काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)की सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्न्जालमार्फत सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकाप्रति सहानुभूति देखाइन् । सभामुखले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन चाहँदा पनि परिस्थितिका कारण नसकेको भन्दै उनले भनेकी छन्, ‘हरेक दिन सभामुखको मुख सानो र निन्याउरो हुँदै गएको देख्छु ।’ 

सत्तापक्षकै सांसद तामाङको यो अभिव्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा भइरहेको कार्यशैलीलाई झल्काउँछ । करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपाको एकल सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले गरेका छन् । सभामुख अर्याल रास्वपाकै निवर्तमान उपसभापति हुन् । सभामुखले सदन सञ्चालनमा प्रष्ट भूमिका देखाउन नसक्दा संसद् सरकारको छायामा परेको आरोप लगेको छ । 

बजेट अधिवेशनको सुरुकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा सदन छाडेर हिँडेपछि प्रधानमन्त्री शाह आलोचनामा परे । प्रधानमन्त्रीले सदन ‘बंक’ गरेको विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रश्न तेस्र्याए । नियमित प्रश्नोत्तरका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन माग गरे । गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित हुँदा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पनि प्रभावित भयो । प्रधानमन्त्रीको खोजीमा निरन्तर संसद् अवरोध भए पनि सभामुखले उनलाई उपस्थित गराउन सकेनन् ।

गत आइतबारको संसद् बैठकमा भने सभामुखलाई समेत थाहै नदिई प्रधानमन्त्री शाह नाटकीय रूपमा सांसदसँग प्रश्नोत्तरका लागि तयार भए । संसद् नियमावलीले प्रश्नोत्तरको आफ्नै विधि बनाएको छ । तीन दिनअघि प्रश्न टिपाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले तयारी गरेर उत्तर दिने अभ्यास छ ।

तर आकस्मिक रूपमा सवालजवाफ गर्ने क्रममा सीमा विवादका विषयमा बोल्दा प्रधानमन्त्री शाह नराम्ररी चिप्लिए । संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति अहिले पनि विवादमा छ । 

प्रधानमन्त्रीको भनाइ सच्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य नै जारी गर्नुपर्‍यो । सोही विवादास्पद टिप्पणीका कारण विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । एकपछि अर्को विवाद थपिँदा सभामुख अर्यालले २५ जेठसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगन गरेका छन् ।     

सभामुख अर्यालले सरकारको छायामा रहेर सदन चलाएको विपक्षीहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहकै निर्देशनपालक जस्तो बनेर संसद्प्रति निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप खेप्दै आएका सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन नसकेको नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणबिना राष्ट्रियता प्रतिकूल हुनेगरी नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता गर्न संसद्बाट माग भएको छ । उहाँ आफैं नआए सभामुखले रुलिङ गरेर बोलाउनुपर्छ भनेका छौं । तर सभामुख पनि संसद्भन्दा प्रधानमन्त्रीप्रति बढी उत्तरदायी भएकोजस्तो देखियो ।’

विपक्षीहरूको नाराबाजीकै बीच सभामुख अर्यालले सदनलाई निरन्तर चलाउने प्रयास गरेपछि गत मंगलबारको बैठकमा सांसदहरू वेल घेरेर सभामुखमाथि नै जाइलागे ।

सभामुखले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीका विषयमा छलफल राखेका थिए । छलफलमा भाग लिएका विपक्षी सांसदहरूले उक्त नियामावलीमा व्यवस्था गरिएका भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेका सांसद निलम्बन नहुनेलगायत केही बँुदाहरूमा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै संसदीय समितिमै पठाउन माग गरे । तर सभामुखले जबरजस्ती पारित गर्न खोज्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले विरोध गरे । तर, तनावकै बीच उनले नियामावली पारित गराए । 

जेठ २५ गते ११ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगन गरेका सभामुख अर्यालले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक नगएपछि उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । एकातिर विपक्षी सहमतिमा नआउने र अर्कोतिर प्रधामन्त्रीसँग राम्रो समन्वय नहुँदा सदन सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । 

सत्तापक्षकी सांसद आशिका तामाङले राष्ट्रियताको सवालमा सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजनभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दलले साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै प्रधामन्त्री शाहलाई सदनमा आएर सांसदहरूको जवाफ दिन आग्रह गरेकी छन् ।  

प्रधानमन्त्री पनि सोही सदनको सदस्य भएकाले सभामुखले उनलाई रुलिङ गर्न सक्ने पूर्वसभामुख देवराज घिमिरे बताउँछन् । ‘सदनमा प्रतिपक्षलाई आफ्ना कुरा राख्ने पर्याप्त मौका दिनुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने, ‘अहिले बहुमतको आडमा विधेयकहरूमाथि पर्याप्त बहस र छलफल नै नगरी पारित गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपले गलत छ ।’ 

सत्ता पक्ष संसद्प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार भयो भने मात्र प्रतिपक्षका विचारको कदर हुने र निर्णय प्रक्रिया बलियो उनको दाबी छ । सदन सत्तापक्ष र पतिपक्ष सबैको भए पनि यसलाई गरिमायुक्त बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सत्ता पक्षको हुने घिमिरेले बताए । सत्ता पक्ष र अन्य कतिपय सांसदहरूको अभिव्यक्ति र शैली पनि जिम्मेवारपूर्ण नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उनले नाराबाजी गर्ने, भनाभन गर्ने र जवाफदेहिताबाट भाग्ने कामले संसद्को गुणलाई कमजोर बनाएको दाबी गरे ।  

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । तर, सभामुख प्रधानमन्त्रीको छायामा पर्दा संसद्को स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निस्कल राईले बताए । उनले भने, ‘संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको अनुत्तरदायी कार्यशैली र सरकारको छायामा परेर सभामुखले गरेको एकपक्षीय व्यवहारले सार्वभौम संसद्को गरिमामाथि प्रश्न खडा हुने अवस्था आएको छ ।’

संसदीय पद्धतिलाई नै कमजोर बनाउने खतरा बढ्दै गएको विपक्षी दलका सांसदहरू बताउँछन् । देशको सार्वभौत सम्पन्न संसद्मा राज्यको मुद्दा उठाउँदा सभामुखले पनि सत्ताकै पक्षमा लागेर सदन चलाउन खोज्नुले संसद् थप कमजोर हुने नेकपाका सांसद परशुराम तामाङले बताए ।

‘अहिले सत्तापक्ष बहुमतमा छ’, उनले भने, ‘बहुमत पाउनु भनेको गल्ती गर्ने लाइसेन्स होइन । प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितालाई रोक्न सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्छ । सदनलाई निष्पक्ष चलाउने उहाँको जिम्मेवारी हो ।’ 

सदनमा जनताको आवाज सम्बोधन गर्दा संसदीय मर्यादा भन्दै सभामुखले प्रधानमन्त्रीको छायामा बसेर विपक्षीलाई पेल्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।