केही समययता विचार व्यक्त गरेकै कारण महिला जनप्रतिनिधिले हिंसात्मक धम्की व्यहोर्नुपरेको छ । वडाध्यक्षदेखि सांसदसम्मलाई ज्यान मार्ने र बलात्कार गर्नेसम्मका धम्की आएको सार्वजनिक भएको छ । यसले नेपालमा महिला जनप्रतिनिधिको सुरक्षामा चिन्ता बढाएको छ । राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूलाई ज्यान मार्ने र यौन हिंसासम्बन्धी धम्की आएको बताइन् । उनले संविधान संशोधनका क्रममा सनातन हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकनजस्ता विषय उठाउँदा त्यस्तो धम्की आएको खुलाएकी हुन् । केहीअघि रुकुम पश्चिमको मुसिकोट–९की वडाध्यक्ष भूमा गुरुङले विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भएको निहुँमा आफूले बलात्कारको धम्की पाएको बताएकी थिइन् । प्रतिनिधिमूलक यी दुई घटनाले स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मै महिला जनप्रतिनिधिले हिंसात्मक धम्की पाउने गरेको देखाउँछ । 

त्यसो त, सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक जीवनसम्म महिलामाथि हिंसा बढ्दै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । विचारमा विविधता सामान्य हो । भिन्न विचारको आलोचना तर्कपूर्ण विचारबाटै गरिनुपर्छ । तर, महिलाले बोलेको कुरा मन नपरे विचारबाट नभई यौन हिंसा, दुव्र्यवहार र आक्रमणको धम्कीबाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । सामाजिक सन्जालहरू महिलाका लागि असामाजिक क्षेत्र बन्न पुगेका छन् । यस्तो सोचले महिलाको आत्मविश्वास मात्र कमजोर बनाउँदैन, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि प्रभावित पार्दछ । सामाजिक सञ्जालमा महिलामाथि चरित्रहत्या, अश्लील टिप्पणी र धम्की दिने घटना सामान्य बन्दै गएका छन् । यसले महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय हुन हतोत्साहित गरिरहेको छ । गायिका, अभियन्ता, राजनीतिकर्मीदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म सबै यस्ता समस्याबाट पीडित छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा सयौं यस्ता उजुरी छन् ।

कानुनी रूपमा यस्ता गतिविधि दण्डनीय छन् । मुलुकी अपराध संहिताले कसैको इज्जत, प्रतिष्ठा वा सुरक्षामा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले गरिने धम्की वा अपमानजनक व्यवहारलाई प्रस्टसँग अपराध भनेको छ । यस्तै, विद्युतीय कारोबार ऐनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइने धम्की र चरित्रहत्यालाई पनि सजाययोग्य भनिएको छ । तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा महिलाले खुलेर आफ्नो विचार राख्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार राख्ने अधिकार हुन्छ । तर त्यो अधिकार डर र धम्कीले खुम्चिनुहुँदैन । त्यसका लागि गैरकानुनी रुपमा गालीगलौज र धम्की दिने व्यक्तिमाथि तत्कालै कारबाही गरिनुपर्छ । महिलामाथि हुने लैंगिक हिंसा, दुव्र्यवहार र हिंसात्मक धम्कीलाई राज्यका निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर कारबाही गर्नुपर्छ । राज्यको बेवास्ताले हुने दण्डहीनताको अब अन्त्य होस् ।