
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद्ले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले संसद्बाटै सरकार बनाउँछन् । त्यसैले सरकारको जवाफदेहिता संसद्प्रति हुनु अनिवार्य हुन्छ । जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास पनि संसद्बाटै हुन्छ । त्यसैले संसद्को गरिमा, प्रभावकारिता र विश्वसनीयताबाटै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मापन गरिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा संसद्भित्र विकसित घटनाक्रमले यसको भूमिकामाथि अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैली, सत्ता र प्रतिपक्षबीच बढ्दो टकराव, संसद् अवरोधमा सभामुख डिपी अर्यालको भूमिकाले संसद्को मर्यादा राख्न सकेको देखिँदैन । जसका कारण संसद् दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको छायामा परेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तर संसद्ले खोजिरहेका बेला प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने र उनलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन सभामुखले नसक्ने स्थितिले राम्रो संकेत देखाएको छैन । यसले संसद्को हैसियत एवं गरिमा खस्किएको देखिन्छ । सदनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यतः सभामुखको विशेष भूमिका रहन्छ । सभामुख कुनै दल वा सरकारको प्रतिनिधि होइनन् । उनी संसद्का संरक्षक हुन् । खेलमा रेफ्रीले जस्तै उनले सत्ता र प्रतिपक्षलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । नियम, प्रक्रिया र संसदीय मूल्यअनुसार सदन सञ्चालन गर्नु उनको मुख्य दायित्व हो । यदि सभामुख सरकारनजिक वा प्रतिपक्षप्रति कठोर देखिए भने उनको निष्पक्षतामाथि नै शंका उत्पन्न हुन्छ ।
राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै गरिमा, महत्व र जिम्मेवारी छ । व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ । तर कार्यपालिकाको प्रभावमा परेको संसद्ले न सरकारको प्रभावकारी खबरदारी गर्न सक्छ, न त जनताका पक्षमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा संसद् स्वतन्त्र संस्थाभन्दा सरकारकै एउटा निकायजस्तो बन्न पुग्छ । सभामुख सुरुवाती सय दिनमै विवादमा तानिनु सुखद होइन । यसले संसद्प्रतिको जनविश्वास घटाउँछ । त्यसैले सभामुखले आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै निष्पक्ष, दृढ र प्रभावशाली नेतृत्व प्रस्तुत गर्नुपर्छ । किनभने, संसद् सशक्त भयो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।