नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने काम वातावरण संरक्षण, नदी अतिक्रमण हटाउन र सुरक्षित सहरी विकासका लागि गलत होइन् । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा नागरिकलाई आधारभूत मानवीय अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । अहिले सुकुम्बासी परिवारप्रति राज्यले देखाएको रवैया अमानविय छ । सरकारले बस्ती हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखेका परिवारलाई अहिले त्यहीँबाट पनि लखेटिँदै छ । उनीहरुलाई दिइँदैआएको खाना र पानीसमेत रोकेर होल्डिङ सेन्टर छाड्न दबाब दिइएको छ । जसका कारण नागरिक होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएका सयौं विपन्न सुकुम्बासीको बिचल्ली भएको छ । 

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुअघि नै वास्तविक भूमिहिनको पहिचान गरेर उनीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । दुई दिनको सूचना दिएर विनाविकल्प सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाइयो । जनस्तरबाट चर्को बिरोधपछि मात्र उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको हो । नदी किनारका बस्तीबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई एक महिनाभित्र पुनस्र्थापना गर्ने सरकारी घोषणा थियो । तर, केही राहत दिएर उनीहरुलाई बिचल्ली बनाउन लागिएको हो । व्यवस्थापन नगरी आश्रयसमेत खोस्नुले सरकार भूँइवर्गका नागरिकको दायित्व लिन तयार छैन भन्ने बुझाउँछ, जुन कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन् । सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने काम अझै पूरा गर्न सकेको छैन । डिजिटल प्रमाणीकरण, कागजात परीक्षण र लगत संकलनकै प्रक्रिया जारी छ । कतिपय सुकुम्बासी नागरिकताको अभावजस्ता कागजपत्र नहुँदा लगत संकलनबाटै छुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई ‘आफ्नो व्यवस्था आफैं गर’ भन्नु समस्याको समाधान होइन । राज्यले हटाएका सुकुम्बासीको पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी पनि राज्यले नै पूरा गर्नुपर्छ । 

भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या नेपालका लागि निकै पुरानो हो । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न आयोग गठन गर्ने, अध्ययन गर्ने र लालपुर्जा वितरण गर्ने क्रम जारी नै छ । हरेक चुनावका बेला सुकुम्बासी समस्या मुख्य राजनीतिक मुद्दा बन्छ, उनीहरुलाई आश्वासन दिएर भोट मागिन्छ । तर, दीर्घकालीन समाधानतर्फ भने अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले काम गरेको छैन । त्यसैले अहिले पनि डोजर चलाएर वा होल्डिङ सेन्टर खाली गराएर समस्या समाप्त हुँदैन् । देशका सबै भूमिहीनको वास्तविक पहिचान, सुरक्षित पुनस्र्थापना र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था मिलाएर यो समस्यालाई सधैका लागि समाधान गर्नुपर्छ । तर, सरकार भने वर्षायामको बीचमा सयौं परिवारलाई अलपत्र पारेर अमानवीय व्यवहार गरेको छ । बिरामी उपचारबाट वञ्चित छन् । बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ । रोजगारी गुमाएका परिवार दैनिक गुजाराकै चिन्तामा छन् । यस्तो अवस्थामा खाना, पानी र न्यूनतम सेवासमेत रोक्नु सरकारको अनुत्तरदायी व्यवहार हो । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, पुनस्र्थापनाको स्पष्ट समयसीमा र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरका परिवारलाई थप पीडा दिने काम रोकिनुपर्छ, गरिबलाई रुवाउन छाड्नुपर्छ ।