काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशन महिला प्रतिनिधित्वको हिसावले ऐतिहासिक बन्यो । राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि ठुलो संघर्ष गनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो ।

तर रास्वपाको यो महाधिवेशनले ती सबैखालका सकसलाई तोडेको छ । खुलेर मैदानमा आएका अधिकांश महिला उम्मेदवारहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि स्वस्फूर्त मतदान गरेर केन्द्रीय नेतृत्वमा पुर्‍याएका छन् ।

निर्वाचन परिणामले रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत हाराहारी महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने संकेत गरेको छ । केन्द्रीय सदस्यमा ९९ जना निर्वाचित हुँदा महिलाको संख्या ४९ जना छ । 

यद्यपि पार्टी सभापतिले केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने ५१ जनामध्ये कति जना महिलालाई मनोनीत गर्छन् भन्ने राजनीतिक चासोको विषय बनेको छ । यदि उनले मनोनीत गर्दा पनि निर्वाचनमा आएको परिणामअनुसार नै महिला प्रतिनिधित्व गराए भने रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ । यसले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि महिला प्रतिनिधित्व बढाउन दबाब बढ्ने महिला अधिकारकर्मी बबिता बस्नेत बताउँछिन् ।

महाधिवेशमा ३८४ जना उम्मेदवारले भाग लिएका थिए । जसमा ६१.२५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा ८० जना महिला उम्मेदवार थिए । 

संशोधित विधानअनुसार रास्वपाको पूर्ण केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । जसमा महाधिवेशनबाट ९९ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् भने बाँकी ५१ जना केन्द्रीय सदस्य पार्टी सभापतिबाट मनोनीत हुनेछन् । ७ जना प्रदेश सभापतिहरू भने पदेन सदस्यका रूपमा केन्द्रीय समितिमा रहने प्रावधान छ ।

रास्वपाले खुलातर्फ ३२, समावेशीतर्फ ३२ र प्रदेश अर्थात् भूगोलतर्फ ३५ सिट छुट्याएको छ । खुलातर्फ ३२ सिटमा ९ महिला विजयी भएका छन् । सोबिता गौतम, तोसिमा कार्की, रन्जु दर्शना, निशा डाँगी, इन्दिरा रानामगर, रिमा विश्वकर्मा, समीक्षा बास्कोटा, गीता चौधरी र लिमा अधिकारी आचार्य गरी ९ जनाले खुलामा जित निकालेका हुन् ।

त्यस्तै समावेशीतर्फ पनि ३२ सिट नै निर्धारण गरिएको छ । ३२ मध्ये खसआर्यका लागि १०, आदिवासी जनजातिका लागि ९, मधेशी र दलितका लागि ५–५, थारु २ र मुस्लिमका लागि १ सिट आरक्षित छ । खस आर्यतर्फ १० मध्ये ५ जना महिलाले  जितेका छन् । जसमा प्रकृति ढकाल, टीका संग्रौला (ज्वाला), क्रन्तिशिखा धिताल, जमुना शर्मा र सुशिला कार्की पोखरेल छन् ।

आदिवासी जनजातितर्फ ९ जनामा ४ जनाले जित निकालेका छन् । आशिका तामाङ, अनुष्का श्रेष्ठ, निशा श्रेष्ठ र कुशुम महर्जनले आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट जित हासिल गरेका हुन् ।

थारू क्लस्टरबाट करिश्मा कठरियाले जितिन् । मधेशी क्लस्टरबाट जुली यादव र कामिनी कुमारी चौधरी गरी २ जनाले जितेका छन् ।

दलिततर्फ सविना विक र खिमा विक गरी २ जनाले नै जितेका छन् भने मुस्लिमतर्फ समिना मियाले केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा आफ्नो नाम लेखाएकी छन् ।

समावेशी समूहमा ३२ सिटमध्ये १५ सिटमा महिलाले जित हासिल गरेका छन् । 

महिलाको सशक्त उपस्थिति रहेको प्रदेश अर्थात् भूगोलतर्फ भने ३५ मध्ये २५ सिटमा महिलाले जित दर्ज गरेका छन् ।

