मध्यपूर्वको लामो तनावपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो । नेपाल आयल निगमले केही दिन ढिलो गरेरै भए पनि पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा भाउ घटायो । तर उपभोक्ताले अभावको सास्ती बेहोर्नुप¥यो । मूल्य घट्ने निर्णयसँगै देशभरका धेरै निजी पेट्रोल पम्पमा ‘इन्धन छैन’ भन्ने सूचना टाँसियो । उपभोक्ता सेना, प्रहरीले सञ्चालन गरेका पम्पमा लामो लाइन बस्न बाध्य भए भने निजी पम्पहरू बन्दजस्तै भए । यसले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको थियो । 

स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने वा घट्ने अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै मूल्य बढ्ने बेला धेरै इन्धन भण्डारण गर्ने र मूल्य घट्ने बेला निगमबाट इन्धन नउठाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन । यसपटक पनि त्यही दोहोरिएको देखिन्छ । व्यवसायीले मूल्य घट्नुअघि नै इन्धन खरिद रोके र बजारमा अभाव सिर्जना भयो । यसले उपभोक्तालाई सास्ती त दियो नै, बजार नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने राज्यका निकायको अक्षमता पनि उजागर गरेको छ । झट्ट हेर्दा, यो सामान्य घटना लाग्छ । तर, यसले बर्सौंदेखि विभिन्न बहानामा भइरहेका कृत्रिम अभावलाई सबैले बुझ्नेगरी छर्लंग पारिदिएको छ । 

यस घटनामा व्यवसायीलाई मात्र दोषी दिएर राज्यका अरू निकाय उम्किन मिल्दैन । मूल्य घट्ने सूचना समयअघि नै बाहिरिएर नै व्यवसायीले त्यसअनुसार तयारी गरेको देखिन्छ । देशभर एकैपटक इन्धन अभाव देखिएको अवस्थाले निगमभित्रैबाट सूचना चुहिएको आशंका गर्न मिल्ने ठाउँ छ । यदि यस्तो भएको हो भने यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र सकिँदैन । यो सरासर उपभोक्ताको हितविरुद्धको चलखेल हो । सरकारी निकाय र पेट्रोलियम व्यवसायीबीचको मिलेमतो हो । जसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन् । इन्धन कुनै विलासी वस्तु होइन । यसले सार्वजनिक यातायातदेखि उद्योग, कृषि, व्यापार र दैनिक जनजीवनसम्म प्रत्यक्ष असर पार्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर केही समूहले नाफा सुरक्षित गर्ने र लाखौं उपभोक्तालाई घण्टौं लाइनमा उभिन बाध्य बनाउने कार्य कुनै पनि दृष्टिले क्षम्य हुन सक्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव मौलाउनेछ । 

तत्कालका लागि निगमले समस्या समाधान भइसकेको दाबी गरेको छ । तर, यो समस्या फेरि दोहोरिनुहुँदैन । मूल्य घट्ने वा बढ्ने सूचना कसरी बाहिरिन्छ ? किन धेरै पम्पले एकैपटक धेरै इन्धन उठाउने वा नउठाउने हुन्छ ? यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । इन्धन लुकाउने, बिक्री रोक्ने र उपभोक्तालाई झुक्याउने पम्पमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनुपर्छ । साथै, निगमभित्रबाट सूचना चुहिएको पुष्टि भए जिम्मेवार कर्मचारीलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन ।