नेपाली चियाको मुख्य आयातकर्ता मुलुक भारतको झन्झटिलो परीक्षण प्रक्रियाले चिया उद्योग गम्भीर संकटमा पुगेका छन् । इलाममा उद्योग बन्द गर्ने घोषणा भइसकेको छ । अन्यत्र पनि संकट गहिरिएको छ । यसले हजारौं किसान, मजदुर र चिया उद्योगको भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको छ । यसको मुख्य कारण भारतीय पक्षले लागू गरेको झन्झटिलो परीक्षण प्रक्रिया नै हो । भारतीय भन्सारमा पुगेपछि नेपाली चियाको प्रत्येक खेपबाट नमुना संकलन गरिन्छ । त्यसलाई प्रयोगशालामा पठाइन्छ । परीक्षण प्रतिवेदन आउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्छ । रिपोर्ट नआएसम्म चिया बिक्री गर्न पाइँदैन । यसले निर्यात प्रक्रियालाई झन्झटिलो र व्यापार असजिलो बनेको छ । परीक्षणमा सामान्य कमीकमजोरी देखिए चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता लैजानुपर्छ । यही डरले भारतीय आयातकर्ता नेपाली चिया खरिद गर्न हिचकिचाउन थालेका छन् । परिणामस्वरूप भारत पुगेको करिब दुई लाख किलो नेपाली चिया गोदाममै थन्किएको छ । नेपालभित्र उद्योगमा १० लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया थुप्रिएको छ । भण्डारण क्षमता भरिभराउ भएपछि उद्योगीसँग उत्पादन रोक्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेन । 

पहाडका ५६ वटा अर्थोडक्स र तराईका ३० वटा सिटिसी चिया उद्योग यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । उद्योग बन्द भएपछि किसानको हरियो पत्ती बिक्न छाडेको छ भने मजदुरको रोजगारी संकटमा परेको छ । चिया बगानको आम्दानीबाट दैनिक आयआर्जन गरिरहेका हजारौं परिवार बेरोजगार हुँदै छन् । नेपालमा इलामबाट वार्षिक ६५ लाख किलो र झापाबाट दुई करोड किलो चिया उत्पादन हुन्छ । उत्पादित चियाको ९० प्रतिशत बजार भारत हो । एउटै बजारमा अत्यधिक निर्भर हुनु कतिसम्म जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने चियाको निर्यातमा आएको समस्याले देखाएको छ । 

भारतलाई आफ्ना उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गुणस्तर परीक्षण गर्ने अधिकार छ । तर, परीक्षणको नाममा व्यापारलाई अव्यावहारिक ढंगले अवरुद्ध गर्नु उचित होइन । व्यापार सहजीकरण र गुणस्तर नियन्त्रणबीच सहज सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ । तर, अहिलेको प्रक्रिया परीक्षणभन्दा ज्यादा यही निहुँमा भारतमा चिया आयातलाई रोक्ने रणनीतिजस्तो देखिएको छ । चिया उद्योगमा यति ठुलो संकट आउँदा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गरेको छैन । कूटनीतिक पहल कमजोर हुँदा समस्याको गाँठो फुकाउनेतर्फ ठोस काम भएको देखिँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयबीच पनि पर्याप्त समन्वय देखिएको छैन । अब सरकारले तत्काल तीन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गरी परीक्षण प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउन पहल गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्रभावित उद्योग, किसान र मजदुरका लागि राहत तथा सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो, दीर्घकालीन रूपमा भारतीय बजारमाथिको निर्भरता घटाएर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्नुपर्छ । नेपाली चियाको ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र व्यापार प्रवर्धनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।