प्रतिनिधिसभाले हालै पारित गरेको नियमावलीको एउटा व्यवस्थाले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । संविधान संशोधन विधेयकसँग सम्बन्धित नियम १४०को उपनियम ११ अनुसार दुवै सदनमा परेको मत गणना गरी आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत पुगेको ठहर भए सभामुखले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो अधिकार कुन अवस्थामा र कसरी प्रयोग हुने हो भन्ने नियमावली स्पष्टसँग नभनेकाले अनेक आशंका उब्जाएको छ । संविधान संशोधन सामान्य कानुनजस्तो विषय होइन । यो राज्यको मूल कानुन परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया भएकाले संविधानले नै यसका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २७४ अनुसार संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ । अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वीकृत नगरी संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन । तर, संसद् नियमावलीको व्यवस्थाले अर्कै संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधन विधेयक अस्वीकार गर्‍यो वा संशोधनसहित फर्काएपछिको प्रक्रियाबारे भने नियमावलीले केही भनेको छैन । बरु दुवै सदनको मत जोडेर सभामुखले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्थाले थप आशंका जन्माएको छ ।

विपक्षी दलहरूले यसलाई संविधान संशोधनको प्रक्रियामा वैकल्पिक बाटो खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् । केहीले संयुक्त सदनको सम्भावनासमेत औंल्याएका छन् । तर संविधानले संविधान संशोधन विधेयकका लागि संयुक्त सदनको व्यवस्था गरेको छैन । सामान्य विधेयक र संविधान संशोधन विधेयकका प्रक्रिया फरक–फरक छन् । त्यसैले नियमावलीले संविधानभन्दा फरक अभ्यासको बाटो देखाउनुले प्रक्रियामा अस्पष्टता र नियतमा आशंका उब्जाएको छ । 

संसदीय नियमावलीको उद्देश्य प्रक्रिया सहज बनाउनु हो, अन्योल वा विवाद सिर्जना गर्नु होइन । संसद्मा सबै विषयमा सहमति नभए पनि प्रक्रियामा संसद्मा रहेका सबै दलको सहमति हुनु आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा विपक्षीले आशंका गर्नेगरी बलपूर्वक नियमावली पारित गर्नुले राम्रो सन्देश दिएको छैन । नियमावलीको कुनै व्यवस्था विवादित हुने अवस्था आएमा त्यसले राजनीतिक अविश्वास बढाउने र त्यसबाट संवैधानिक विवाद निम्त्याउने जोखिम पनि हुन्छ । त्यसैले सभामुखलाई दिइएको यो अतिरिक्त अधिकारको उद्देश्य, सीमा र प्रयोगको विधि स्पष्ट पारिनुपर्छ । संविधानभन्दा माथि नियमावली हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रक्रियाप्रतिको विश्वास जोगाउन पनि यस्ता संवेदनशील व्यवस्थाबारे संसद् समयमै स्पष्ट हुनुपर्छ ।