नेपाल आज आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र दिगो विकासको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकास र समृद्धिको आकांक्षा जनस्तरमा व्यापक रूपमा बढेको छ । तर, समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनमुखी जनशक्ति अभावको समस्या अझै विद्यमान छ । यही सन्दर्भमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । समयको माग, श्रमबजारको आवश्यकता र राष्ट्रको समग्र विकासलाई सम्बोधन गर्न सक्ने शिक्षा प्रणालीका रूपमा प्राविधिक शिक्षा आज अपरिहार्य बनेको छ ।

शिक्षा मानिसको चेतना विकास गर्ने माध्यम मात्र होइन, जीवन उपयोगी सीप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने आधार पनि हो । परम्परागत शिक्षाले ज्ञान प्रदान गरे पनि व्यवहारिक सीपको अभावमा धेरै युवाहरू बेरोजगारीको समस्यामा अल्झिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थी सामान्य शैक्षिक उपाधि हासिल गरेर श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन्, तर आवश्यक सीप र दक्षताको अभावमा उनीहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता बढ्दो छ । यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सुदृढीकरण अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्राविधिक शिक्षा भनेको व्यक्तिलाई कुनै निश्चित पेसा, व्यवसाय वा उत्पादनमूलक कार्यका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र दक्षता प्रदान गर्ने शिक्षा हो । स्वास्थ्य, कृषि, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, पशुपालन, विद्युतीय सेवा, फार्मेसी, मेडिकल ल्याब, रेडियोग्राफीलगायत क्षेत्रमा प्रदान गरिने शिक्षा प्राविधिक शिक्षाको दायराभित्र पर्दछन् । यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक दक्षता प्रदान गरी श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँछन् ।

नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको औपचारिक सुरुवात भए पनि यसको पहुँच अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का तथ्यांकले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको देखाउँछ । यद्यपि, कूल विद्यार्थी संख्याको तुलनामा प्राविधिक शिक्षामा अध्ययन गर्नेको प्रतिशत अझै न्यून छ । विकसित राष्ट्रहरूले माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् भने नेपालमा अझै पनि यसलाई वैकल्पिक वा दोस्रो रोजाइका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । पन्ध्रौं योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यले समेत दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न उत्पादनमूलक र उद्यमशील जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम प्राविधिक शिक्षा नै हो ।

प्राविधिक शिक्षाले बेरोजगारी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सीप हासिल गरेका युवाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने मात्र होइन, स्वरोजगारमार्फत अरूलाई समेत रोजगार दिन सक्छन् । कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, साना तथा मझौला उद्योगको विकास, पर्यटन प्रवर्धन तथा सूचना प्रविधिको उपयोगमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दो छ । यी क्षेत्रमा अवसरको उपयोग गर्न प्राविधिक शिक्षा अत्यन्त आवश्यक छ ।

नेपालबाट हरेक वर्ष ठुलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । तर, उनीहरूमध्ये धेरैजसो अदक्ष श्रमिकका रूपमा जाने हुँदा अपेक्षित आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यदि उनीहरूलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र तालिम प्रदान गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा समेत दक्ष जनशक्तिका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । यसले विप्रेषणको गुणस्तर बढाउनुका साथै राष्ट्रको आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

यद्यपि, प्राविधिक शिक्षाको विकासमा केही चुनौती पनि विद्यमान छन् । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभाव, प्रयोगशाला तथा उपकरणको कमी, दक्ष प्रशिक्षकको न्यूनता, पाठ्यक्रम परिमार्जनमा ढिलाइ, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचको अभाव तथा सामाजिक सोचमा परिवर्तन नआउनु प्रमुख चुनौती हुन् । अझै पनि धेरै अभिभावकले प्राविधिक शिक्षालाई सामान्य शिक्षाभन्दा कम महत्वको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । यस्तो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।

प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य अपरिहार्य छ । श्रमबजारको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, उद्योगसँगको सहकार्यमा इन्टर्नसिप तथा अप्रेन्टिसिप कार्यक्रम सञ्चालन, प्रशिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था तथा स्थानीय तहसम्म प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

प्राविधिक शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रले पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ । विभिन्न निजी प्राविधिक शिक्षालयहरूले स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन तथा अन्य सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै यस्ता संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न सके राज्यको दायित्वलाई समेत सहयोग पुग्नेछ ।

आजको विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तितर्फ उन्मुख भइरहेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, स्वचालन, डिजिटल प्रविधि र नवप्रवर्तनले श्रमबजारको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई पनि समयानुकूल रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । सिर्जनशीलता, समस्या समाधान क्षमता, डिजिटल सीप र उद्यमशीलतालाई प्राविधिक शिक्षासँग जोडेर अगाडि बढ्न सके मात्र नेपाली युवाले विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।

