काठमाडौं : ‘खाने बस्नेको त कुरा छाड्नु, मरिहाले भने पनि कात्रो किन्ने पैसा छैन,’ होल्डिङ सेन्टरमा अलपत्र परेकी सुकुम्वासी पम्फा दर्जीले आखाँभरि आँसु पार्दै भनिन् । नदी किनारबाट विस्थापित सुकुम्वासीलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा पनि हटाउन थालेपछि उनीहरू अत्तालिएका छन् । दर्जी तिनैमध्ये एक हुन् । उनीसँग नागरिकता पनि छैन । सरकारले दिने राहत नागरिकता नहुँदा रोकिएको दुखेसो पोख्दै उनी भन्छिन्, ‘छोराछोरीले खान पाएका छैनन् । स्कुल जान पाएका छैनन् । हाम्रो बिचल्ली हुने भयो ।’ यति भनेर उनी झनै भक्कानिइन् ।
सुकुमाया गुरुङ पित्तथैलीमा पत्थरी परेर बिरामी छिन् । डाक्टरले अप्रेसन गरेर पत्थरी निकाल्नुपर्छ भनेको थियो । उनी पैसा जुटाउँदै थिइन् । गत वैशाख १२ गते उनी घरबाटै निकालिइन् । सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएयता उनी होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी थिइन् । अब त्यो ओत पनि नहुने भयो । पित्तथैलीमा परेको पत्थरीले बेलाबेलामा नराम्रोसँग घोच्छ । त्योभन्दा बढी सरकारले दिएको पीडाले घोच्छ । सेन्टर छाड्न अन्तिम चेतावनी दिएर सरकारले सोमबारदेखि खाना बन्द गरिदिएको छ । पानीको समेत व्यवस्था छैन । ‘पत्थरीले पोल्छ, दुख्छ । उपचार गराउन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले व्यवस्थापन गर्छौं भन्दै सेन्टरमा राख्यो । सुरुमा योग सिकायो, सामान्य उपचारसमेत गर्यो । अहिले हामीलाई विस्थापित गरायो ।’
विस्थापित भएपछि सुरुमा सुकुम्वासीको व्यवस्थापन हुनेमा उनी आशावादी थिइन् । तर, अहिले पत्थरीको दुखाइले ज्वरो आउँदा सिटामोल माग्दा पनि पाउँदिनन् । यो वर्षाको समयमा कहाँ जाने उनी निकै तनावमा छिन् । गहभरि आँसु पार्दै उनले भनिन्, ‘बालेनले हामीलाई यस्तो दुःखद अवस्थामा पुर्याउलान् भन्ने सोचेका थिएनौं ।’
सुकुम्वासीे व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार अहिलेसम्म सूचीकृत २ हजार ६०८ सुकुम्वासीमध्ये २ हजार २२० होल्डिङ सेन्टरबाहिरै छन् । अझै ३८८ जना होल्डिङ सेन्टरमै आश्रित छन् । मंगलबारसम्म १ हजार २७२ जनाले राहत रकम लिइसकेको भए पनि जग्गाको व्यवस्था नगरेको भन्दै सुकुम्वासीले सेन्टर छाड्न चाहेका छैनन् ।
सरकारले सुकुम्वासीलाई आफनो व्यवस्थापन आफैं गर्न पटकपटक समय दिँदा पनि सेन्टर खाली गर्ने नचाहेको समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा.आनन्दसिंह भाट बताउँछन् । ‘सुकुम्वासीहरूलाई आफ्नो व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले रकमसमेत प्रदान गरेको छ । हामीले प्रशस्त समय दिएका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘इच्छा भएकाले रकम लिएर छाडेर गइसक्नुभएको छ । निवेदन पनि दिन नचाहने अनि सेन्टर छाड्न पनि नचाहने अहिले पनि हुनुहुन्छ । अझै पनि होल्डिङ सेन्टरमा भएका केहीलाई त बस्न दिएकै छ त ।’
पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि सुकुम्वासीको छाड्न नमानेपछि खाना बन्द गर्नुपरेको उनले बताएका छन् । सुकुम्वासीहरूलाई जग्गा दिनका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट नै नबुझाएको दाबी गर्दै भाट भन्छन्, ‘डिजिटल भेरिफिकेसनका लागि डाटा कलेक्सन भइरहेको छ । उहाँहरूले समयमा नै डकुमेन्ट बुझाएको भए त समय लाग्ने थिएन । उहाँहरूको बन्दोबस्तीका लागि राहत दिने काम पनि भइरहेको छ ।’ कतिपयको खाता नमिलेर पनि रकम पठाउन नसकिएको उनले बताए ।
वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरिसकेपछि सरकारले हरेक महिना कोठा भाडा दिने जनाएको छ । त्यसरी सूचीकृत भएका सुकुम्वासीलाई जग्गाको व्यवस्था नगरुन्जेलसम्मलाई त्यो सुविधा दिइने उनले बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल भने भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्यालाई ५०० दिनभित्र चरणबद्ध समाधान गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताउँछिन् । बस्तीबाट हटाउँदा १५ दिनमै व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि पहिचान नै गरेको छैन ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सोमबार विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाइन् । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान र नदी किनाराबाट हटाइएका तथा हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको उनको दाबी थियो ।
नियमित जीवनमा फर्काउनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको रावलको भनाइ छ । भूमिहीन यकिन भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य भूमि समस्या समाधान समितिले अघि बढाइरहेको उनी बताउँछिन् ।
.jpg)
