सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र चुस्त कार्यसम्पादनका नाममा गरिएको यो निर्णयलाई सकारात्मक पहलका रूपमा लिइएको छ । विगतमा अस्थिर राजनीतिले भागबन्डा मिलाउनसमेत मन्त्रालय फुटाउने स्थिति बन्यो । कहिलेकाहीँ आवश्यकताले भन्दा सत्ता समीकरण जोगाउनकै लागि पनि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको रास्वपा सरकारको यो कदमले कम्तीमा सरकारी संयन्त्र छरितो बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । संविधानले बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को आकार मात्र होइन्, मन्त्रालयकै संख्या घटाएर प्रशासनिक सुधार थालेको सन्देश दिन खोजेको छ । तर यसबाट कस्तो सुधार हुनेछ भन्ने प्रष्ट जवाफ भने सरकारसँग छैन । किनभने मन्त्रालय घटाउँदा कति खर्च जोगिन्छ, सेवा प्रवाहमा कस्तो सुधार आउँछ र प्रशासनिक संरचना कसरी प्रभावकारी बन्छ भन्ने ठोस विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । अझ पुनर्संरचनाको आधार बनाइएको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरिनुले सो निर्णयको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

वास्तविकता के हो भने मन्त्रालय घटे पनि काम घट्दैन । मन्त्रालय नभए पनि सरोकारसम्बद्ध निकायमा विभाग वा अरु जुनसुकै नाममा निकायहरु रहनै पर्छ । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि यथावत् रहन्छन् । यदि संरचना, कार्यप्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापन पुरानै ढाँचामा रहने हो भने मन्त्रालय संख्या घटाउनुले मात्र सुधारको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैन् । नेपालको प्रशासनिक समस्याको जरा मन्त्रालयको संख्यामा होइन, कमजोर कार्यक्षमता र केन्द्रीकृत सोंचमा छ । त्यसैले मन्त्रालय थोरै बनाएर मात्र सेवा छिटो र प्रभावकारी हुँदैन । त्यसका लागि सरकारी निकायलाई स्रोतसाधन र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । हामीसँग तीन तहका सरकार छन् । अधिकार र जिम्मेवारीलाई तल्ला तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । तब मात्र यस्ता निर्णयले सार्थकता पाउँछन् । 

अहिलेकै कार्यशैली कायम राखेर मन्त्रालय संख्या मात्र घटाउँदा कर्मचारीतन्त्रमा कार्यभार थपिने छ ।  पर्याप्त तयारीबिनै गरिएको पुनर्संरचनाले अड्डा–कार्यालयका निर्णय प्रक्रियामा पर्नसक्छ । त्यसले सेवा प्रवाहलाई झन् बोझिलो र ढिला गराउन सक्छ । त्यसैले संख्या घटाउने निर्णयसँगै कार्यप्रणाली सुधारको स्पष्ट योजना आवश्यक देखिन्छ । विगतका विभिन्न आयोग र समितिहरूले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएका थिए । तर उनीहरूले संरचनागत सुधार, प्रशासनिक पुनर्गठन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरणलाई सँगै अघि बढाउन जोड दिएका थिए । अहिले सरकारको निर्णय त्यही सुझाव कार्यान्वयनतर्फ देखिन्छ । तर, प्रशासनिक सुधारको वास्तविक मापन खर्च कटौतीका निर्णयमा होइन्,  प्रणाली सुधार र नागरिकको सेवा सहजतामा गरिनुपर्छ ।