प्रत्येक प्रदेशबाट ५–५ जना निर्वाचित हुने रास्वपाको विधानमै व्यवस्था छ । कोशी प्रदेशमा ५ मध्ये ४ सिटमा महिलाले जित हासिल गरेका छन् । जसमा निशा मेहेता, शोभा कार्की कल्पना थापा, सुजाता तामाङ छन् ।

मधेश प्रदेशमा ४ सिटमा महिलाले जितेका छन् । सुष्मा बस्नेत, सुनिता कुमारी चौधरी, नमिता यादव र मन्जु सिंहले मिलेर मधेशमा पकड जमाए ।

बागमती प्रदेश ५ सिटमध्ये ५ सिटमै महिलाले जितेर क्लिन स्विप गरेका छन् । प्रभा ढकाल, विदुषी राणा, आकांक्षा पोखरेल, अनिता श्रेष्ठ र पार्वती थापासहित ५ जनाले जिते । 

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा २ जनाले जित हासिल गरेका छन् । जसमा पवित्रा थापा र विष्णु कुमारी गुरुङ (एकता) छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कल्पना पाण्डे, संगीता ढकाल, ज्ञानु पौडेल र सर्मिला खनाल गरी ५ मध्ये ४ सिटमा महिलाले कब्जा गरेका हुन् ।

कर्णालीमा पनि ५ मध्ये ४ सिटमा महिला उम्मेदवारले केन्द्रीय सदस्यमा जित निकालेका छन् । जसमा सीता वादी, विनिता कठायत, टासी ल्याङ्गजोम र मेनुका शाही छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जानिका जोशी र चन्द्रा ऐर चाँदनी गरी २ जनाले जितेका छन् । 

प्रदेशमा सिट संख्यामात्र होइन मत संख्यामा पनि महिलाहरू अब्बल देखिएका छन् । ७ प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा जित निकाल्ने पहिलो नम्बरमा महिलाकै नाम छ । अर्थात् ७ मध्ये ६ प्रदेशमा मतका आधारमा महिलाहरूले शीर्ष स्थान हासिल गरेका छन् । 

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ४९ जना अर्थात् ४९.४९ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनुले नेपाली राजनीतिमा महिलाहरू कोटामा मात्र सीमित नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाटै शक्तिशाली बन्दैछन् भन्नेसमेत पुष्टि गर्छ  ।

महिला अधिकार र सशक्तिकरणका सवालमा अर्थपूर्ण सहयात्राको आवश्यकता औंल्याउँदै आएकी लेखक, समालोचक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक डा. रजनी ढकाल काफ्ले राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताउँछिन् । 

‘राजनीतिले समाजलाई जोड्छ, संस्कृतिलाई जोड्छ, कतिपय ठाउँमा समाजको संरचनासँग प्रतिरोध गर्छ त कतिबेला हातेमालो पनि गर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिले छोएका र जोडेका यी सबै ठाउँमा आधा संसार, आधा आकास ओगटेका महिलाको आधा उपस्थिति हुनु आवश्यकता हो र स्वाभाविक पनि हो । आज बराबरी भएको होइन, हिजो कमी भएको हो । हिजोको कमीलाई आजको बराबरीले न्याय गर्न सक्ला, नसक्ला तर यो बराबरी अब निरन्तर चल्नुपर्छ ।’ राजनीतिमात्र होइन समाजका हरेक क्रियाकलापमा महिलाको समान सहभागिता र उपस्थिति हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

महिलाको राजनीतिमा प्रवेशसँगै नीति निर्माण, बजेट विश्लेषण, कानुनी संरचना आदि बुझाउने सहयोगी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । ‘कानुन र नियमको सुधार तथा पहुँचले मात्र महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुँदैन, पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । लैंगिक समानताबारे व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक छ’ उनले भनिन् । २०६४ सालपछि राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिमा देखिनेगरी परिवर्तन आएको स्मरण गर्दै ढकाल यसलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।

