विगत साढे तीन दशकदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई कुनै तत्वले आधारभूत ओत दिइरहेको छ भने, त्यो केवल वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपाली श्रमिक र प्रवासीहरूको रगत र पसिनाको मूल्य अर्थात् ‘रेमिट्यान्स’ (विप्रेषण) नै हो । यसले गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याएको छ, लाखौं परिवारको जीवनस्तर उकासेको छ र देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई संकटको भुमरीमा भासिनबाट जोगाएको छ । तर, राष्ट्रिय बहस र अर्थतन्त्रको चरित्र सधैं रेमिट्यान्सको उपभोगमुखी चक्रमा मात्र सीमित रहन सक्दैन र रहनु हुँदैन ।

नेपाल सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा छ । अहिले नै उक्लिनका लागि सबै सूचकांकहरू पूरा भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा बोलेको कुरा स्मरणीय छ । उहाँले ‘अहिले भावनाभन्दा पनि देश विकासका लागि पैसाको आवश्यकता छ । त्यसैले अबको दुई वर्ष हामीले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्छौं’ भन्नुभएको थियो । यस्तो अवस्थामा विदेशी दातृ निकायको मुख ताक्नुभन्दा संसारभरि फैलिएका झन्डै ९० लाख नेपालीहरूको पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्नु राष्ट्रिय हित र आत्मनिर्भरताका लागि अनिवार्य सर्त बनेको छ । यस परिवर्तनको यात्रामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नेपाल सरकारबीचको साझेदारी आगामी अध्यायको मुख्य निर्देशक हुनुपर्छ ।

नेपालीहरूको वैदेशिक यात्रा र प्रवासको इतिहास लामो र उतारचढावपूर्ण छ । वि.सं. १८७३ को सुगौली सन्धिपश्चात् सुरु भएको लाहुरे संस्कृतिको प्रारम्भिक जगदेखि २०४० को दशकसम्म नेपालीहरू मुख्यतः रोजगारीका लागि भारत र केही सीमित मुलुकमा मात्र केन्द्रित थिए । तर, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन, खुला बजार अर्थनीति र २०५२ पछि चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपालीहरूको प्रवासिने गति र भूगोल दुवैमा व्यापक विस्तार भयो । खाडी मुलुक र मलेसिया श्रम आप्रवासनका मुख्य गन्तव्य बने भने उत्तर अमेरिका, युरोप, ओसिनिया र पूर्वी एसिया बौद्धिक तथा व्यावसायिक बसाइँसराइको केन्द्र बने ।

हाल संसारका ११० भन्दा बढी देशमा झन्डै ९० लाख नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका छन् । सुरुवाती दिनमा केवल ‘रेमिट्यान्स’ पठाउने माध्यमका रूपमा हेरिएका प्रवासी नेपालीहरू समयक्रमसँगै ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीका संवाहक बन्न पुगेका छन् । यही शक्तिलाई एकीकृत र संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को स्थापना भयो । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको यो अभियान विगत दुई दशकभन्दा लामो इतिहास पार गर्दा आज नेपालको विकास साझेदारीको एक अपरिहार्य खम्बा बनिसकेको छ । प्रवासी नेपालीहरूले आर्जन गरेको ‘सिड पुँजी’लाई स्वदेशको विकासमा परिचालन गर्ने बहस अहिले राष्ट्रिय आर्थिक एजेन्डाको अग्रभागमा छ । विश्वभर ९० भन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) को सञ्जाल रहेको एनआरएनए आज सरकार र डायस्पोराबीचको सबैभन्दा बलियो सेतु हो ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै गैरआवासीय नेपालीहरूको करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन भइसकेको छ । यस लगानीबाट मुलुकमा सयौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ, जसले देशलाई लोडसेडिङको अँध्यारोबाट मुक्त मात्र गरेन, छिमेकी मुलुकहरूमा ऊर्जा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने दिशामा समेत अघि बढाएको छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्न एनआरएन पुँजीले कोसेढुङ्गाको काम गरेको छ । मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय सहरहरू (काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी र भैरहवा) मा अत्याधुनिक चेन होटल, बुटिक रिसोर्ट र केबलकार निर्माणमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । प्रवासी नेपालीहरूको प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक अनुभवसहित नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँको लगानी भित्रिएको छ, जसले प्राविधिक र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा नयाँ आयाम थपेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अत्याधुनिक निदान केन्द्र (डायग्नोस्टिक सेन्टर) र विशिष्टीकृत अस्पतालहरू स्थापना गरिएका छन्, जसका कारण जटिल उपचारका लागि नेपालीहरू बिदेसिनुपर्ने बाध्यता क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै गएको छ ।

औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि (आईटी) र सञ्चार क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रवाह भएको छ । यस लगानीले मुलुकको डिजिटल रूपान्तरण, सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ र आन्तरिक उत्पादनलाई सघाइरहेको छ, जसले नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर विश्वव्यापी बजारमा काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

संस्थागत रूपमा स्थापना गरिएको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड’ र अन्य विविध वित्तीय उपकरणहरू गरी बैंकिङ तथा वित्तीय बजारमा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी परिचालन भएको देखिन्छ । सरकारी र औपचारिक तथ्यांकहरूलाई केलाउँदा गैरआवासीय नेपालीहरूको यो क्षेत्रगत लगानी करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको देखिन्छ । तर, यो नै एनआरएन लगानीको पूर्ण चित्र भने होइन ।

संस्थागत रूपमा गैरआवासीय नेपाली संघको माध्यमबाट मात्रै नेपालको कल्याणकारी र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग परिचालन भइसकेको छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका बेला गोरखाको लाप्राकमा निर्मित अत्याधुनिक एकीकृत गैरआवासीय नेपाली बस्ती (५७३ घरधुरीको पुनर्निर्माण), बाढीपहिरो पीडितका लागि तत्काल राहत, र कोभिड–१९ महामारीको महासंकटमा देश–विदेशबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, सिलिन्डर र आकस्मिक स्वास्थ्य सामग्री पठाएर गरिएको सहयोग यसका जीवन्त उदाहरण हुन् । संस्थागत अभिलेखबाहेक, प्रवासी नेपालीहरूले व्यक्तिगत र छरिएर रहेका परोपकारी समूहहरूमार्फत नेपालका दूरदराजका गाउँहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदको विकासका लागि ठुलो योगदान गरेका छन् ।

नेपालमा लगानी र सहयोग बढाउने तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै पनि नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक तहमा गैरआवासीय नेपालीहरूले गम्भीर अवरोधहरू सामना गरिरहेका छन् । विद्यमान कानुनी जटिलताका कारण ठुलो मात्रामा भित्रिन सक्ने पुँजी अझै पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । पहिलो र सबैभन्दा मुख्य समस्या नेपालका ऐन र नियमावलीहरूबीचको तादात्म्यता अभाव हो । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका कतिपय प्रावधान एकापसमा बाझिएका छन् । यसले गर्दा एनआरएन लगानीकर्ता कुन कानुन मान्ने र कुन निकायबाट स्वीकृति लिने भन्नेमा सधैं अलमलमा पर्छन् ।

विदेशी लगानीका लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा साना र मझौला एनआरएन उद्यमीहरूका लागि बाधक बनेको छ । धेरैजसो गैरआवासीय नेपालीहरू (विशेष गरी युवा पुस्ता र स्टार्टअप सञ्चालकहरू) थोरै–थोरै ‘सिड पुँजी’ र नयाँ प्रविधिबाट नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्छन् । तर, उनीहरूलाई विदेशी लगानीकर्ता सरह ठुलो रकमको सिलिङ तोकिँदा उनीहरूको उत्साह निरुत्साहित भएको छ ।

प्रशासनिक तहमा रहेको झन्झटिलो कार्यप्रणाली र कर्मचारीतन्त्रात्मक ढिलासुस्ती अर्को ठुलो समस्या हो । सरकारले घोषणा गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ को नारा कागजी मात्र बन्दा उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउँदा–धाउँदै महिनौं बित्ने गर्दछ ।

लगानी गरेर आर्जन गरेको नाफा, लाभांश वा व्यवसाय बिक्री गर्दा प्राप्त हुने पुँजी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया अत्यन्तै कडा, झन्झटिलो र अपारदर्शी छ । यसले लगानीकर्तामा असुरक्षाको भावना पैदा गरेको छ । मुद्रा विनिमयको जोखिम र हेजिङको उचित व्यवस्था नहुँदा ठुला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न ठुला एनआरएन समूहहरू हच्किने गरेका छन् ।

