एउटा भनाइ छ, ‘कानुनको डर र त्रासले भन्दा पनि चेतनाको सजगताले समाजमा परिवर्तन आउँछ ।’ यही भनाइलाई आधार मानेर नेपालको सडक सुरक्षाबारे सोच्ने हो भने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– के केवल दण्ड र जरिवाना बढाउँदैमा सडक सुरक्षित हुन्छ ?
नेपालमा सडक सुरक्षाको बहस नयाँ होइन । लामो समयदेखि सरकारहरू फेरिए, नीति तथा कार्यक्रम बने, तर सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । दिन–प्रतिदिन सडक दुर्घटनाबाट ठुलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा नियमित दुर्घटना भइरहेका छन् । सडक दुर्घटनाले केवल एक व्यक्तिको ज्यान मात्र लिँदैन, त्यससँग आश्रित सम्पूर्ण परिवार र समाजलाई समेत गहिरो पीडा दिन्छ । यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कसुरअनुसार चरणबद्ध रूपमा जरिवाना बढाउने प्रस्तावलाई भने धेरैले आलोचना गरेका छन् । हुन पनि अहिलेसम्मकै उच्च दरमा ट्राफिक जरिवाना (५० हजार रुपैयाँसम्म) र अन्य अपराधका घटनामा जस्तै कसुरको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर प्रश्न यहीँ उठ्छ– के जरिवाना र सजाय बढाउँदैमा मात्र सडक सुरक्षित हुन्छ त ?
नेपालमा सडक दुर्घटना आज सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार वार्षिक कुल मृत्युमध्ये करिब ३० प्रतिशत सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । यसको मुख्य कारण चालकको लापरबाही, मादकपदार्थ सेवन, अत्यधिक गति, मोबाइल फोनको प्रयोग, ट्राफिक नियमको बेवास्ता, सवारीसाधनको कमजोर अवस्था तथा सडक पूर्वाधारको कमजोरी हुन् । त्यसैले सरकारले दण्डसँगै यी पक्षमा पनि समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
राज्य आफ्नै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन । आज पनि धेरै सडक खाल्डाखुल्डीले भरिएका छन्, कतै साँघुरा छन्, कतै सडकबत्ती छैनन्, कतिपय स्थानमा जेब्रा क्रसिङ मेटिएका छन् भने ट्राफिक संकेतसमेत पर्याप्त छैनन् । सडक विभागअन्तर्गतका धेरै सडकको अवस्था कमजोर छ । यस्ता अवस्थामा दुर्घटना हुँदा चालकलाई मात्र दोष दिनु न्यायोचित हुँदैन ।
विशेषगरी राजधानीबाहिरका चालकलाई काठमाडौंका जटिल एकतर्फी सडक, नयाँ ट्राफिक व्यवस्था वा निषेधित मोडबारे जानकारी नहुन सक्छ । कतिपय स्थानमा स्पष्ट संकेत बोर्डसमेत राखिएको पाइँदैन । तर केही ट्राफिक प्रहरी कारबाही गर्ने उद्देश्यले लुकेर बस्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । सचेत गराएर सुधार गर्न सकिने सामान्य गल्तीमा पनि तुरुन्त जरिवाना गर्नु सेवामूलक प्रहरीको अवधारणासँग मेल खाँदैन ।
विश्वका धेरै देशले सडक सुरक्षामा दण्डसँगै जनचेतनालाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् । उदाहरणका लागि, भियतनाममा हेलमेट अनिवार्य गरेपछि सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको बताइन्छ । त्यस्तै, रुवान्डामा ट्राफिक प्रहरी र सामाजिक अभियन्ताको संयुक्त अभियान तथा बंगलादेशमा चालक प्रशिक्षण, ट्राफिक शिक्षा र सडक सुरक्षा सचेतनालाई प्राथमिकता दिइएकाले सकारात्मक परिणाम देखिएको छ । यी उदाहरणले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्– गरिब देश हुनु सडक असुरक्षित हुनुको कारण होइन, कमजोर नीति, कमजोर कार्यान्वयन र न्यून जनचेतना नै मुख्य समस्या हुन् ।
नेपालमा पनि जरिवाना बढाउनुअघि सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्यालयका पाठ्यक्रममा ट्राफिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने, सबै चालकलाई नियमित पुनर्ताजगी तालिम दिने, सञ्चारमाध्यममार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कानुनप्रति नैतिक जिम्मेवारीको भावना विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । चालक स्वयंले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ । हेलमेट र सिटबेल्टको अनिवार्य प्रयोग, मादकपदार्थ सेवन नगरी सवारी चलाउने, मोबाइल फोन प्रयोग नगर्ने तथा ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । किनकि एउटा चालकको जिम्मेवारीमा धेरै यात्रुको जीवन जोडिएको हुन्छ । त्यस्तै, यात्रु र पैदलयात्री पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ । झुन्डिएर यात्रा गर्ने, सडकमा मोबाइल चलाउँदै हिँड्ने, जेब्रा क्रसिङको प्रयोग नगर्नेजस्ता व्यवहारले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछन् ।
अर्कोतर्फ सरकारले कानुन कडा बनाउँदा समानान्तर रूपमा आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ । सडक मर्मत, गुणस्तरीय सडकबत्ती, स्पष्ट ट्राफिक संकेत, सिसिटिभी, डिजिटल सूचना प्रणाली, चालक प्रशिक्षण केन्द्रको गुणस्तर, सार्वजनिक यातायातको नियमित अनुगमन तथा ट्राफिक प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्छ । नागरिकमाथि मात्र कानुनको भार थोपारेर सुरक्षित सडक निर्माण सम्भव हुँदैन ।
सडक सुरक्षाका लागि जरिवाना आवश्यक छ, तर त्यो मात्रै अन्तिम समाधान होइन । पहिलो प्राथमिकता जनचेतना, दोस्रो गुणस्तरीय पूर्वाधार, तेस्रो निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा त्यसपछि मात्र कडा कारबाही हुनुपर्छ । दण्डले मानिसलाई केही समयका लागि रोक्न सक्छ, तर चेतनाले पुस्तौंसम्म जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्छ । सरकारले यही मूल भावनालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्यो भने मात्र सडक साँच्चै सुरक्षित हुनेछ र नागरिकले पनि कानुनको पालना डरले होइन, सम्मानका साथ गर्नेछन् ।
.jpg)
