सरकारले गाडीहरूबाट कालो सिसा हटाउने अभियान तीव्र बनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोकेर चालकलाई सिसामा टाँसिएको कालो स्टिकर निकाल्न लगाइरहेको छ । कतै स्टिकर त्यहीँ उक्काइँदै छ, कतै चिट काटेर यातायात कार्यालय पठाइँदैछ । अचानक यस्तो कडाइ गर्नुको कारण हो, आगामी साउन १ गतेदेखि सवारी तथा यातायातसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुँदैछ । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कडा सजायको नीति लिएको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघनको प्रकृतिअनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधानसहितको व्यवस्थाबारे त्यसअगाडि नै चालकहरूलाई सचेत गराउन ट्राफिक प्रहरी सक्रिय भएको हो । 

नेपालमा ट्राफिक प्रहरीको कालो सिसा हटाउने अभियान नयाँ होइन । बेला– बेलामा सुरु हुन्छ, केही दिन चल्छ र सेलाउँछ । कारण एउटै छ, नागरिकलाई कारबाही हुन्छ, तर प्रभावशाली व्यक्तिका गाडीमा भने कालो सिसा यथावत् नै रहन्छ । तर यसपटक यस्तो अभियान सर्वसाधारणबाट होइन, गृहमन्त्रीको गाडीबाट सुरु भएको छ । यही असार १५ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरू आफ्नै सरकारी गाडीको कालो सिसा हटाउन पुगेका थिए । अर्थात्, सरकारले गाडीबाट कालो स्टिकर हटाउने अभियान गृहमन्त्रीबाट सुरु गरेर यसपटक सबैका लागि यो नियम लागू हुने सन्देश प्रवाह गरेको छ । तर नेपालमा कानुन बनाउनभन्दा त्यसको कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको पाइन्छ । कानुनलाई सबै नागरिकका हकमा समान रूपमा लागू गर्न नसक्दा सुधारका योजना अलपत्र पर्ने गरेका विगतका अनुभव छन् । यसपटक गृहमन्त्रीकै गाडीबाट कालो सिसा हटाएर सबैका लागि नियम बराबर लागू हुने सन्देश प्रवाह गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ । ताकि, कालो सिसाबाट हुने अपराध पनि नियन्त्रणमा आउन सकोस् । अपारदर्शी सिसा भएका सवारी अपराध नियन्त्रणका लागि चुनौती बनेका उदाहरण प्रहरीसँग छन् । लागुऔषध ओसारपसार, सुन तस्करी, हुन्डी कारोबार, फरार अपराधीको आवतजावत तथा अन्य आपराधिक गतिविधिमा यस्ता सवारी प्रयोग भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।  सिसाभित्रको गतिविधि बाहिरबाट देख्न नसकिने भएकाले प्रहरीले प्रभावकारी निगरानी गर्न नसक्ने अवस्था पनि यथार्थ हो । त्यसैले सार्वजनिक सुरक्षाका लागि राज्यले निश्चित मापदण्ड लागू गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । 

तर सरकारले बुझ्नुपर्छ, अभियानको सफलता कालो स्टिकर हटाइएका सवारीको संख्याले तय गर्ने छैन । सरकारले कानुनलाई कति निष्पक्ष र समान रूपमा लागू गर्न सक्यो भन्ने विषयले निर्धारण गर्नेछ । नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या कानुनको अभाव होइन, कानुन कार्यान्वयनमा हुने विभेद हो । सामान्य नागरिकको मोटरसाइकल वा निजी कार सहजै रोकिएर जाँच हुने, तर उच्च पदस्थ अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वपदाधिकारी वा प्रभावशाली व्यक्तिका सवारी निरीक्षणको दायराबाहिर रहने दृश्यले नागरिकमा गहिरो निराशा पैदा गरेका उदाहरण छन् । यस्तो निराशा फेरि नागरिकस्तरमा नदेखियोस् ।