–जय प्रकाश गुप्ता
संविधानतः राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन् । राष्ट्रपतिले मात्र गर्ने काम बाहेक गरिने सबै कामको दायित्व सरकारको हुन्छ, र पो भनिन्छ – राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन । यो सिद्धान्त राजाकालीन नेपालमा पनि मान्य रह्यो । त्यस बेला प्रधानमन्त्रीहरुले राजा समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरे । राजाबाट संसद भंग गरियो । विषय अदालतमा प्रवेश गर्यो । अदालतले संसद विघटनको सिफारिसलाई बदर गर्यो । संसद पुनर्स्थापित भयो । अदालतको लामो व्याख्यामा कहीँ पनि राजाको भूमिका उपर प्रश्न उठाइएन । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक राजाले गर्नुपर्ने काम राजाले गर्दा, यदि सो काम गलत नै देखियो भने पनि राजा उपर प्रश्न उठ्न नसक्ने भएकोले नै अदालतले नबोलेको हो ।
राजा थिए वीरेन्द्र शाह, प्रम थिए शेरबहादुर देउवा । यसरी नै संसदको दुबै सदनबाट पारित भै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको लागि दरबार पठाइएको थियो । सडकमा बनाइएको जनमतबाट प्रभावित भएर राजा वीरेन्द्रले सो विधेयकलाई रोकेर राखे । संवैधानिक राजाले त्यतिखेर गल्ती गरे । सडकमा राजाको वाहवाही भयो, तर संविधानका ज्ञाताहरूले राजाको मनशायलाई गलत बताएका थिए । यसपछि राजाले आफ्नो कदमलाई औचित्यपूर्ण देखाउन नागरिकता विधेयकको बारेमा सर्वोच्च अदालतको राय मागे । यो राजा वीरेन्द्रको एक गल्ती पछिको अर्को गल्ती थियो । भावनामा नबगेर संवैधानिकताको आधारमा राजाको अदालती राय माग्ने त्यो कदम गलत थियो ।
साखिल्लो र आत्ममुग्ध अदालत कहाँ पछाडी पथ्र्यो र ? अदालतको राय विधेयकको विपक्षमा गयो । तर के अदालतको रायलाई टेकेर राजाले विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाउन मिल्ने थियो र ? किंकर्तव्यबिमूढ भएका राजा वीरेन्द्र सडक ट्रायल र संविधानवादको जालोमा फस्न पुगेका थिए । विधेयकलाई रोकेर राखे, लामो समयसम्म । तर, लामो समयसम्म रोकेर राख्न सकिने स्थिति थिएन । राजा वीरेन्द्र उमक्ने बाटोको खोजीमा लागे । विज्ञ भनिनेहरूसँग परामर्श थाले । पूर्व प्रमहरूसँग पनि । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि बोलाए नारायणहिटीमा । कोइरालाले पनि दरबार जानु अघि जानकारहरूसँग राय बुझ्नु भयो । मेरो आँखा सम्मुखको कुरा हो यो । गिरिजा बाबुलाई भनियो । तपाईं राजालाई भन्नुस्, “सरकार तपाईंबाट गल्ती भएको छ । राजाले अदालतको राय लिनु पनि गलत हो । अदालतले विधेयकको विरोधमा राय दियो । यस आधारमा राजाले विधेयक फिर्ता पठाई बक्सन्छ । तर, पुनः संसदले निर्णय गरी यस विधेयकलाई दरबार पठाएमा राजाले के गरिबक्सिन्छ ?” कोइरालाको प्रश्न जटिल तर, संसदीय नियमावलीअनुसारको थियो ।
व्याकूल राजाले केही दिनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट दिई भन्नु भयो, “हामी सबै संसदीय अभ्यास सिक्दै छौं । प्रमले मलाई सजिलो पारिदिनु पर्यो । नागरिकता विधेयकले खडा गरेको समस्याबाट दरबारलाई अवतरण गराउनका लागि सरकारले संसदमा बोलेर यस विधेयकलाई फिर्ता लिई दिनु पर्यो ।” प्रमलाई राजाको अनुरोध थियो यो र यसैअनुरूप मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गरी प्रम देउवाले संसदमा बोलेर नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने भन्नु भयो ।
यी पंक्तिहरू पढ्नेले यो नभन्ठान्नु होला कि मैले कुन गल्लीमा हिँडदा यो कुरो सुनेको हुँ । महाशय, म देउवा जीको मंपको सदस्य थिए, सरकारको प्रवक्ता पनि थिए ।
मलाई थाहा छ, हाम्रा राष्ट्रपति महोदय ‘मेयो कलेज’मा पढ्नु भएको होइन । तर उहाँसँग हाम्रै मुलुकका संसदीय परम्परा र विदेशको पनि जान्ने बुझ्ने कुनै पनि नेपालीको भन्दा बढी सुविधा छ । राम्ररी बुझ्नु हुनेछ भने म अदनाले पनि भरोसा राखेको छु ।
बुझ्नुहोस्, संसदबाट पारित भै प्रमाणिकरणको लागि पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले सडक मतमा ट्रायल गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपति भवनको व्यवहार ऋषि धमलाको ‘जनता जान्न चाहन्छ’ को शैलीमा अनि ऋषि धमलाले जे सुन्न चाहन्छ सोही बोलिदिनु पर्ने आधारमा चल्दैन । तर, चलाउनु भयो भने मैले अभिलेख राख्नु बाहेक के नै गर्न सकिन्छ र ?
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies