-ध्रुव अधिकारी
मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यासमा मुलुक अघि बढेको डेढ दशक भइसकेको छ भने संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको पनि आधा दशकभन्दा बढी भएको छ । तर, आमजनताले संघीय शासन प्रणालीको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रीकरण भई गाउँगाउँमा पुग्नु हो । अर्थात् चलन चल्तिको भाषामा भन्नु पर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने हुन्छ । यद्यपि संघीय शासन प्रणालीमा दलाल, माफिया र बिचौलियाको मात्र बिगबिगी छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीन वटै सरकारका कार्यालय बिचौलियाले ढाकिन पुग्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्न पुगेको छ । कमजोर मात्र होइन सेवाग्राहीले अतिरिक्त शुल्क अर्थात् ‘घुस’ नदिइकन कामै बन्न नसक्ने अवस्था छ ।
लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व जनताको सेवा प्रवाह र सुशासन हो । तर, अहिले सुशासन नभएर कुशासन भएको छ । विशेषगरी मालपोत, यातायात, नापी, खानेपानी, भन्सार, वैदेशिक रोजगार जस्ता कार्यालय बिचौलियाको दुष्चक्रको घेराबन्दीमा रुमलिएको छ । संघीय शासन प्रणालीको सोझो अर्थ हो जनताको घर–आँगनमा सहज सेवा दिनु । तर, सेवा पाउनु त कताकता बिचौलियालाई गुहारी सेवा लिन बाध्य भएका छन् जनता । सरकार भने त्यस्ता विचौलियालाई कारवाही गर्नुको सट्टा प्रसय दिइरहेको छ । जसले गर्दा संघीयताको मूलमर्म राम्रो हुँदा हुँदै पनि जनताहरुले भन्न थालेका छन् संघीयता समृद्धिको बाधक बन्यो । यो हाम्रो लागि आवश्यक छैन ।
संघीयताको पहिलो कार्यकालमै थुप्रै बेथिति र समस्याहरु देखिए । संविधानको भावनाअनुसार वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयताको सिद्धान्त कार्यान्वयन कमजोर देखियो । संघीयता घोषणापछि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सत्ता संघर्षमै बित्यो । पाँच वर्षे कार्यकालमा आलोपालो गरेर धेरै मन्त्रीहरु भएका छन् । २०७४ मंसिरमा निर्वाचित प्रदेशसभाका ५ सय ५० सांसदमध्ये १४ जना त मुख्य मन्त्री बने । एक सय ७२ जना मन्त्री बन्ने अवसर पाए । यिनीहरुले आफ्नो कार्यकालमा अकूत सम्पत्ति जोड्ने अवसर पाए ।
प्रदेश सरकारले मात्रै होइन स्थानीय सरकारमा पनि बेथितिका चाङ्ग डरलाग्दा छन् । स्थानीय तहमा सुलभ र गुणस्तर सेवा प्रवाह गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै धेरैजसो स्थानीय अभ्यासको मर्मभन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएको तथ्यहरुले पुष्टि गरेका छन् । स्थानीय सरकारले सुशासन कायम गर्न नसक्दा बेरुजु एक खर्ब नाघेको छ । पहिलो कार्यकालको सुरुको ३ वर्ष मै स्थानीय सरकारको बेरुजु ८९ अर्बले बढेर एक खर्ब तीन अर्व पुगेको छ ।
मुलुक संघीयताको अभ्यास गरिरहँदा हरेक वर्ष बेरुजु र सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ । बढ्दो व्यापार घाटाले देश परनिर्भरतामा धकेलिएको छ । सीमित मान्छे दिन दुई गुणा, रात चौगुणाका दरले धनाढ्य भएका छन् । व्यापारघाटाको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब रहेको छ । हाम्रो व्यापारघाटा सबैभन्दा बढी भारतसँग रहेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालले भारतबाट १२ खर्ब १५ अर्बको सामान आयात गरेको छ । १२ खर्बभन्दा बढी सामान आयात हुँदा केवल ५५ अर्ब २२ करोड बराबर सामान मात्र त्यता निर्यात भएको छ । यस हिसाबले हेर्दा भारतमा मात्र १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड मात्र बढीको व्यापारघाटा छ । संघीयता पछि सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण १९ खर्ब ६६ अर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको तुलनामा २ खर्ब ३७ अर्ब बढी हो । यो ऋण आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटभन्दा बढी हो ।
