विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यससँगै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय पनि विस्तार भएको छ । तर, यो क्षेत्रमा ठगी, झुटा विवरण र गैरकानुनी गतिविधिका गुनासा पनि उत्तिकै बढेका छन् । यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याएको छ । यसको उद्देश्य सही भए पनि प्रक्रिया भने विवादित बनेको छ । सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श नगरेरै नियमावली स्वीकृत गरेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् । नयाँ नियमावलीले दर्ता र नवीकरणका मापदण्ड कडा बनाएको छ । धरौटी रकम बढाएर २५ लाख पुर्याएको छ । सेवा शुल्क, विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्ध, विद्यार्थीसँगको सम्झौता तथा नियमित अनुगमनलाई अनिवार्य बनाइएको छ । नियम उल्लंघन गर्नेलाई इजाजत खारेजसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी प्रावधानले यस क्षेत्रमा बढेको विकृति रोक्न सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ । अहिले दर्ताबिनै सञ्चालन हुने संस्था, नक्कली अफर लेटर, शतप्रतिशत भिसाको झुटो प्रचार र अध्ययनको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेजस्ता गतिविधिले धेरै विद्यार्थी र अभिभावक पीडित छन् । यस्तो बेथिति नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, नियमनका नाममा व्यवसायलाई नै निरुत्साहित गर्नु भने उचित हुँदैन । नियमावली लागू हुनुअघि यस क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्था, शिक्षा विज्ञ, विश्वविद्यालय तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुनुपथ्र्यो । सहमतिका आधारमा बनेको नीति कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । परामर्शबिनै ल्याइएका नियमले आपसमा अविश्वास बढाउने र अनावश्यक विवाद सिर्जना हुनसक्छ । सरकारले यस पक्षमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायको भूमिका विदेश पठाउनेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । नेपालका विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउन सके नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र शैक्षिक अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा मिल्नेछ । अहिले अधिकांश परामर्श संस्था विद्यार्थी बाहिर पठाउने काममा केन्द्रित छन् । अब उनीहरूलाई शैक्षिक आदानप्रदानका साझेदारका रूपमा पनि विकास गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा कानुनको अभावभन्दा कार्यान्वयनको कमजोरी ठुलो समस्या बनेको छ । विगतमा पनि दर्ताबिनै सञ्चालन हुने संस्थाविरुद्ध कारबाही भएका थिए । तर, अवस्था फेरिएन । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह, प्रहरी र शैक्षिक परामर्शदाता संस्थासँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा ठगी गर्नेहरूले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाइरहे । त्यसैले अब नयाँ नियमावलीसँगै डिजिटल अभिलेख, अनलाइन गुनासो प्रणाली, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको क्षेत्रमा न अराजकता स्वीकार्य छ, न त अनावश्यक नियन्त्रण । राज्यले व्यवस्थित रूपमा नियमन गर्नुपर्छ ।
.jpg)