सहभागितामा उत्साह र बराबरी देखिए पनि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति अझै सन्तोषजनक छैन । रास्वपाकै केन्द्रीय सदस्यमा ९९ जनाको निर्वाचन हुँदा ४९ जना महिला निर्वाचित भए तर ६ जना पदाधिकारीमा भएको निर्वाचनमा भने उनीहरू महिला कोटामा मात्र सीमित भए । सोविता गौतम महिला उपसभापति, निशा डाँगी महिला सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुले नेतृत्व तहमा महिला आउनलाई अझै कठिन भएको संकेत गर्छ । अहिलेसम्म निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये २ जना महिलाको उपस्थिति छ । खुला रूपमा नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता नहुनु महिलालाई अहिलेसम्म विश्वास गरिदैन भन्ने उदाहरण भएको डा. ढकालको बुझाइ छ । 

राजनीतिमा महिलाको सहभागिता जसरी भइरहेको छ नेतृत्व तहमा पनि त्यसैगरी उपस्थिति देखिने हो भने उनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्न मौका पाउने डा. ढकालको भनाइ छ । ‘यिनीहरूले कामै गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन गलत भाष्य सिर्जना भएको छ, त्यो त गलत साबित भइसक्यो, देशको प्रमुख पददेखि स्थानीय तहसम्म महिलाले गरेको नेतृत्व सफल देखिन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘ऐनले, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेतृत्व तहमा आएका महिलालाई खुला प्रतिस्पर्धामा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ थुप्रै अध्ययनले पनि कामका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा महिला बढी जिम्मेवार देखिने उनी बताउँछिन् ।

संघर्षले ल्याएको समावेशिता

रास्वपामात्रै होइन अहिले सबै राजनीतिक दललगायत सरकारी संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । महिलाको आजको यो उपस्थितिका लागि विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै आन्दोलनहरू भएका छन् ।

वि.सं. १९८० को दशकमा भोजपुरकी योगमाया न्यौपानेले नेपालमा महिला क्रान्तिको सुरु गरेको इतिहास छ । तत्कालीन राणा शासन, सती प्रथा, बालविवाह, छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीतिको अन्त्यका लागि उनले गरेको संघर्ष नै नेपालको महिला आन्दोलन र सशक्तीकरणमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो घटना हो । सरकारले माग पूरा नगरेपछि वि.सं. १९९८ मा ६७ जना अनुयायीसहित अरुण नदीमा ‘जलसमाधि’ लिएर गरेको ऐतिहासिक विद्रोहलाई आज पनि महिला क्रान्तिको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।

मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा २००४ सालमा महिला संघको स्थापना भएपछि नेपालमा सांगठानिक रूपमा महिलाहरू एक भएको देखिन्छ  ।  

२०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा निर्वाचित भई नेपालको पहिलो महिला सांसद बनेकी द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री हुन् । उनलाई नै संसदीय राजनीतिमा पहिलो सक्रिय महिला मानिन्छ ।

नोना कोइराला, मंगलादेवी सिंह, र शैलजा आचार्यलगायतका नेतृहरूले जेल जीवन र निर्वासन भोग्दै महिला अधिकार र सहभागिताको वकालत गरे । साधना प्रधान र साहना प्रधान जो २००४ सालमै काठमाडौंको नगर सदस्य निर्वाचित भए । साहनाले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा संयुक्त वाम मोर्चाको नेतृत्व गर्दै राजनीतिकै अग्रपंक्तिमा रहेर कमान्ड सम्हालिन् । 

त्यसभन्दा पछिका आन्दोलनमा पनि महिलाको सहभागिता उत्तिकै रह्यो । सडकमा सहभागिता रहने, तर सत्तामा पुग्न अझै पनि कठिन हुने अवस्थालाई चिर्न राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने माग राखियो । त्यसैको फलस्वरूप आज राज्यका हरेक निकाय र संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।