२०८३ असोज २१ गते बुधवार / Oct 07 , 2026 , Wednesday
२०८३ असोज २१ गते बुधवार

भिस्वा सीमा नाकामा स्थानीयको धर्ना

भारतीय सवारी आवागमन सहज बनाउन र छोटी भन्सार सञ्चालनको माग

Nada
लालबाबु बानिया
२०८३ असार २१ गते २१:१५
Shares
भिस्वा सीमा नाकामा स्थानीयको धर्ना

पर्सा : पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–स्थित भिस्वा सीमा नाकामा स्थानीयवासीले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको सहज आवागमन तथा छोटी भन्सार सञ्चालनको माग गर्दै शनिबारदेखि धर्ना तथा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । 

ncell

स्थानीयहरूले भिस्वा बोर्डरमा तिर्पाल टाँगेर धर्ना दिँदै भारत–नेपालबीचको परम्परागत ‘बेटी–रोटी’ सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी भारतीय सवारी साधनको आवागमन सहज बनाउन, सीमावर्ती नागरिकले व्यक्तिगत उपभोगका सामग्री भारतबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न तथा तत्काल छोटी भन्सार सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

आन्दोलनरत स्थानीयका अनुसार विवाह, पारिवारिक भेटघाट तथा आफन्तको घर आउँदा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले रोक्ने, सोधपुछ गर्ने तथा वीरगञ्ज भन्सारबाट प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सीमावर्ती बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । कतिपय विवाहका जन्ती बोकेका सवारी साधनसमेत रोकिँदा यात्रुलाई सीमा क्षेत्रमै ओर्लेर वैकल्पिक सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्थानीयले व्यक्तिगत उपभोगका लागि भारतबाट ल्याइने खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रीसमेत सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै सीमावर्ती नागरिकले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको बताएका छन् । समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

आन्दोलनको जानकारी पाएपछि नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु कार्की तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षकसहितको टोली घटनास्थल पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेको थियो । सुरक्षा निकायले भने विद्यमान कानुन र प्रचलित व्यवस्थाअनुसार मात्रै काम गर्न सकिने जनाएको छ। तर स्थानीयले ठोस प्रतिबद्धता नआएको भन्दै छलफल निष्कर्षविहीन भएको बताएका छन् ।

यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर १३ गण, वीरगञ्जका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनराज निरौलाले बिना भन्सार प्रक्रिया र आवश्यक इन्ट्री नगरी कुनै पनि सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिइने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

स्थानीयहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको आवागमनसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न तथा सीमा व्यवस्थापनलाई नागरिकमैत्री बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर