काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक दमनका कारण रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले बुधबार राजधानीको धुम्बाराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायीहरूले सरकार कामदारका तथ्यहीन उजुरी सुन्ने, तर कामदार, व्यवसायी र सरकार सबैलाई लाभ पुग्ने गरी व्यवसायीहरूले दिएका सुझाव, समस्या र समाधानप्रति पूर्वाग्रही र पूर्ण रूपमा उदासीन बनेको गुनासो गरे । यसकै कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको समितिको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीले १० महिनाको अवधिमा राष्ट्रलाई १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या सुन्न र समाधान गर्न नयाँ जनादेश पाएर बनेको सरकार पनि उदासीन बन्नु आश्चर्यजनक भएको बताए । उनले अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई तर्साउने काम भइरहेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘सरकारले लाइसेन्स नै खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभाग र मन्त्रीका स्वकीय सचिवले छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरेर तर्साउने काम भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्रै उचित कार्यविधिका आधारमा व्यवसायीको अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा गत निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारसमेत टोली बनाएर अनुगमनका नाममा छापामार शैलीमा तर्साउने गरिएको छ ।’

अध्यक्ष क्षेत्रीले अव्यवहारिक सेवा शुल्क नै हाल देखिएको समस्याको प्रमुख कारण भएको बताए । उनले भने, ‘तत्कालीन सरकारले २०६० वैशाख २४ गतेबाट लागू हुने गरी खाडी मुलुकका लागि ७० हजार र मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको थियो । तर राज्यमन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७२ जेठ २६ गतेदेखि लागू हुने गरी एकपक्षीय रूपमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने निर्णय गरे । हामीले उक्त अव्यवहारिक निर्णयलाई कहिल्यै स्वीकार गरेका छैनौं । १० हजार रुपैयाँ लिएर सात समुद्रपारिको मुलुकमा कामदार पठाउन सकिँदैन । राज्य स्वयंले कोरिया जाने कामदारबाट १ लाख २० हजार र इजरायल जाने कामदारबाट १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लिइरहेको छ । २०६० सालमा ८० हजार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था थियो भने त्यसको १२ वर्षपछि १० हजारमा झारियो । कोरिया र इजरायल पठाउँदा १० हजार मात्र सेवा शुल्क लिन नेपाल सरकारलाई कसले रोकेको छ ?’

समितिले नेपालजस्तै वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने छिमेकी मुलुकहरूमध्ये भारतमा ३५ हजार भारतीय रुपैयाँ, श्रीलंकामा खाडी मुलुकका लागि १ हजार अमेरिकी डलर र युरोपका लागि २ हजार डलर, पाकिस्तानमा सेवा शुल्क र हवाई टिकट खर्च स्वयं कामदारले व्यहोर्ने गरी चार महिनाको तलब बराबरको रकम, बंगलादेशमा ८७ हजार टाँका तथा इन्डोनेसियामा १ हजार ३ सय अमेरिकी डलर लिन पाउने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

समितिका अनुसार नेपाली व्यवसायीहरूले ती देशका व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली कामदारको माग ल्याउनुपर्ने, तर नेपालको सेवा शुल्क तथा हवाई टिकटसमेत निःशुल्क गर्नुपर्ने नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । न्यूनतम दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तथा रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार स्वयंले टिकट लिएर जान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिको माग छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले समग्र नीतिगत सुधारबिना एक–दुई निर्णयले विगतका गलत नीतिका कारण कमजोर बनेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारको समस्या र नीतिगत सुधार सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगार नीति निर्माण गरेर सार्वजनिक गरिनुपर्छ । नेपालको हालको बेरोजगारी समस्या र बेरोजगारको संख्यालाई हाम्रो शून्य लागतको नीतिले सम्बोधन गर्न कति सम्भव छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक छ । हाम्रो हालसम्मको अध्ययन र अनुभवले यो सम्भव देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार नीति समग्र राष्ट्रको हितमा बन्यो र त्यसका आधारमा श्रम मन्त्रीले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गराउने हो भने कामदार, व्यवसायी र राष्ट्र तीनै पक्ष लाभान्वित हुनेमा दुई मत छैन ।’

त्यस्तै संघका निवर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले २०४८ सालदेखि पपुलिस्ट नारा र अवैधानिक निर्णयले गिजोलिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार गर्न २०७२ सालमा ल्याइएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट निर्णय, २०७५ सालको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बढाउने निर्णयदेखि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का दफा १५ देखि १९ सम्मका व्यवसायीविरोधी प्रावधानहरूमा सुधार गरिनुपर्ने बताए ।

उनले विगतमा वैदेशिक रोजगार, मेडिकल र ओरियन्टेसन क्षेत्रलाई एउटै संयन्त्रमा राख्ने विषयमा छलफल भए पनि यी सबै स्टेकहोल्डरलाई एउटै संयन्त्रमा राखेर समस्याको जड पत्ता लगाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

समितिका कार्यकारी उपाध्यक्ष हरिश कुँवरले नेपालको जनसंख्या, बेरोजगारीको संख्या तथा रोजगारीको सम्भाव्यताका आधारमा वैदेशिक रोजगार आवश्यक छ कि छैन, आवश्यक छ भने आगामी कति वर्षसम्म र कुन तहका जनताका लागि कुन हदसम्म आवश्यक छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरी सरकारले वैदेशिक रोजगार नीति निर्माण गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग रहेको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगार नीतिको दायराभित्र रहेर सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालय र विभागले कार्ययोजना, निर्णय तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका उपाध्यक्ष तारानाथ अर्यालले वैदेशिक रोजगार नीति समग्र राष्ट्रको हितमा बनेर त्यसका आधारमा श्रममन्त्रीले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गराउने हो भने कामदार, व्यवसायी र राष्ट्र तीनै पक्ष लाभान्वित हुने बताए । उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय आवश्यक रहेको र व्यवसायलाई सम्मानित तथा मर्यादित बनाउन व्यवसायीलाई मर्यादित करदाताको रूपमा उचित कर तिरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने भूमिका र अवसर दिनुपर्ने माग गरे ।

समितिले सेवा शुल्क निर्धारण, कामदारको तलब निर्धारण र मागपत्र प्रमाणीकरण, इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति, व्यवसायीको धरौटी रकमको दायरा र ब्याज, वैदेशिक रोजगारको दायरा विस्तार, कामदारको उत्तरदायित्व तथा वैदेशिक रोजगार नीति निर्माण र सार्वजनिक गर्नेलगायत आठ बुँदामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान बुँदागत रूपमा अघि सारेको छ ।

समितिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाहेक अन्य व्यवसाय गर्न धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी राख्न नपर्ने भन्दै व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिन राखिएको न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीमध्ये ५० लाख रुपैयाँको ब्याज व्यवसायीले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

व्यवसायीले ब्याज पाउने अवस्थामा उक्त ब्याज धरौटी रकममा जोडिँदै जाँदा धरौटी रकमको परिमाण पनि बढ्दै जाने हुँदा श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा क्षतिपूर्ति क्षमता पनि वृद्धि हुने तथा भविष्यमा धरौटी रकम बढाउनुपर्ने अवस्था आए थप रकम जुटाउन सहज हुने समितिको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा खड्कबहादुर केसी, सल्लाहकार पदमराज पौडेल, नरेन्द्रप्रसाद ढकाल र बलभद्र ढकाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।