परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले केही साताको अन्तरमा छिमेकी देशहरू भारत र चीनको भ्रमण गरेका छन् । नेपालमा गत निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएपछि उत्तर र दक्षिणबाट चासोका साथ हेरिएको थियो । यस्तोमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणले छिमेक सम्बन्ध सुदृढ गर्न र आपसी विश्वास बढाउन मद्दत पुगेको छ । नेपालको विदेश नीति सधैं सन्तुलन, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितमा आधारित छ । तर पछिल्ला केही वर्षमा केही भिन्न भूराजनीतिक प्रभाव देखिएका छन् । छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत उतारचढाव आएको विश्लेषण हुने गरेको छ ।  

भारतसँग नेपालको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा गहिरो छ । तर व्यवहारमा केही पुराना र नयाँ समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता संवेदनशील विषयमा संवाद अपेक्षित गतिमा अघि बढेको देखिँदैन । केही वर्षअघि संयुक्त कार्यदलमार्फत तयार पारिएको इपिजी प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने र सुझाव कार्यान्वयन गर्नेमा भारतले उदासिनता देखाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधले नेपाली उत्पादन बजारमै संकटमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतसँग स्पष्ट र निरन्तर कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन आवश्यक छ । व्यापार अवरोध हटाउने, सीमा व्यवस्थापनलाई प्राविधिक, कूटनीति र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने तथा पुराना प्रतिवेदनलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । यसले आपसी सम्बन्ध वास्तविक अर्थमा सुदृढ हुन सक्छ । 

अर्कोतर्फ चीनसँग नेपालको सम्बन्ध पनि विस्तार हुँदै गएको छ । पूर्वाधार, ऊर्जा, लगानी र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्य बढ्दो छ । तर गत वर्षको जेनजी आन्दोलनमा टिओबीको संलग्नता, नेपालमा अमेरिकी गतिविधि बढेकोजस्ता कारण देखाउँदै चीनले नेपालप्रति आशंकाको नजरले हेरिरहेको छ । यहीबेला भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमणले नेपालको छिमेक नीति प्रस्ट्याएको छ । चीनले पनि खुलेर आफ्ना चासो राखेको छ । यसले आपसी अविश्वास र आशंका हल भएको देखिन्छ ।  नेपालले दुवै छिमेकीलाई आश्वस्त पार्नुपर्नेछ । नेपाल कुनै पनि शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, बरु छिमेक सम्बन्ध प्राथमिकतामा छ भन्ने प्रस्ट सन्देश दिनुपर्छ । नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा आधारित नीति अवलम्बन गर्छ । अहिलेको व्यापार अवरोधदेखि सीमा विवादसम्मका विषय राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना समाधान हुँदैनन् । त्यसैले सरकारले प्रतिक्रियात्मक होइन, कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको बाटो लिनुपर्छ ।