प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको मर्यादा नराखेको भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गरेका छन् । खासगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा उनी बीचैमा बैठकबाट बाहिरिए । उनको ड्रेसअपप्रति समेत सांसद्हरुले असन्तुष्टि जनाए । पहिलो अधिवेशनमा संसद्लाई संशोधनसमेत नगरेका प्रधानमन्त्री शाह सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनसमेत नचाहेपछि विपक्षी दलहरुले बुधबार संसद् बैठक अवरुद्ध गरे । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ । प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख मात्र होइनन्, संसदीय मर्यादाका मुख्य संरक्षक पनि हुन् । तर पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीले चिन्ता बढाएको छ । 

राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री सदनबाट बीचैमा बाहिरिनु सामान्य घटना थिएन । यसले संसद्प्रतिको दृष्टिकोण र संसदीय अभ्यासलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । आफ्नै सरकारको कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु संसदीय मर्यादाविपरीत देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा कम उपस्थित हुने, सांसदका प्रश्नको जवाफ नदिने र सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै प्रतिक्रिया दिने शैलीका कारण निरन्तर आलोचित छन् । उल्टै संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने रुचि प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ । यसले सरकार संसद्सँग संवाद गर्न इच्छुक छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

संसद् औपचारिकता पूरा गर्ने ठाउँ मात्र होइन । यही संस्थामार्फत जनताको आवाज सरकारसम्म पुग्छ । जनप्रतिनिधिका रुपमा सांसदले उठाएको प्रश्न भनेको जनताको प्रश्न हो । त्यसको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो । पुराना अभ्यास परिवर्तनका नाममा स्थापित संसदीय अभ्यास तोड्नु रुपान्तरण होइन । गलत अभ्यास हटाउन सकिन्छ, तर सरकारले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र संस्थागत मर्यादा तोड्न मिल्दैन । संसद्प्रति सम्मान, विपक्षीसँग संवाद, राष्ट्रपतिसँग औपचारिक समन्वय र सार्वजनिक जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक शासनका न्यूनतम सर्त हुन् । प्रधानमन्त्री शाह नयाँ राजनीतिक आशा र वैकल्पिक नेतृत्वका रुपमा स्थापित भएका छन् । उनीमाथिको आम अपेक्षा अरुसँगभन्दा धेरै छ । त्यसैले संसद्प्रति उत्तरदायी भएर ती अपेक्षा पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता होइन, उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिने, आलोचनालाई सुन्ने र राजनीतिक संवादलाई सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।