काठमाडौं : डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेललगायत इन्धनजन्य सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि भएपछि देशभर निर्माणका कामहरू ठप्प भएका छन् । डिजेल, पेट्रोलको बहानामा नुनदेखि सुनसम्म महँगिएको छ । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म महँगो भएको छ । त्यसको मुख्य मारमा आमउपभोक्ता परेका छन् । 

इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै ढुवानी लागत बढ्दा अन्य सामग्रीको मूल्य पनि स्वतः बढ्ने गरेको छ । यसको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा समेत परेको छ । निर्माण कार्य सुस्त हुँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने मजदुरहरूलाई बिहान–साँझको छाक टार्न समस्या भएको छ ।

अनामनगरमा पोलेको मकै बेच्दै आएकी निर्मला शर्माले इन्धन महँगिएसँगै मकैको मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताइन् । पहिले प्रतिगोटा ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको पोलेको मकैको मूल्य अहिले ४० रुपैयाँ पुर्‍याउँदा पनि बिक्री घटेको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्, ‘तेलको मूल्य बढेपछि गाउँबाट हरियो मकै ल्याउँदा लागत नै बढ्छ । मूल्य बढाउँदा ग्राहक घट्छन् ।’

दैनिक करिब ३०० घोगा हरियो तथा पोलेको मकै बिक्री गर्ने शर्माले अहिले ८० घोगा बेच्न पनि कठिन भइरहेको बताइन् । ‘इन्धन महँगिएपछि पोलेको मकैको लागत बढ्यो । तर महँगो भएपछि पहिलेजस्तो बिक्री हुँदैन,’ उनले भनिन् । बिक्री घटेपछि परिवार पाल्नसमेत समस्या भएको उनको दुखेसो छ ।

इन्धनमा पटक–पटक भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योगसमेत संकटमा परेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार डिजेल तथा बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा पुगेको छ । यसको असर देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ३० हजार आयोजनामा परेको महासंघको दाबी छ ।

महासंघका एसोसिएट संयोजक नवराज श्रेष्ठका अनुसार इन्धनसहित निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ ।

महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा देशभर १४ लाख ६६ हजार २ सय ८५ किलोलिटर डिजेल खपत भएकोमध्ये निर्माण क्षेत्रमा मात्रै करिब २० देखि २५ प्रतिशत प्रयोग भएको छ ।

श्रेष्ठले भने, ‘निर्माण कार्य बढी हुने फागुनदेखि असारसम्म मात्रै करिब १ लाख ४६ हजार ६ सय २८ किलोलिटर डिजेल खपत हुन्छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई करिब १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको छ ।’

महासंघका अनुसार हालसम्म डिजेलतर्फ मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ । यस्तै, बिटुमिनमा प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुँदा करिब ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त लागत थपिएको छ । यसबाट हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको महासंघले जनाएको छ ।

फागुनदेखि असारसम्म मात्रै करिब ९ करोड ५१ लाख ४ हजार १ सय ६० केजी बिटुमिन खपत हुने तथ्यांक रहेको छ । निर्माण सामग्री र इन्धनको लगातार बढ्दो मूल्यका कारण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको तथा मूल्य समायोजनको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यता, संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहे पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महँगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । महँगीको चर्को मारमा परेका आमनागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै संसद्मा आवाज उठ्न थालेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले महँगी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको आरोप लगाइन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले भनिन्, ‘हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन, रोजगार दशक, एआईमा आधारित अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रजस्ता योजना राम्रो सुनिए पनि महँगी नियन्त्रणजस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय समेटिनु आवश्यक थियो ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचनाबारे पर्याप्त छलफल नभएको समेत बताइन् ।

हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय १७ रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५७ रुपैयाँबाट बढेर २ सय १९ रुपैयाँ सम्म पुगेको थियो । जुन झन्डै ४० प्रतिशत वृद्धि हो । 

नेपाल आयल निगमका अनुसार पटक–पटक मूल्य बढाउँदा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६.६५ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर १०९.५० रुपैयाँ तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४१६.३७ रुपैयाँ घाटा छ ।

निगमका अनुसार भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास कर समायोजनपछि पनि पाक्षिक रूपमा करिब १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ घाटा छ ।