयबाट पहल गर्दा सम्बन्धित देशबाट जवाफ आउन ढिलाइ भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्न लागिएको बताए ।

मन्त्री यादवले विभिन्न देशमा महिला घरेलु श्रमिकहरू गैरकानुनी बाटोबाट जाने गरेकाले समस्या पर्दा राज्यले केही गर्न नसकेको भन्दै पछिल्लो समय युद्धका कारण विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकहरूको शव ल्याउन पनि केही ढिलाइ भएको जानकारी दिए ।

उनले बजेटको अभावले जेनजी युवालाई सरकारले रोजगारी दिन नसकेको र मन्त्रालयको राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेट १३ अर्बबाट घटेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएकाले १७ हजारलाई सय दिनको रोजगारी मात्रै दिन सकिएको बताए । उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनमा घाइते युवाहरू रोजगारीको माग लिएर दैनिक हजारभन्दा बढी मन्त्रालयमा आउने  तर आश्वासन मात्रै पाएर फर्किने गरेको अवस्था छ ।’

बैठकमा समितिका सभापति रहबर अन्सारीले वैदेशिक रोजगारको समस्या आजको भोलि नै शून्य गराउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै यसको सुधार गर्न कानुनी सुधारमा जोड दिए । 

बैठकमा सांसद प्रकाश पाठकले व्यवहारमा असफल प्रमाणित फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अलमल अन्त्य गर्ने ठोस निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसदहरू बुद्धिप्रसाद पन्त, प्रकाशसिंह कार्की, रन्जु दर्शना, टेकबहादुर शाक्य, प्रभा कार्कीलगायतले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने, स्वदेशमै श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, श्रमिक र उद्यमीबीचको सन्तुलन बनाउन नीतिगत योजना ल्याउनेलगायत विषयमा आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।