वित्तीय बजारको सवालमा, एनआरएनहरूलाई नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजार नेप्सेमा लगानी गर्न खुला गर्ने नीतिगत कुरा सुनिँदै आए पनि पूर्ण कानुनी कार्यविधि अझै बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा विदेशमा रहेका लाखौं साना लगानीकर्ता नेपालको वित्तीय बजारको लाभ लिनबाट वञ्चित छन् । सबैभन्दा दुःखद पक्ष त के छ भने, राज्यका नियामक निकायहरूले एनआरएनको लगानीलाई विशुद्ध ‘स्वदेशी पुँजीको विस्तारित रूप’ भन्दा पनि ‘विदेशी पुँजी’ सरह शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छन् ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ वितरण सुरु भए पनि यसले अझै पूर्ण व्यावहारिक रूप पाउन सकेको छैन । यो नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई राहदानी जारी गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने र सम्पत्तिको अधिकार उपभोग गर्ने सवालमा कानुनी कार्यविधिहरू अत्यन्त अस्पष्ट र संकुचित छन् । विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्तिको स्वामित्व, नामसारी र त्यसको उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन व्यावहारिक छैन । आफ्नै पुर्खाको सम्पत्ति हस्तान्तरण वा बेचबिखन गर्दा अनेकन कानुनी बन्देज सामना गर्नुपर्ने भएपछि एनआरएनहरूले आफ्नै जन्मभूमिमा उपेक्षित र असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

यति धेरै सम्भावना, पुँजी र सञ्जाल हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण नेपालले डायस्पोराबाट मनग्य फाइदा लिन सकिरहेको छैन । अब सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई केवल ‘विदेशी चन्दादाता’ वा ‘रेमिट्यान्स पठाउने मेसिन’का रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत र संकुचित दृष्टिकोण त्याग्नैपर्छ ।

मुख्यगरी एनआरएनको लगानीलाई पूर्ण रूपमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीभन्दा फरक ढंगले परिभाषा गरिनुपर्छ । साना तथा मझौला एनआरएन उद्यमीका लागि न्यूनतम सीमाको बन्देज पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ ताकि सानो पुँजी र नवप्रवर्तन स्वदेश भित्रिन सकोस् । सँगै, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै यसकै आधारमा बैंक खाता खोल्न, राहदानी लिन, व्यवसाय दर्ता गर्न र पैतृक सम्पत्तिको निर्वाध रक्षा, नामसारी एवं हस्तान्तरण गर्न पाउने गरी कानुनी गाँठो फुकाउनुपर्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर एनआरएनहरूलाई सेयर बजारमा सहज प्रवेशको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । रेमिट्यान्सलाई बचत र उत्पादनमूलक लगानीसँग जोड्न ‘डायस्पोरा बन्ड’ जस्ता नवीन वित्तीय साधनहरूको विकास गरिनुपर्छ, जसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुँजी जुटाउन मद्दत गरोस् ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई सुरक्षित र अझ बढी विश्वासिलो बनाउन सरकार आफैं साझेदारका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकार र एनआरएनको संयुक्त साझेदारीमा पूर्वाधार विकासका ठुला परियोजना (जस्तैः द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, सूचना प्रविधि पार्क) अघि बढाइनुपर्छ, जसले प्रवासी नेपालीमा देश विकासको बलियो स्वामित्व र भरोसा पैदा गरोस् । पुँजीभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष विदेशमा रहेका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपालीहरूको ज्ञान र सीप हो । एनआरएनएले देश–विदेशका विज्ञहरू समेटेर सुरु गरेको ‘नलेज समिट’लाई सरकारले अपनत्व ग्रहण गरी नेपालको नीति निर्माण र अनुसन्धानमा उनीहरूको प्राज्ञिक विधालाई जोड्नुपर्छ ।

नेपालको भविष्य केवल देशभित्र बस्ने नेपालीहरूको प्रयासमा मात्र निर्भर छैन; विश्वभर रहेका लाखौं नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, लगानी र समर्पण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । एनआरएनए यही सामूहिक शक्तिको प्रतीक हो । अब हाम्रो साझा राष्ट्रिय लक्ष्य रेमिट्यान्सलाई लगानीमा, लगानीलाई उद्यममा र उद्यमलाई रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु हुनुपर्छ । विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायको क्षमता, अनुभव र सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके नेपालले दिगो समृद्धिको यात्रालाई तीव्र गति दिन सक्छ ।

एनआरएनए र नेपालको आगामी अध्याय स्पष्ट छ । यो केवल रेमिट्यान्सको कथा होइन, लगानीको कथा हो; केवल बसाइँसराइको कथा होइन, नवप्रवर्तन र प्रविधिको कथा हो; र केवल भावनात्मक सम्बन्धको कथा होइन, समष्टिगत रूपान्तरणको कथा हो । ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रलाई केवल भावनामा मात्र होइन; कानुन, लगानी र राष्ट्रिय साझेदारीमा चरितार्थ गर्नु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता र उत्तम विकल्प हो ।

(लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)