नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्ला वर्षभन्दा छोटो भए पनि यसले विगतका धेरै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । तर, अर्थतन्त्र गम्भीर सुस्तताबाट गुज्रिरहेका बेला देशले निरन्तरता मात्र होइन, समस्या चिर्न सक्ने स्पष्ट हस्तक्षेप पनि खोजेको थियो । यसपटक पनि मौद्रिक नीतिले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेको देखिएन । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर पनि न्यून छ । तर, उद्योग–व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढेको छैन । लगानीकर्ता नयाँ जोखिम लिन तयार छैनन् । बैंकहरू पैसा थुप्रिएर आफैं दबाबमा छन् । ऋणीको भुक्तानी क्षमता कमजोर बनेको छ । घरजग्गा र सेयर बजारले पनि अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यस्ता संरचनात्मक समस्याको बीचमा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । तर, त्यसलाई हासिल गर्ने आधार देखाउन नसक्दा मौद्रिक नीति कमजोर देखिन्छ ।

विगत दुई आर्थिक वर्षको अनुभवले लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । लगानी विस्तारको वातावरण नबन्दा निजी क्षेत्रले ऋण लिने आँट गरेको छैन । यस्तो अवस्थाबाट पाठ सिकेर नयाँ उपाय ल्याउनुपर्ने थियो । तर, यसपटकको नीति पनि समस्या पहिचानभन्दा लक्ष्यमै केन्द्रित भएको छ । त्यसो त, मौद्रिक नीति आएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले निजी क्षेत्रका अगुवालाई भेटेर गुनासो सुनेका छन् । साथै, ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । नीतिमा गरिएको व्यक्तिगत जमानीका कारण सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने प्रयास, रुग्ण उद्योगका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छन् । तर, यस्ता सुधारको सफलता घोषणाले मात्र गर्दैन । स्पष्ट कार्यविधि, समयसीमा र नतिजा नआएसम्म यी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहनेछन् । 

यो मौद्रिक नीतिले प्रस्ट भाषामा अर्थतन्त्रका सबै समस्या राष्ट्र बैंकले एक्लै समाधान गर्न सक्दैन भनेर स्विकारेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई अर्थतन्त्र सुधार्न सकिन्न भन्ने राष्ट्र बैंकको ठम्याइ आफैंमा सही छ । त्यसअर्थमा मौद्रिक नीति लचिलो छ । सरकारी खर्च प्रभावकारी नहुने, पुँजीगत बजेट समयमै कार्यान्वयन नहुने, निजी लगानीको वातावरण नबन्ने र नीतिगत अन्योल कायम रहने हो भने जतिसुकै लचिलो नीति भए पनि त्यसको प्रभाव कमजोर हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिले नयाँ घोषणा होइन, नयाँ विश्वास चाहिएको छ । बजारलाई आश्वासन होइन, भरोसा चाहिएको छ । त्यो भरोसा स्पष्ट नीति, निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र निर्माण हुन्छ ।