२०८३ असोज २८ गते बुधवार / Oct 14 , 2026 , Wednesday
२०८३ असोज २८ गते बुधवार

सुधारगृह सुधार

Nada
२०८३ असार १८ गते ०६:१०
Shares
सुधारगृह सुधार

लागुऔषध दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिलाई नयाँ जीवन दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएका सुधारगृह आफैं असुरक्षित बनेका घटनाहरू बेलाबेला आइरहन्छन् । पछिल्ला वर्ष सुधारगृहमा कुटपिट, अमानवीय व्यवहार र चरम लापरबाहीका कारण त्यहाँ पुगेका व्यक्तिले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । यस्ता घटनाले सुधारगृहमा उपचारभन्दा अव्यवस्थाले समस्या निम्त्याएको देखिन्छ । परिवारले आफ्ना सदस्यलाई सुधारगृहमा पुर्‍याउँदा उनीहरू स्वस्थ र जिम्मेवार जीवनमा फर्किने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । तर उपचारका लागि पुगेका व्यक्ति असुरक्षित हुने र ज्यानैसमेत जानुले पीडित परिवारलाई थप मर्माहत बनाउँछ । यस्ता घटनालाई व्यक्तिगत लापरबाहीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसले सुधारगृह सञ्चालन, सरकारी नियमन र कानुनी पाटोका कमजोरी एकसाथ उजागर गरेको छ ।

ncell

नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनीलाई कुलतबाट बाहिर निकाल्न करिब २५० सुधारगृह सञ्चालनमा छन् । केही संस्थाले मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका भए पनि धेरैले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन् । बिरामीलाई परिवारसँग लामो समय सम्पर्क गर्न नदिने, कुटपिट गर्ने, मानसिक यातना दिने, औषधिको दुरुपयोग गर्ने र उपचारको सट्टा दण्ड दिने प्रवृत्तिबारे बारम्बार गुनासा आउने गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले दुर्व्यसनीलाई कुलतबाट मुक्त गरेर समाजमा पुनःस्थापना गर्ने  उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन । लागुऔषध दुर्व्यसनलाई अपराध मात्र बुझ्नुहुँदैन् । यो गम्भीर सामाजिक समस्या एवं उपचार आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य समस्या हो । त्यसैले यसको उपचार वैज्ञानिक, मानवीय र सम्मानजनक हुनुपर्छ । सुधारगृह कुनै जेल होइनन् । त्यसैले अनुशासनका नाममा यातना, अपमान र कठोर व्यवहार स्वीकार्य हुँदैन । उपचारको केन्द्रमा परामर्श, मनोसामाजिक सहयोग, चिकित्सकीय सेवा, परिवारको सहकार्य र समाजमा पुनःस्थापनाको प्रस्ट योजना चाहिन्छ । डर र यातनाले सुधार होइन, झन् गहिरो मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्छ । 

अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सुधार केन्द्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्तोमा सरकारले सुधारगृह व्यवस्थापनमा व्यापक सुधारको पहल गर्नुपर्छ । सञ्चालन अनुमति दिने मात्र होइन कि नियमित र आकस्मिक अनुगमन गरेर मापदण्डविपरीतका कार्य रोक्नुपर्छ । न्यूनतम सेवा मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न, कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकारी पहलको खाँचो छ । प्रत्येक सुधारगृहमा दक्ष मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदाता र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुधारगृहमा रहेका व्यक्तिलाई परिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्ने, गुनासो सुन्ने प्रणाली, सिसिटिभी निगरानी र उपचार प्रक्रियाको पारदर्शी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पक्कै पनि दुर्व्यसनबाट मुक्त हुने यात्रा कठिन छ । तर त्यो यात्रा सुरक्षित र सम्मानजनक हुनुपर्छ । उपचार केन्द्रभित्रै यातना, लापरबाही र मृत्यु हुने अवस्था रहिरहँदा समाजले सुधारगृहमाथिको विश्वास गुमाउँदै जान्छ । त्यसैले अब सुधारगृहको मात्र होइन, सुधारगृह सञ्चालन गर्ने सोच, नीति र प्रणालीकै सुधार आवश्यक छ ।

सम्बन्धित खबर