दलित अभियन्ता दीपा नेपाली ५६ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा छिन् । सरकारलाई उनको प्रश्न छ– सरकार कोठा खाली छ ? झट्ट सुन्दा यो सामान्य कोठा नपाएको विषय जस्तो लाग्न सक्छ । तर मर्म गम्भीर र संवेदनशील छ । दलित भएकै कारण काठमाडौंमा कोठा नपाएको र कोठाबाट निकालिएको अनुभव राज्यलाई सुनाउन उनी ५६ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा बसेकी हुन् । दीपाको नजरमा ‘दलित भनेर थाहा पाउनेबित्तिकै कोठा नदिने, दिइहालेको छ भने पनि जात थाहा पाएपछि घरबाट निकालिदिने’ प्रवृत्ति छ । अर्थत्, ‘सरकार कोठा खाली छ ?’ भनेर दीपाले सरकारसँग समानता खोजेकी हुन्, व्यक्तिगत विशेष अधिकार मागेकी होइनन्, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारको कार्यान्वयन खोजेकी हुन् । नेपाल जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको वर्षौं भइसक्यो । २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले औपचारिक रूपमा नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा मात्रै गरेन, जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई कानुन नै बनाएर दण्डनीय बनाइयो । २०७२ सालमा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले समावेशितालाई राज्यको मूल सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्यो । तर दलित नागरिकले अझै आफ्नो पहिचान लुकाएर कोठा खोज्नुपर्छ भने नेपालको लोकतन्त्र अधुरो भन्ने देखाउँछ । दीपाको पीडा र अनुभवले यही भन्छ, नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अझै छ ।
अर्थात्, दीपाले उठाएको विषय व्यक्तिगत पीडा होइन । यो १४ प्रतिशत दलितमाथि बर्षौंदेखि थुपारिँदै आएको विभेद, बहिष्कार र निषेधको निरन्तरता हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आय, राजनीतिक पहुँच र सामाजिक सम्मानका अधिकांश सूचकमा दलित समुदाय पछाडि छ । गरिबीको दर, भूमिहीनता, न्यून प्रतिनिधित्व र सामाजिक बहिष्करण पनि दलित समुदाय नै छ । यहाँनेर राज्यले बुझ्नुपर्छ यो विषय दीपा नेपालीको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, नेपाली समाजको वास्तविक अनुहार हो ।
समस्या पहिचान गरेपछि समाधान गर्न सकिन्छ । यसकारण राज्यले दलित समुदायमाथि भइराखेको व्यवकारको कारण खोजेर समाधानमा अग्रसरता लिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले नागरिकको मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । संविधान परिवर्तन गर्न संसद्मा दुईतिहाइ मत चाहिन्छ, तर समाजको चेतना परिवर्तन गर्न पुस्तौं लाग्न सक्छ । विगतका सरकारले कानुन परिवर्तन गरे तर समाजको सोच परिवर्तन हुन बाँकी छ । कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी अर्काे प्रमुख कारण छँदैछ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन कार्यान्वयनमा छ । संविधानले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर विभेदका घटनामा उजुरी दर्ता गराउनदेखि न्याय प्राप्त गर्न पीडितले संघर्ष गर्नुपर्छ । यसमा सुधार आवश्यक छ । संसद्मा कुरा उठ्नु र गृहमन्त्रीले भेट्नु मात्र समाधान होइन । यसकारण सरकारले बुझ्नुपर्छ, दीपा नेपालीको सत्याग्रह एउटी दलित महिलाको संघर्ष मात्र होइन, सरकारको परीक्षा पनि हो । यसलाई एउटा व्यक्तिको आन्दोलनका रूपमा होइन, संविधान र समाजबीचको दूरी नाप्ने अवसरका रूपमा लिन सके समानताको यात्रा अगाडि बढ्छ ।
.jpg)
