लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि सिंहदरबारमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार आउँदा सेवा प्रवाहमा सुधार हुने आमअपेक्षा छ । जनताले नयाँ सरकारसँग छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी सेवाको आशा राखेका छन् । यही अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त बनाउन विभिन्न कदम चालिरहेको छ । ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने प्रयासको स्वागत गर्नैपर्छ । सुधारको उद्देश्य प्रशासन क्षेत्रलाई सक्षम बनाउनु हो । भएका कमी–कमजोरी हटाएर कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउनु हो । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कतिपय गतिविधिले सिंगो कर्मचारीतन्त्रको मनोबल घटाउने र भयभीत हुने स्थिति सिर्जना गरेको छ । 

कर्मचारी प्रशासनलाई कुनै पनि मुलुकको स्थायी शासन संयन्त्र मानिन्छ । सरकार आवधिक रूपमा आउँछन् र जान्छन् । तर, राज्यको निरन्तरता कर्मचारीले नै कायम राख्छन् । त्यसैले कर्मचारीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने वा अपमानित गर्ने प्रवृत्तिले सेवामा अपेक्षित सुधारभन्दा बढी अन्योल र निराशा जन्माउने देखिएको छ । डरको वातावरणमा कर्मचारीले जोखिम लिएर निर्णय लिन सक्दैनन् । परिणामस्वरूप फाइल रोकिने, निर्णय ढिलो हुने र अन्ततः त्यसको मार सर्वसाधारण नागरिकले नै खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । नयाँ सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन, डिजिटल प्रशासन, खर्च कटौती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी सबै सुधारका एजेन्डा आवश्यक छन् । तर कर्मचारीको सेवा अवधि, उमेरहद, सेवा–सुविधा वा संगठनात्मक संरचनाजस्ता विषयमा पर्याप्त अध्ययन, कानुनी प्रक्रिया र सरोकारवालासँग संवाद नगरी अघि बढ्दा सुधारको सन्देशभन्दा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको अर्थ कर्मचारी संयन्त्र कमजोरीबाट मुक्त छ भन्ने होइन । ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, अनावश्यक फाइल अड्काउने, राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचारले कर्मचारीतन्त्रले सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएको छ । प्रशासनको यो छवि सुधार गर्न स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नैपर्छ । अयोग्य जनशक्तिलाई बिदा गर्दैजानुपर्छ । तर, यो सबै सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफलमै हुनुपर्छ ।  

सरकार र कर्मचारीबीच अहिले देखिएको अविश्वास लामो समयसम्म रहनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन । सरकारलाई आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्न सक्षम कर्मचारी चाहिन्छ भने कर्मचारीलाई भयरहित, निष्पक्ष, सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण चाहिएको छ । यी दुई पक्षबीच विश्वास टुट्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पर्छ । अन्ततः नागरिकको सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारमा असर पर्छ । त्यसैले सरकारले प्रशासन सुधारको अभियानलाई प्रतिशोध वा शंकाको दृष्टिले होइन, संस्थागत रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । कर्मचारीले पनि जनअपेक्षाअनुसार आफूलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ ।