चेकमा लेनदेन : बढ्दै बेइमानी, घट्दै विश्वास

काठमाडौं : चेक अनादर मुद्दाका फरार अभियुक्त भीमदत्त नगरपालिका–६ ऐठपुर बस्ने जनकराज जोशीलाई गत वैशाख १८ गते प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको २०७९ चैत ९ गतेको फैसलाले चेक अनादर मुद्दामा २ वर्ष कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भई फरार रहेका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकोमा तोकिएको कैद सजाय भुक्तानको लागि कारागार चलान गरिएको छ ।

त्यस्तै, पर्सा जिल्लाकी आशाकुमारी चौहानले लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद सुमन शर्मालाई साढे पाँच लाख रुपैयाँ सापटी दिएकी थिइन् । सांसद शर्माले रकमबराबरको चेक दिइन् । तर, निर्धारित मितिमा चेक नसाटिएपछि चौहानले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दिइन् । चेक बाउन्स भएपछि पर्सा जिल्ला अदालतले उनलाई फरार देखाउँदै २०८२ जेठ १६ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । चौहानका अनुसार सांसद रायमाझीले साढे पाँच लाख रुपैयाँ सापटी लिई चेक दिएकी थिइन् ।

त्यस्तै, गत वैशाख २८ गते प्रहरीले चेक अनादर मुद्दामा दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष रीताकुमारी शाहीलाई पक्राउ गरेको छ । चेक अनादर मुद्दामा पक्राउ परेकी उनलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले पक्राउ गरेको हो । दैलेख प्रहरीका अनुसार शाहीले दिएको ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँबराबरको चेक बाउन्स भएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दामा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनलाई वैशाख २५ गते म्याद थप गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ । शाही २०७९मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा नेपाल प्रहरीमा ८ हजार ८ सय १४ वटा चेक अनादर कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीले मध्यान्ह दैनिकलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा १३ हजार ६ सय ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमा १ अर्ब ७५ लाख ९७ हजार रकम बढीको चेक अनादर भएको उजुरी परेको थियो । त्यसमा प्रहरीले ३ हजार १ सय २९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा १३ हजार १ सय ८६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा १३ अर्ब ३७ करोड २८ लाख ७६ हजार बढी रकमबराबरको उजुरी परेको थियो । त्यसमा २ हजार ३ सय ४१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

त्यस्तै, २०७९/०८०मा १२ हजार ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा ४७ अर्ब ५० करोड २६ लाख ६८ हजार बढी रकमबराबरको उजुरी परेको थियो । त्यसमा ८ हजार ८ सय १४ जना पक्राउ परेका थिए ।

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चेक अनादरको मुद्दा दर्ता संख्या बढ्दै गएको छ भने पक्राउ पर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । प्रहरीका अनुसार बैंकिङ कसुरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, बैंकका अध्यक्ष, सिइयो तथा उच्च व्यवस्थापन, बैंक कर्मचारी (प्रबन्धक, अधिकृत, कर्जा शाखाका कर्मचारी, ऋणी, व्यवसायी तथा उद्योगी, धितो मूल्यांकनकर्ता, सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापक, लेखा तथा वित्तीय कारोबारमा संलग्न व्यक्ति, नक्कली कागजात तयार गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति संलग्न रहेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले चेक अनादर ठगीको प्रक्रिया भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चेक भनेको विश्वासका लागि जमानतको लागि दिने हो, अहिले तत्काल पैसा छैन, निर्धारित समयमा दिन्छु भनेर एउटा विश्वासका लागि दिएको हुन्छ, तर विश्वास गुमेको छ, उजुरी र पक्राउको संख्या पनि बढेको छ ।’ विशेषगरी व्यापारमा चेक जमानीका लागि चल्ने गरेको उनले बताए । ‘तर विश्वास कायम रहेन अनि कानुनी प्रक्रियामा जान्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर मुद्दा चलाउँछौं ।’ इमानदारी हराउँदै गएको उनले बताए ।

चेक बाउन्स भए कैद सजाय

रकम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई चेक दिने तर वित्तीय संस्थामा चेकमा उल्लेख गरेअनुसार रकम नभएकाले चेक नसाटिने समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले कानुन बनाएर कडाइ गर्न लागेको छ । अब चेक बाउन्स भएमा जरिवानादेखि कैद सजायसम्म गर्ने व्यवस्था छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० अनुसार चेक बाउन्स (अनादर) मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ पास भएको थियो ।

कति बिगोमा कति सजाय ?

चेक अनादर प्रमाणित भएमा खातावालले ब्याज तथा बिगोबराबरको ५ प्रतिशत जरिवानसमेत तिर्नुपर्ने भएको छ । चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट चेक लिनेलाई बिगोबमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानुनबमोजिमको ब्याजसमेत भराई चेक जारी गर्नेलाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको छ । चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।

संशोधित ऐनमा १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए १ महिनासम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगोको हकमा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो हुने हकमा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो रहेको हकमा एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद तथा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो रहेको हकमा २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो । अब मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ । ऐनमा चेकको उल्लेख रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था भने राखिएको छैन ।

चेक बाउन्स गर्नुअघि ४५ दिनको समय

संशोधित ऐनमा चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रियामा पनि हेरफेर गरिएको छ । चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३(क) ३मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।’

त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति)लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसमा राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा बनाउनेछ । संशोधित ऐनमा चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रियामा पनि हेरफेर गरिएको छ । चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३(क) ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।’