झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारको पहिलो काम नै शक्तिहीन सुकुम्वासीको बस्ती हटाउनु बन्यो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकै निर्देशनमा भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरामा डोजर चलाइयो । न पूर्वतयारी, न त बस्ती छाड्न पर्याप्त समय । मानवीय संवेदनालाई समेत ख्यान नराखेर उनीहरूलाई हटाइयो । चौतर्फी विरोधपछि भूमिहीन सुकुम्वासीलाई सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । तर, झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन अझै अनिश्चित छ । सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापन गरेपछि सरकारले दुई चरणको योजना अघि सारेको थियो । पहिलो चरणमा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने । दोस्रो चरणमा प्रमाणित परिवारलाई वैकल्पिक आवास र जग्गा उपलब्ध गराउने । तर दुवै चरणको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा विस्थापित सयौं परिवार होल्डिङ सेन्टरमा सकसपूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन् । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले तथ्यांक प्रमाणीकरण र नापजाँच भइरहेको दाबी गरेको छ । तर, दुई हजारभन्दा बढी घरधुरीको लगत संकलन भए पनि डिजिटल प्रमाणीकरण अझै पूरा भएको छैन । प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । विस्थापित परिवार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा कठिन जीवन बिताइरहेका छन् । खाना नियमित छैन । स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ । बालबालिकाको पढाइ प्रभावित छ । बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकले अनेक समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले पुनर्स्थापनाअघि कोठा भाडा र केही राहत दिएर तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । विस्थापितको माग अस्थायी राहतभन्दा दीर्घकालीन समाधान खोजोस् भन्ने छ । 

काठमाडौं महानगर र सरकारी निकायले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर प्रभावितले त्यो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । प्रतिबद्धताअनुरूपको व्यवस्थापन नहुँदा होल्डिङ सेन्टरमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । बागमतीलगायत नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा खाली गराएर हरितक्षेत्र बनाउने सरकारी योजना सकारात्मक छ । तर राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति मानवीय व्यवहारमा कुनै पनि कमी हुन दिनुहुँदैन । भूमिहीनको पहिचान र व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो । यो दायित्वबाट राज्य कुनै पनि बाहनामा पन्छिन मिल्दैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेटमा एक वर्षभित्र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । विस्थापित सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन गरे मात्र समाजको तल्लो वर्ग सरकारी प्रतिबद्धताप्रति विश्वस्त हुनसक्छ ।