दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६२ यता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोगबाट आमनागरिकले ठुलो अपेक्षा गरेका छन् । लामो समयदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा शक्ति, पहुँच र पदको दुरुपयोगमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन भएको आरोप लाग्दै आएको छ । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनको एउटा मुख्य मुद्दा यही थियो । त्यसैले आयोगले निष्पक्ष र व्यापक अनुसन्धान गर्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, प्रारम्भिक चरणमै आयोगको कार्यक्षेत्र र व्याख्यालाई लिएर अनेक आशंका उब्जिएका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न संवैधानिक आयोग छँदै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायरामा ल्याउन नसकेका पूर्वउच्च अधिकारीको सम्पत्ति छानबिनकै लागि नयाँ आयोगको खाँचो परेको हो । अख्तियारले कार्यक्षेत्रमा न्यायालय र नेपाली सेना पर्दैन । त्यसैले बहालवाला कोहीविरुद्ध मुद्दा दायर हुन सक्दैन । राज्यका उच्च तहमा पुगेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुँदा पनि ती निकाय छुट्दा वास्तविक जाँचबुझ अधुरो हुनेछ । किनभने, नेपालमा विगतदेखि न्यायपालिका, नेपाली सेना तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं उच्च अधिकारीमाथि पनि बेला–बेला गम्भीर आरोप लाग्ने गरेका छन् । तर, आयोगले विभिन्न कारणले पदमुक्त भएका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक अधिकारी तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मात्र सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने व्याख्या हुन थालेको छ । यो व्याख्याले स्वाभाविक रूपमा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, सैनिक अधिकारी वा संवैधानिक पदाधिकारीमाथि छानबिन नहुने स्थिति बन्छ । यदि यस्तो व्याख्या कार्यान्वयनमा गयो भने सबैभन्दा बढी सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा परेका क्षेत्रहरू नै अनुसन्धानबाट जोगिने अवस्था आउन सक्छ ।

सम्पत्ति जाँचबुझको केन्द्रमा राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वप्रशासक र प्रहरीलाई मात्र राखियो भने यसले आयोगको निष्पक्षता र उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठाउने निश्चित छ । यदि अनुसन्धान केही समूहमा मात्र केन्द्रित भयो र प्रभावशाली क्षेत्रहरूलाई छुट दिइयो भने आयोगमाथि पूर्वाग्रहको आरोप लाग्नेछ । विगतमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठन गरिएको योभन्दा शक्तिशाली शाही आयोगले छनोटमूलक कारबाही गर्दा त्यसको उद्देश्य पूरा भएन्, उल्टै खराब अभ्यासको नजिर बनेको थियो । सुशासनका निम्ति सम्पत्ति छानबिनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो भने सबै सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । कुनै संस्था वा पदको आधारमा छुट दिने अभ्यासले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको उद्देश्य कमजोर हुनेछ । आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र, अधिकार र मापदण्ड कसैप्रति नरम वा कडा नभई समान बनाउनुपर्छ । अन्यथा यो अभियानले राखेको भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको उद्देश्य नै तुहाइदिनेछ ।