काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीचालकको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीमा कडाइ गर्दा दैनिक हजारौं चालक जरिवानामा परिरहेका छन् । तर, उल्लंघनका घटनामा कमी आएको छैन । एकै दिनमा मात्र उपत्यकामा १ हजार ८५४ चालक कारबाहीमा परेका छन् । त्यसबाट ट्राफिक प्रहरीले ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कारबाहीमा परेका ३ लाख ७३ हजारभन्दा बढी चालकबाट २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गराइएको छ । यी तथ्यांकले ट्राफिक नियम उल्लंघनको डरलाग्दो स्थिति देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै कारबाही निषेधित स्थानमा गाडी मोड्ने, रातो बत्ती उल्लंघन गर्ने, लेन मिच्ने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने र मापसे गर्ने चालकलाई गरिएको छ । यति धेरै कारबाही हुँदाहुँदै पनि उल्लंघनको दर घटेको भने देखिँदैन । यसको अर्थ जरिवाना बढाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने नै हो । 

ट्राफिक नियम पालना गराउनुको उद्देश्य जरिवानाबाट राजस्व उठाउनु होइन, दुर्घटना रोक्नु र सडक सुरक्षित बनाउनु हो । तर अहिले धेरै चालकले ट्राफिक प्रहरीलाई ‘सचेत गराउने’भन्दा ‘रसिद काट्ने’ निकायका रूपमा बुझ्न थालेका छन् । सामान्य गल्तीमा पनि तत्काल चिट काट्ने प्रवृत्तिले नागरिक र प्रहरीबीच दूरी बढाउन सक्छ । यसको अर्थ नियम उल्लंघन गर्न छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन । मापसे, तीव्र गति, लेन क्रस, रातो बत्ती उल्लंघनजस्ता गम्भीर कसुरमा कडाइ गर्नु नै पर्छ । तर सामान्य गल्तीमा पहिलो चरणमा चेतावनी, परामर्श र सचेतनालाई प्राथमिकता राख्नु राम्रो हुन्छ । जरिवानाको डरभन्दा ट्राफिक नियमप्रतिको सचेतना महत्वपूर्ण हुन्छ ।  

काठमाडौं उपत्यकामा नौ महिनामा ४ हजार ६३१ दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा १७४ जनाले ज्यान गुमाए भने हजारौं घाइते भएका छन् । यो सबै ट्राफिक व्यवस्थापनको मात्र समस्या होइन, ट्राफिक नियम उल्लंघन वा बेवास्ताको पनि समस्या हो । चालक, पैदलयात्री र राज्यले नियमको पालना गर्न÷गराउन सक्दा यस्ता दुर्घटनाको दर घट्ने छ । विद्यालय, कलेज, सार्वजनिक यातायात र स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी व्यापक सडक सुरक्षा अभियान चलाउन आवश्यक छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई कडा र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । ट्राफिक नियम किन पालना गर्ने भन्ने सचेतना विकास नगरी जरिवानाको मात्र सहारा लिँदा अपेक्षित नतिजा नआउने निश्चित छ । किनभने, सडक अनुशासन डरले होइन, सचेतनाले दिगो रूपमा स्थापित हुन्छ । त्यसैले अब राज्यले कारबाहीसँगै जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।