संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत सरकारी सेवामा रहेको आरक्षण व्यवस्था कमजोर बनाउने वा हटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरोकारवाला, दलित अधिकारकर्मी र सत्तारुढ दलकै केही सांसदले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आरक्षण हटाउने प्रयासलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । किनभने, यो कर्मचारी नियुक्तिभन्दा धेरै संविधानको मर्मसँग जोडिएको प्रश्न हो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुरु गर्दा नै समावेशितालाई मूल आधार बनाएको थियो । राज्यको संरचनाबाट लामो समयसम्म बाहिर पारिएका समुदायलाई अवसरको ढोका खोल्ने प्रतिबद्धता संविधानले गरेको छ । दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हाम्रो संविधानको विशेषता हो । 

दलित समुदायका हकमा संविधानको धारा ४०ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि संविधानमै उल्लेख छ । तर संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि यी अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन पूर्ण रूपमा बनेका छैनन् । कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत रहेका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निजामती सेवामा भने अति न्यून छ । यस्तो अवस्थामा आरक्षणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा संविधानले दिएको अधिकार किन कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्न जायज हुन आउँछ । 

आरक्षणलाई राज्यको दया वा माया होइन वर्षौंदेखिको विभेदले पारेका खाल्डा पुर्ने उपायका रूपमा बुझ्नुपर्छ । जातीय विभेद, थिचोमिचो र असमान अवस्थाबाट आएका समुदायलाई समान प्रतिस्पर्धामा उभिने वातावरण तयार गर्न आरक्षण चाहिएको हो । समान अवसर स्थापित नभएसम्म समान प्रतिस्पर्धाको नारा मात्र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । त्यसमाथि हाम्रो संविधानले आरक्षणभन्दा ज्यादा समावेशितालाई महत्व दिएको छ । सबै समुदायलाई जातीय प्रतिनिधित्वका आधारमा कोटा दिइएको छ । यसले राज्यका हरेक क्षेत्रमा सबै समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु खोजेको छ । त्यसैले समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमले संविधानको भावना र मूल मर्ममाथि प्रहार गर्नेछ । त्यसैले सरकारले संविधानको भावनाविपरीत जाने कुनै पनि प्रयास गर्नुहुँदैन । बरु, कार्यान्वयन हुन नसकेका अधिकारलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । समावेशितालाई संकुचित गर्ने होइन, थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।