काठमाडौं : करिब १२ वर्षअघिदेखि लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को निर्णय कार्यान्वयनमा अलमलमा रहेकोे युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीमा सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने ‘इम्प्लोइमेन्ट पे’ मोडलमा पनि असफल र पूर्वाग्रही देखिन थालेको छ ।

मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५३ संशोधन गरेर तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए लाइसेन्स नै खारेज गर्ने कानुन ल्याएपछि फ्रि भिसा फ्रि टिकट व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले धमाधम कार्यालय बन्द गरेर व्यवसाय छोड्न थालेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी कार्यालय बन्द गरेर बसेका छन् । 

ठुलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनी बन्द भएपछि वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जान चाहने कामदारको चाप वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने ‘इम्प्लोइमेन्ट पे’ मोडल अर्थात् शून्य लागतमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीमाथि परेको छ । शून्य लागतमा सय जनाको माग भएको विज्ञापनमा २/३ हजारसम्मले आवेदन दिने गरेका छन् । आवेदन नै निःशुल्क भएपछि धेरैले रोजगारीका लागि फारम भर्ने गरेका छन् ।

ठुलो संख्या आउने आवेदकहरूबाट सानो संख्या छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि सबै छनोटमा पर्दैनन् । म्यानपावर कम्पनीले माग संख्याको २० प्रतिशत बढी छान्न पाउने व्यवस्था छ । छनोटमा नपर्नेहरूले भने आफ्नो कमजोरी केलाउनभन्दा हतारहतार सरकारले खडा गरेको हेलो सरकारमा उजुरी गर्ने गरेका छन् ।

हेलो सरकार डेस्कले उजुरी तत्कालै मन्त्रालय र विभाग पठाउँदा कामदार छनोटको काम बीचमै छोडेर म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विभाग र मन्त्रालयमा व्यवसायीलाई रोजगारदाता र करदाताको रूपमा नभई ठगका रूपमा उभ्याउने र हप्कीदप्की गरेर हुर्मत लिने गरिएको गुनासो छ । 

केही दिनअघि संसद्को अर्थ समितिमा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक एवं नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ‘पूर्वजन्ममा हामीले ठुलै पाप गरेका रहेछौं र यस जन्ममा उद्योग खोलेका रहेछौं’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति सम्झँदै फर्किनुपरेको शून्य लागतमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।