गत वर्ष सरकारसँग भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विद्यालय शिक्षक र कर्मचारी फेरि आन्दोलनको तयारीमा छन् । शिक्षा ऐन अझै बनेको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि ठुलो राजनीतिक उथलपुथल भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधारको संकेत नदेखिएपछि शिक्षक आन्दोलनको तयारी हुन थालेको छ । गत वर्ष शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको २९ दिने आन्दोलनपछि सरकार र शिक्षकबीच नौबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपछि आन्दोलन रोकियो । शिक्षकहरू कक्षाकोठामा फर्किए । तर, सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनमा तत्कालीन र जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार गम्भीर देखिएन । शिक्षा ऐन अझै टुंगो लगाउन संसद् विघटन गरिएको थियो । अध्यादेश ल्याउन तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पहल गरे पनि सरकारले इच्छा देखाएन् । शिक्षा ऐन मात्र होइन, बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विभिन्न श्रेणीका शिक्षकका सेवा–सुविधासम्बन्धी प्रतिबद्धता पनि अधुरै छन् ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारलाई सरकारले आफ्नो एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ । तर, चुनावी प्रतिबद्धताअनुरूप काम सुरु नहुँदा शिक्षकहरूले फेरि सडक आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेटमा पनि आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्रलाई सधैं आन्दोलनको मैदान बनाउनु कसैका लागि हितकर हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शैक्षिक वातावरणमा पर्छ । सबैभन्दा ठुलो मार सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन र गुणस्तरीय सुधारमा पर्ने देखिन्छ । भर्खर नयाँ सरकार बनेको स्थितिमा शिक्षक र कर्मचारीले पनि आन्दोलनभन्दा संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । आन्दोलन पक्कै पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने भुल्नुहुँदैन । विद्यालय बन्द गरेर गरिने आन्दोलनलाई जायज मान्न सकिँदैन । 

सरकारले शिक्षकका जायज मागलाई आन्दोलनको दबाबका रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन । सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गलत परम्पराले राज्यप्रतिको विश्वास नै डगमगाउँछ । त्यसले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनेभन्दा शिक्षक, कर्मचारीलाई सधैं आन्दोलनकारीका रूपमा राख्नेछ । ताजा जनमतसहित नयाँ संसद् बनेको छ । युवा पुस्ताको बलियो उपस्थिति संसद्मा छ । यस्तोमा वर्षौंदेखि अड्किएको शिक्षा ऐनजस्ता कानुन निर्माणमा अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सरोकारवाला पक्षसँग जायज सुझाव लिएर विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र अनिश्चयको चक्रमा फसिरहनुहुँदैन । त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार बनेर शिक्षक र कर्मचारीका न्यायोचित माग समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । ताकि फेरि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।