प्राविधिक शिक्षा कुनै एउटा विषय वा विकल्प मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको आधारशीला हो । यसले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर, उत्पादनशील र जिम्मेवार नागरिक बनाउँछ । बेरोजगारी न्यूनीकरण, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षाको भूमिका अतुलनीय छ । समृद्ध नेपालको परिकल्पना दक्ष जनशक्तिबिना सम्भव छैन, र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको मूल आधार प्राविधिक शिक्षा नै हो । त्यसैले, अबको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षालाई राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको पहुँच, गुणस्तर र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु हो । जब प्राविधिक शिक्षा प्रत्येक युवाको पहुँचमा पुग्छ, तब मात्र सीपयुक्त नेपाल, आत्मनिर्भर नेपाल र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुनेछ । वास्तवमै, प्राविधिक शिक्षा समृद्ध नेपालको मेरुदण्ड हो ।

आजको विश्वमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (टिइभिटी)लाई आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधारका रूपमा हेरिन्छ । विकसित मुलुकले प्राविधिक शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिएका छन् भने नेपालमा यसको महत्व बढ्दै गए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको संस्थागत सुरुवात २०४५ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) स्थापना भएपछि भएको मानिन्छ । हाल सिटिइभिटीअन्तर्गत देशभर एक हजारभन्दा बढी शिक्षालयबाट स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, पर्यटन, फार्मेसी, सूचना प्रविधिलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सिटिइभिटीका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रलाई आवश्यक दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो ।

तर, नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारसँगै गुणस्तर र आकर्षणका चुनौती पनि देखिएका छन् । हाल उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सिटिइभिटीका दीर्घकालीन कार्यक्रममा करिब ६९ हजारभन्दा बढी भर्ना क्षमता भए पनि करिब ३६ हजार विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन् अर्थात् क्षमता उपयोग करिब ५२ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको संकेत गर्छ ।

यसको विपरीत, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया र फिनल्यान्डजस्ता मुलुकले विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक शिक्षालाई मुख्य धारमा समावेश गरेका छन् । जर्मनीको ‘डुअल सिस्टम’ विश्वकै उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा परिचित छ, जहाँ विद्यार्थीले विद्यालयीय अध्ययनसँगै उद्योग–व्यवसायमा प्रत्यक्ष काम गरेर सीप सिक्ने अवसर पाउँछन् । जर्मनीमा माध्यमिक तहका झन्डै आधा विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षामा आबद्ध हुने गरेका छन् । यसले अध्ययन पूरा गरेलगत्तै रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावना उच्च बनाएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा प्राविधिक शिक्षालाई केवल वैकल्पिक शिक्षाका रूपमा नभई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधार मानिन्छ । युनेस्कोले समावेशी र श्रमबजारसँग जोडिएको टिइभिटी प्रणालीलाई दिगो विकासको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा पाठ्यक्रम नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिन्छ, उद्योगसँग साझेदारी गरिन्छ र सीप परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा भने पाठ्यक्रम परिमार्जनमा ढिलाइ, प्रयोगशालाको अभाव, दक्ष प्रशिक्षकको कमी तथा उद्योगसँग कमजोर सम्बन्धजस्ता समस्या विद्यमान छन् ।

अझै पनि धेरै अभिभावक र विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षालाई दोस्रो रोजाइका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति कायम छ । फलस्वरूप, दक्ष जनशक्ति अभाव भइरहेका बेला लाखौं युवा सामान्य शिक्षाको प्रमाणपत्र बोकेर बेरोजगार बन्न बाध्य छन् । नेपालले विश्वका सफल अभ्यासबाट सिक्न आवश्यक छ । उद्योग–शिक्षा सहकार्य, अप्रेन्टिसिप प्रणाली, स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार तथा श्रमबजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्न सके प्राविधिक शिक्षाले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।

नेपालमा भने पाठ्यक्रम परिमार्जनमा ढिलाइ, प्रयोगशालाको अभाव, दक्ष प्रशिक्षकको कमी तथा उद्योगसँग कमजोर सम्बन्धजस्ता समस्या विद्यमान छन् । अझै पनि धेरै अभिभावक र विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षालाई दोस्रो रोजाइका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति कायम छ । फलस्वरूप, दक्ष जनशक्ति अभाव भइरहेका बेला लाखौं युवा सामान्य शिक्षाको प्रमाणपत्र बोकेर बेरोजगार बन्न बाध्य छन् । नेपालले विश्वका सफल अभ्यासबाट सिक्न आवश्यक छ । उद्योग–शिक्षा सहकार्य, अप्रेन्टिसिप प्रणाली, स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार तथा श्रमबजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्न सके प्राविधिक शिक्षाले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।

समृद्ध नेपालको आधार दक्ष जनशक्ति हो र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा नै हो । त्यसैले अब नेपालले प्राविधिक शिक्षालाई विकल्प होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।