हरेक वर्ष असार लाग्नासाथ देशभर विकास निर्माणका कामले एकाएक तीव्रता पाउँछन् । वर्षभर सुस्त काम अन्तिम महिनामा हतारहतार अघि बढ्छन् । सडक खन्ने, ढल बनाउने, कालोपत्र गर्ने र मर्मत गर्ने काम असारमै गरिन्छ । यसरी बजेट त खर्च हुन्छ, तर गुणस्तरमा भने सधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बेथितिविरुद्ध जेनजी आन्दोलनपछि यस्ता ‘असारे विकास’को अन्त्य हुने र खर्च प्रणाली सुध्रिने धेरैको अपेक्षा थियो । आन्दोलनपछि सरकार फेरिए पनि ‘असारे विकास’को पुरानो प्रवृत्ति भने उस्तै छ । सरकारले विकास बजेट छुट्याए पनि अधिकांश पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म अनेक कारण देखाएर थन्किन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि बर्सेनि ठुलो हिस्साको बजेट असारमै खर्च हुने देखाउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि पुँजीगत बजेटको खर्च प्रगति निकै कम छ । त्यो पनि असार अन्त्यतिर मात्रै भुक्तानी र निर्माणको चटारो देखिएको छ । 

यस्तो हतारोमा गरिने कामको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै छ । असारे विकासको दोष कर्मचारी वा निर्माण व्यवसायीलाई थोपरेर राज्यका निकायहरू उम्किन मिल्दैन । योजना छनोटमा ढिलाइ, कार्यविधि बनाउन लाग्ने समय, बोलपत्र प्रक्रियाको सुस्तता, निर्णयमा अनावश्यक ढिलासुस्ती र कमजोर अनुगमनले असारे विकासलाई संस्थागत रूपमै स्थापित गरिदिएको छ । परिणामस्वरूप विकास योजनाको लक्ष्यभन्दा बजेट सक्ने लक्ष्य प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माणको गुणस्तर, बजेटको सदुपयोग र नागरिकले पाउने सेवामा पर्ने गरेको छ । 

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेपछि विकास निर्माण र खर्च प्रणालीमा हुने यस्ता प्रवृत्ति रोकिने आमअपेक्षा थियो । तर, यसमा खासै प्रगति हुन सकेन । यो सरकारले पनि विकासको मापनमा बजेट खर्चको स्थितिलाई आधार बनाउन खोज्यो । बर्खाअघि नै काम हुन सकेको भए कामको गुणस्तरसँगै नागरिकले छिटै सेवा पाउने स्थिति हुन्थ्यो । त्यसैले यो बेथिति रोक्न सरकारले ठोस योजना अघि सार्नुपर्छ । बजेट स्वीकृति भएसँगै आयोजना कार्यान्वयनको तयारी पूरा गर्ने, समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने र वर्षभर एकैकिसिमले खर्च हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारिएर बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई अर्को वर्ष नदोहोरिनेगरी अहिल्यैदेखि लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 

ताजा जनमतसहित सिंहदरबारमा नयाँ सरकार आउनुको अर्थ सत्तासीनका अनुहार फेरिनु मात्र होइन । व्यवहारमै सरकार बदलिएको अनुभूति आमनागरिकले गर्न पाउनुपर्छ । शासनको कार्यशैली बदलिनु नै वास्तविक अर्थमा परिवर्तनको सुरुवात हो । असारे विकासको पुरानो बेथिति अन्त्य गर्न नसक्ने हो भने नयाँ सरकारका पनि सुशासनका नारा भाषणमै सीमित हुनेछन् । त्यसैले विकासमार्फत नागरिकको विश्वास जित्न सरकारले गुणस्तर, पारदर्शिता र तोकिएको समयभित्रै काम पूरा गर्ने नीति लिनुपर्छ । बजेट असारमा होइन, योजनाअनुसार वर्षभरि नै खर्च हुने व्यवस्था गर्न सके मात्र अहिलेका धेरै विकृतिको अन्त्य हुनेछ ।