न्यायालयको परम्परामा क्रमभंग गर्दै डा.मनोजकुमार शर्मा ३३औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । वरिष्ठताको परम्परा र रोलक्रम मिचेर सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका उनको काँधमा न्यायालयप्रति जनताको भरोसा फर्काउने ठुलो जिम्मेवारी आइपुगेको छ । अहिले अदालतप्रति जनआस्था घटेको र समयमै न्याय दिन नसकेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । धेरै मुद्दा महिनौंसम्म पेसीमै चढ्दैनन् । कतिपय मुद्दा पाँचदेखि आठ वर्षसम्म अल्झिरहेका छन् । विशेषगरी सार्वजनिक महत्वका मुद्दामा समयमै फैसला नआउँदा न्यायालयप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको छ । समय बितेपछि आउने फैसलाले वास्तविक न्याय दिन सक्दैन । यही कारण नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि मुद्दा फछ्र्योट प्रभावकारी बनाउने मुख्य चुनौती देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा वरिष्ठताको परम्परा तोडेर नियुक्त भएका छन् । संविधानले वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता नराखे पनि स्थापित परम्परा भत्किँदा यसले न्यायालयभित्र पार्ने असरबारे बहस र असन्तुष्टि जन्माएको छ । त्यसैले उनले सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग विश्वास र समन्वयको वातावरण बनाउनुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतभित्रको एकता कमजोर भयो भने न्याय सम्पादन पनि प्रभावित हुन्छ । न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव, घुसखोरी र अनावश्यक चलखेलका आरोप वर्षौंदेखि उठ्दै आएका छन् । हरेक नयाँ नेतृत्वले सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन । नयाँ प्रधानन्यायाधीशले नतिजामुखी सुधार गरेरै आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । अदालत स्वच्छ, निष्पक्ष र पहुँचवालाको प्रभावबाट मुक्त भएको अनुभूति जनताले पाए भने त्यो ठुलो उपलब्धि हुनेछ । 

बार र बेन्चबीच बेलाबेला देखिने विवादले पनि न्याय सम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ । न्याय परिषद्, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र न्यायिक सुधारका विषयमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पनि नयाँ नेतृत्वको दायित्व हुनेछ । अदालतले फैसला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुनु अर्को समस्या हो । फैसलाअनुरूप जरिवाना उठ्न सकिरहेको छैन भने कैदसजाय पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशसामु सबैभन्दा ठुलो चुनौती अदालतप्रति जनआस्था बढाउनु हुनेछ । त्यसका लागि छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय दिनैपर्छ । किनभने न्याय भनेको फैसला सुनाउनु मात्र होइन, पीडितलाई समयमै न्याय पाएको अनुभूति हुनुपर्छ ।