प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका योद्धाहरु अहिले घर न घाटको अवस्थामा भौतारिनुु पर्ने र सामाजमा दलाल, माफिया, नवधनाढ्य र सुविधाभोगी वर्गले शासन सत्तामा हालीमुली गरिरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले माफियाको हातमा गएको छ । राज्यबाट सञ्चालित अस्पताल, स्कुल, कलेजहरु अहिले धराशायी भएको छ । राज्यले ती क्षेत्रहरुमा ठूलो लगानी गरेको छ तर, त्यो वास्तवमा बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । अहिले मजदुर, किसान, विद्यार्थी, सेना–प्रहरी, शिक्षक, वकिल, पत्रकार कोही पनि देशको शासन व्यवस्थामा खुसी छैनन् । नेतालाई जसरी पनि जित्नु परेको छ । सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नु परेको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर पनि नजिति भएको छैन । देशको आम निर्वाचनमा पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र र उम्मेदवारको इमानदारिता, निष्ठा र योग्यताको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा विस्तारै धनको प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था टड्कारोरूपमा देखापरेको छ । नेताहरु दलाल, माफियाको घेराबन्दीमा पर्दै गएको र राजनीतिक अवसरको वितरणमा अपारदर्शीता, अन्याय र अनियमितता भएको आरोप नेतृत्वमाथि लाग्न थालेको छ ।
मुलुक अहिले रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी अर्थव्यवस्थामा आधारित भएको छ । भएका युवालाई रोजगारका लागि विदेश पठाउने र उतैबाट आएको रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने काम भएको छ । त्यतिमात्र होइन हाम्रो उद्योग र कृषि प्रणालीलाई ध्वस्त बनाएर आयातमुखी अर्थतन्त्र बनाइएको छ । यो दलाल पुँजीवादको उत्कर्ष अवस्था हो । दलाल पुँजीवादले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर, युवालाई पलायन गराएर र साम्राज्यवादीहरुले दिएको जुठो पुरोबाट देश चलाउने कुरालाई ठूलो मान्छ । त्यतिमात्र होइन भएका उद्योगहरुलाई राज्यले सञ्चालन नगरेर कौडीको मूल्यमा दलाल, माफियाहरुलाई बेच्ने काममा उत्साहित हुन्छ । यो अवस्था आउनु ज्यादै दुःखको कुरा हो ।
मुलुकमा तस्कर र भूमाफियाहरुले पनि खतरनाक खेल खेल्दै आइरहेका छन् । सरकार चलाउने र ढाल्ने खेलमा यिनीहरुकै महत्वपूर्ण हात हुने गरेको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि यिनिहरुकै घेराबन्दीमा छन् । यिनीहरुले सेटिङ मिलाएर जनतालाई दुःख दिने र पैसा असुल्ने काम गरिरहेका छन् । विभिन्न विकास निर्माणका क्षेत्रमा समेत माफिया र बिचौलियाहरु हावी हुन पुग्दा चरम विकृतिहरु देखापरेका छन् । कतिपय कार्यालयले बिचौलिया मुक्त अभियानलाई पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । बिचौलियका र माफियाकै कारण राजनीतिमा अपराधिकरणको ब्यारोमिटर बढ्दै गएको छ । दण्डहीनताको उत्कर्ष छ । समाजमा व्यक्तिको मूल्यांकन उसले कमाएको पैसाको आधारमा गर्न थालिएको छ । पैसा कसरी कमाई भयो त्यसपट्टि ध्यान दिइएको छैन ।
अन्त्यमा, मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि डन, माफिया, तस्कर र बिचौलियाको संरक्षण राजनीतिक नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले गर्नु हुँदैन । सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहने मन्त्रीहरु इमानदार र सुशासनपे्रमी हुनु पर्दछ । बिचौलियका र माफियाको बिगबिगीलाई सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन । नियम र कानूनलाई कडापूर्वक लागू गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकाय तथा राज्यका अन्य निकायमा नियुक्ती गर्दा सक्षम मान्छेलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ । नियुक्ति गर्दा अदृश्यरूपमा पैसाको चलखेल नगर्ने हो भने त्यहाँ आई काम गर्ने पदाधिकारीले पनि असल नियतले काम गर्न सक्छन् । यसलाई ध्यान जानु जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies